ग्रीनलँडवरून अमेरिका-युरोप तणाव..विरोध केल्यास किंमत मोजावी लागणार!

US-Europe tensions ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपली भूमिका अधिक आक्रमक करत युरोप आणि नाटो देशांची चिंता वाढवली आहे. ग्रीनलँडविषयी अमेरिकेच्या योजनांना अडथळा आणणाऱ्या देशांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते, असा थेट इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. मात्र यावेळी त्यांनी लष्करी कारवाईची भाषा न करता आर्थिक दबावाचे हत्यार पुढे केले असून, समर्थन न करणाऱ्या देशांवर मोठे कर आणि शुल्क लादण्याचे संकेत दिले आहेत. ग्रीनलँड प्रकरणात ट्रम्प यांनी दिलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात कठोर इशारा मानला जात आहे. पहिल्यांदाच त्यांनी उघडपणे कर लावण्याचा उल्लेख करत ग्रीनलँड अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळेच या भागावर अमेरिकेचे नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. मात्र डेन्मार्क, ग्रीनलँड आणि बहुतांश युरोपीय देश या भूमिकेला ठाम विरोध करत आहेत.

 

 

 

व्हाईट हाऊसमधील एका कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिकेकडे आपले हितसंबंध साध्य करण्यासाठी अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. युरोपियन देशांवर दबाव टाकण्यासाठी त्यांनी यापूर्वी ड्रग्ज टॅरिफसारख्या उपाययोजनांचा उल्लेख केला होता. याच मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची उपरोधिक टीकाही केली. ग्रीनलँडच्या बाबतीतही अशीच रणनीती वापरली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करत ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या योजनेला पाठिंबा न देणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादले जातील, असे संकेत दिले. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले की ग्रीनलँड हा अमेरिकेच्या सुरक्षा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि या विषयावर कठोर निर्णय घेण्यास ते मागे हटणार नाहीत. त्यांच्या या विधानांवरून युरोप किंवा डेन्मार्ककडून होणाऱ्या विरोधाला फारसे महत्त्व देण्याची त्यांची तयारी नसल्याचे दिसून येते.

 

 

दरम्यान, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्क यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ग्रीनलँड हा कोणताही सौदा नसून तेथील लोकांना स्वतःचे भविष्य ठरवण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. ग्रीनलँडने आधीच स्पष्ट केले आहे की ते डेन्मार्कसोबतच राहणार आहेत, सुमारे ५७ हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रीनलँडला १९७९ पासून स्वराज्य आहे. मात्र संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण अजूनही डेन्मार्कच्या नियंत्रणाखाली आहे. ग्रीनलँडमध्ये डेन्मार्कपासून पूर्ण स्वातंत्र्याची चर्चा सुरू असली तरी अमेरिकेचा भाग होण्याच्या कल्पनेला तेथील नागरिकांनी नेहमीच जोरदार विरोध दर्शवला आहे. अमेरिकन नियंत्रणामुळे आपली सांस्कृतिक आणि राष्ट्रीय ओळख नष्ट होईल, अशी भीती ग्रीनलँडवासीय व्यक्त करत आहेत. तरीही, अमेरिका राजनैतिक तोडग्याचाही विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ट्रम्प यांचे विशेष दूत जेफ लँड्री यांनी मार्चमध्ये ग्रीनलँडला भेट देण्याचे जाहीर केले असून, चर्चेतून तोडगा निघेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र ट्रम्प यांच्या आक्रमक आर्थिक इशाऱ्यांमुळे ग्रीनलँडचा प्रश्न आणि त्यावरून नाटो देशांतील अस्वस्थता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.