वर्धा,
Government employees : जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये अनेकदा संबंधित अधिकारी व जबाबदार कर्मचारी आपल्या टेबलवर उपस्थित राहत नसल्याने ग्रामीण व शहरी भागातून येणार्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. या गंभीर बाबीकडे जिल्हाधिकार्यानी लक्ष देऊन ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद वर्धा, पंचायत समिती, तहसीलदार कार्यालय, नगरपालिका, समाजकल्याण कार्यालय तसेच जिल्हा व तालुकास्तरावरील इतर अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध कामानिमित्त नागरिक, सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी नियमितपणे येत असतात. मात्र, अनेक वेळा संबंधित टेबलचे जबाबदार कर्मचारी तसेच अधिकारी कार्यालयात आढळून येत नाहीत. अनेक ठिकाणी कर्मचारी कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत, याची माहिती देणारे आयडी कार्ड, नावफलक किंवा पदाची पाटी टेबलवर लावलेली नसल्याने नागरिकांची दिशाभूल होते.
काही कार्यालयांमध्ये लंच टाईमच्या नावाखाली एक ते दोन तास कर्मचारी गैरहजर राहत असल्याच्या तक्रारी देखील वारंवार समोर येत आहेत. यामुळे सामान्य नागरिकांचे काम रखडते, वेळ व पैसा वाया जातो आणि प्रशासनाबाबत नकारात्मक भावना निर्माण होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकर्यांनी येथे आकस्मीक धाड देत गैरहजर कर्माचार्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरत आहे. प्रत्येक शासकीय विभागात बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू आहेत की बंद, याची तपासणी करण्यात यावी. अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे प्रशासन खर्या अर्थाने जनतेसाठी काम करत असल्याचा विश्वास निर्माण होईल व भविष्यात नागरिकांची होणारी गैरसोय टळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
निवेदन देताना युवा परिवर्तन की आवाज संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष निहाल पांडे, जिल्हाध्यक्ष जिल्हा संघटक दिनेश परचाके, अमित भोसले, शेखर इंगोले, आशीष जाचक, इरशाद शहा, मनोज कळमकर, अमन नारायण, दिनेश देवतळे, अमीन पठाण, प्रशांत गुरनुले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.