मुंबई,
Eknath Shinde-BJP : राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल शुक्रवारी जाहीर झाले असून, या निकालांत भारतीय जनता पक्षाने बहुसंख्य महापालिकांवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेत तब्बल २५ वर्षांची ठाकरे गटाची सत्ता उलथवत, शिंदेसेनेच्या साथीने भाजपाचा पहिल्यांदाच महापौर बसणार आहे. या निकालांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आला आहे.
या निवडणुकांत भाजप आणि शिंदेसेनेची युती केवळ मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीपुरती मर्यादित राहिली. उर्वरित नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या प्रमुख महापालिकांत भाजपाने शिंदेसेनेची साथ न घेता स्वबळावर निवडणूक लढवली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तर निवडणुकीपूर्वीच भाजपाने शिंदेसेनेशी युती तोडली होती. त्या ठिकाणी खासदार आणि पालकमंत्री असूनही शिंदेसेनेला अपेक्षित यश मिळाले नाही.
मुंबई महापालिकेत भाजप-शिंदेसेना युतीने सत्तापालट करत भाजपाला ८९, तर शिंदेसेनेला २९ जागा मिळाल्या. ठाण्यात शिंदेसेनेने ७५ जागा जिंकत वर्चस्व राखले, तर भाजपाला २८ जागा मिळाल्या. कल्याण-डोंबिवलीत शिंदेसेनेच्या ५४ आणि भाजपाच्या ५० जागा आल्या. या तीनच महापालिकांत दोन्ही पक्ष एकत्र लढले होते.
मात्र नवी मुंबईत दोन्ही पक्ष वेगळे लढले. येथे भाजपाला ६५, तर शिंदेसेनेला ४३ जागा मिळाल्या. नाशिक महापालिकेत भाजपाने स्वबळावर ७६ जागा जिंकल्या, तर शिंदेसेनेला २९ जागांवर समाधान मानावे लागले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपाने ५७ जागांवर विजय मिळवला, तर शिंदेसेना केवळ १३ जागांपर्यंत मर्यादित राहिली.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाने स्वबळावर ८४ जागा जिंकत निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले, तर शिंदेसेनेला अवघ्या ६ जागा मिळाल्या. पुण्यात भाजपाने तब्बल ११९ जागा जिंकल्या असून, शिंदेसेनेला एकही जागा मिळवता आली नाही. मीरा-भाईंदरमध्ये भाजप आणि शिंदेसेनेतील संघर्ष उघडपणे दिसून आला. येथे भाजपाला ७८, तर शिंदेसेनेला केवळ ३ जागा मिळाल्या. उल्हासनगरमध्ये मात्र लढत तुल्यबळ ठरली असून भाजपाला ३७, तर शिंदेसेनेला ३६ जागा मिळाल्या.
या निकालांमुळे भाजपाने राज्यभरात स्वबळावर ताकद दाखवली असल्याचे स्पष्ट झाले असून, शिंदेसेनेला काही मोजक्या शहरांपुरतेच यश मर्यादित राहिले आहे. त्यामुळे भाजपाने शिंदेसेनेला केवळ मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीपुरतेच सोबत ठेवले होते का, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.