तेजस्वी इतिहासाचे अस्वस्थ वर्तमान!

politics in maharashtra कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सत्ताकारणातील वाटचालीचा धांडोळा घेताना, त्याच्या इतिसाहाची उजळणी अपरिहार्य असते. इतिहासातून त्या पक्षाने कोणता धडा घेतला, वर्तमानकाळापर्यंतच्या वाटचालीत त्यामधून कोणता शहाणपणा प्राप्त केला आणि वर्तमानाच्या स्थितीचा आढावा घेत भविष्याची कोणती नीती निश्चित केली, यावर त्या राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वापासून भविष्यापर्यंतची स्थिती ठरविली जाते. या परिणामांचे मोजमाप करून ढोबळ मानाने काही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या वाटचालीकडे पाहिल्यास, इतिहास आणि वर्तमानाच्या स्थितीमध्येच मोठी विसंगती दिसू लागते. ज्या पक्षांचा इतिहास उजळलेला दिसतो, त्यांच्या वर्तमानावरच अस्वस्थतेची, अस्थिरतेची काजळी दिसू लागते आणि भविष्याच्या अनिश्चिततेचे सावटदेखील दिसू लागते. याउलट, ज्या पक्षांच्या इतिहासावर अनिश्चिततेचे, पराजयाचे सावट होते, त्यांनी वर्तमानाच्या वाटचालीची नियोजनबद्ध आखणी केली, ध्येय निश्चित केले, त्यानुसार रचना आणि रणनीती बदलत नव्या बदलांचा स्वीकार करणाऱ्या ध्येयनिष्ठ मनांची योग्य मशागतही केली आणि भविष्याच्या वाटचालीस नव्या दमाने सुरुवात करून वर्तमानातील यशाचा टप्पा पार केला असेही दिसते. त्यामुळे अशा पक्षांचे भविष्यदेखील उजळलेले राहणार, याविषयी सध्या तरी कोणालाच कोणतीही शंका राहिलेली नाही.

 

 

 

 

 

महाराष्ट्रातील राजकारण आणि सत्ताकारणाच्या वर्तमानाकडे पाहताना, येथील राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या काही पक्षांच्या इतिहासाचे बोट धरून वर्तमानाच्या वाटचालीचा मागोवा घ्यावा लागेल. ज्या पक्षांनी इतिहासात यशाचे झेंडे रोवले, जनाधाराची आणि जनतेच्या विश्वासाची मोठी पुंजी गाठीशी बांधली आणि त्याच्या जोरावर वर्तमानात वाटचाल करतानाही काही नीती बदलल्यामुळे बदललेल्या स्थितीशी संघर्ष करण्याची वेळ ओढवली, त्यात बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचा आणि शतकाहूनही अधिक काळाची लोकमान्यतेची परंपरा लाभलेल्या काँग्रेसचा समावेश करावा लागतो. रविवार, दिनांक 19 जून 1966! हा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरला. म्हणजे, त्या दिवशी एका इतिहासाची भविष्याच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरू झाली. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणारी संघटना म्हणून शिवसेनेची स्थापना झाली. त्या दिवशी सकाळी सव्वानऊ वाजता शिवछत्रपतींच्या जयजयकारात शिवसेनेची सदस्य नोंदणी सुरू झाली. सहदेव नाईक नावाचा बाळासाहेबांचा निष्ठावंत पाईक पुढे आला, त्याने स्थापनेच्या मुहूर्ताचा नारळ फोडला आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या हस्ते शिवसेनेच्या सदस्य नोंदणीचे फॉर्म वाटप सुरू झाले. दोन दिवसांत, सोमवारी संध्याकाळपर्यंत दहा हजार मराठी माणसांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व घेतले. सदस्य नोंदणीच्या त्याच तक्त्यावर, डरकाळ्या फोडणाऱ्या ढाण्या वाघाचे चित्र, शिवसेनेचे बोधचिन्ह आणि छत्रपती शिवरायांचे चित्र होते. ‘मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा’ हे वचनही त्यावर लिहिले होते. शिवसेनेच्या स्थापना दिवसाचा हा इतिहास अजूनही काही बुजुर्ग शिवसैनिकांच्या नजरेसमोर जसाच्या तसा तरळताना दिसतो. त्याच दिवशी संघटनेचे नावही निश्चित झाले आणि मुंबईतील मरोळ येथील ‘बोरोसिल ग्लास वर्क्स’ नावाच्या कंपनीत ‘मराठी माणसाचा खिमा’ या मथळ्याखाली मराठी माणसावरील अन्यायास वाचा फोडणारे वृत्त मार्मिकमध्ये प्रसिद्ध झाले. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या या संघटनेत सामील होणाऱ्या मराठी माणसास आपल्या कर्तव्याची दिशा स्पष्ट असावी, या हेतूने बाळासाहेब ठाकरे यांनी सदस्यांकडून प्रतिज्ञापत्रे भरून घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी संघटनेचे 12 कलमी धोरणपत्रही निश्चित झाले. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून सुरू झालेला हा इतिहास पुढची अनेक दशके आक्रमकतेचा, न्यायाच्या संघर्षाचा ठरल्याने मराठी माणसाच्या मनामनाचा या संघटनेने ठाव घेतला होता. 1968 मध्ये मुंबई महापालिकेत प्रवेश आणि 1970 मध्ये थेट विधानसभेत दाखल झालेल्या शिवसेनेने महाराष्ट्र काबीज करणारा झंझावात बाळासाहेबांच्या नेतृत्वात सुरू केला आणि 2002 पर्यंत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पंच्याहत्तरीपर्यंत या तेजस्वी इतिहासाची नवनवी पाने तयार होत राहिली. 1995 ते 1999 हा काळ शिवसेनेच्या इतिहासातील सुवर्णकाळ ठरला.

(या काळाचा उल्लेख शिवसेनेच्या इतिहासात ‘शिवशाही’ असा केला जातो.) 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा युतीला राज्यातील 288 जागांपैकी 134 जागांवर विजय मिळाला आणि मंत्रालयावर भगवा फडकावण्याचे आपले स्वप्न साकार झाले, अशा शब्दांत बाळासाहेबांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 14 मार्च 1995 या दिवशी शिवाजी पार्क मैदानावरील शाही सोहळ्यात शिवशाहीचे मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर जोशी आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून भाजपाचे गोपीनाथ मुंडे यांना तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी शपथ दिली. 2003 मध्ये शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची निवड झाली आणि शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेत पहिला बदल करण्यात आला. राज ठाकरे यांनीच महाबळेश्वर येथील शिबिरात उद्धव ठाकरे यांचे नाव शिवसेनेच्या कार्यकारी प्रमुखपदासाठी सुचविणारा प्रस्ताव मांडला होता. आता हिंदुत्व हेच शिवसेनेचे एकमेव धोरण राहील, अशी घोषणा त्याच शिबिरात बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या शिवसेनेच्या दोन फांद्या आहेत, त्या छाटण्याचा प्रयत्न आजूबाजूच्या माणसांकडूनच होत असला, तरी राज-उद्धव यांच्यात कधीच कोणताही वाद नव्हता, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी याच शिबिरात दिली होती. पुढे दोनच वर्षांत, 2006 मध्ये शिवसेनेला फुटीचे आणखी दोन नवे धक्के बसले. शिवसेनेत पैसे घेऊन पदे विकली जातात, या पक्षात पदांचा बाजार भरला आहे, असा गंभीर आरोप करीत नारायण राणे यांनी पुकारलेले थेट बंड आणि त्यांची हकालपट्टी हे शिवसेनेच्या भविष्याचे संकेत देणारी नांदी ठरू पाहात होती. शिवसेना ही धावती गाडी आहे, आतापर्यंत अनेकजण या धावत्या गाडीतून उतरून गेले, पण गाडी वेगाने चालतच राहिली, नारायण राणे शिवसेनेतून गेल्याने त्याचा काडीमात्र परिणाम होणार नाही, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी या फुटीवर भाष्य केले, पण भविष्य काही वेगळेच दिसू लागले होते. 2006 मध्ये जुलैच्या सुमारास नारायण राणे यांची पक्षातून हकालपट्टी झाली आणि काही महिन्यांतच राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर टीकेची झोड उठवत शिवसेना सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज ठाकरे यांच्या नाराजीची धग शिवसेनेत त्याआधीच जाणवू लागली होती. म्हणूनच, 1 ऑगस्ट 2005 या दिवशी खुद्द बाळासाहेबांनीच राज व उद्धव यांच्यासमवेत बैठक घेतली. संघटनेच्या हिताचे सर्व निर्णय उद्धव आणि राज एकत्र बसून घेतील, असे जाहीर करून मतभेद मिटल्याची ग्वाही त्या दिवशी बाळासाहेबांनी दिली होती. आज शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांची युती झाल्यानंतर, महापालिका निवडणुकांसाठी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त वचननाम्याच्या मुखपृष्ठावर उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब आणि राज ठाकरे यांचे छायाचित्र दिसते. त्या बैठकीनंतर दुसऱ्याच दिवशी, ‘हम साथ साथ है’ अशा मथळ्याखाली वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाले, ते हेच छायाचित्र होते.

राज ठाकरे यांचा पक्षत्याग, उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद, एकनाथ शिंदे यांच्या फुटीनंतर पक्षात सुरू झालेली गळती आणि महापालिका निवडणुकीत राज्यभर झालेली उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली वाटचाल ही ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या वर्तमानाची स्थिती आहे.politics in maharashtra वैभवी इतिहास असलेल्या या पक्षाचे वर्तमान आज दोलायमान झाले असल्याने भविष्यदेखील अनिश्चितच झाल्याचा स्पष्ट संदेश अलीकडेच झालेल्या विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुकांनी ठाकरे यांच्या शिवसेनेस दिला आहे. शिवसेनेच्या इतिहासाचे हे वर्तमान आहे!

नेतृत्व सिद्ध करण्याच्या कसोटीच्या क्षणी बसणाऱ्या फटक्यांचा इतिहासावरही परिणाम होतो, वर्तमानही अस्वस्थ होते आणि भविष्यदेखील अनिश्चित होते, हा राजकारणातील नियम आहे. काँग्रेसची स्थितीदेखील अशाच अवस्थेतून वाट काढत आहे. या पक्षाचा देशाच्या राजकीय इतिहासावरील प्रभाव, इतिहासाच्या शतकोत्तर वाटचालीत या पक्षाने जनमानसाची घेतलेली अभेद्य पकड आणि दीर्घकाळ एकहाती सत्तेच्या माध्यमातून सत्ताकेंद्रावर प्रस्थापित केलेला हक्क हा या पक्षाचा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच्या चळवळी, आंदोलने आणि संघर्षांच्या नेतृत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या फळीचे नेतृत्वच या पक्षाने केले असल्याने, स्वातंत्र्यानंतर स्थापन होणाऱ्या सरकारची धुरादेखील या पक्षाच्या खांद्यावर साहजिकपणे सोपविली गेली आणि सत्ता म्हणजे काँग्रेस हे समीकरण ठरून गेले. पुढे जवळपास तीन दशके या समीकरणात कोणताही धक्कादेखील लावण्याची कोणाचीच हिंमतही होत नव्हती, एवढी शक्ती या पक्षाने प्रस्थापित केली होती. नेतृत्वाच्या वादावरून पक्षांतर्गत कुरबुरी होऊनही, उघड संघर्ष टाळण्याचा मुत्सद्दीपणा दाखवत सबुरीचे धोरण स्वीकारणाऱ्या नाराजांची संख्या या पक्षात कमी नव्हती. शिवसेनप्रमाणेच नेतृत्वाच्या संघर्षातूनच या पक्षातील फूट पडली आणि स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काँग्रेसच्या परंपरेचा झेंडा खांद्यावर घेण्याचा पहिला हक्क मात्र, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नावाच्या पक्षाला मिळाला.

तेव्हापासूनच्या इतिहासाचा धांडोळा घेत काँग्रेसच्या वर्तमानापर्यंतची वाटचाल पाहिली, तर नेतृत्वाच्या कसोटीच्या क्षणी बसलेल्या असंख्य फटक्यांमुळे हा पक्षदेखील असाच जर्जर होत गेल्याचे दिसते. 1964 मध्ये पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये सत्ताकेंद्र रिक्त झाले होते. 1966 मध्ये लालबहादूर शास्त्रींच्या आकस्मिक निधनानंतर कामराज, निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई, स. का. पाटील, अतुल्य घोष आदींनी सिंडिकेट काँग्रेस असे म्हटले जाणारा अदृश्य पण प्रभावी असा सत्तागट निर्माण केला. इंदिरा गांधी तरुण, अननुभवी आहेत, त्यांना रबर स्टॅम्प पंतप्रधान बनवू आणि सत्तेच्या नाड्या आपल्या हाती ठेवू, अशी त्यांची समजूत होती. पण, 1969 मध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी धूर्त खेळीतून ही समजूत धुळीस मिळविली. सिंडिकेट काँग्रेसचा उमेदवार पराभूत झाला आणि काँग्रेसमध्ये स्पष्ट फूट पडली. इंदिरा गांधींकडे पक्षसंघटना नव्हती, बहुसंख्य खासदारही नव्हते आणि पक्षातील जुने नेते दुरावले होते. त्यामुळे अशा स्थितीचा सामना करण्याचा सर्वांत प्रभावी मार्ग, म्हणजे जनतेचा भक्कम पाठिंबा मिळविण्याचा निर्धार करून त्या थेट जनतेमध्ये गेल्या, जनतेची संवाद साधला. गरीबी हटाव सारखी जनतेच्या भावना सुखावणारी घोषणा दिली आणि राजकारणाचा बाज बदलून टाकला. 14 बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेऊन सिंडिकेट काँग्रेसच्या आर्थिक सत्तेची रसद संपुष्टात आणली आणि गरिबांची नेता अशी प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या इंदिरा गांधी पुन्हा प्रभावशाली ठरल्या. 1971 च्या निवडणुकीत 352 जागांवर विजय मिळवून इंदिरा गांधींनी जनतेचा कौल आपल्या बाजूला असल्याचे सिद्ध केले आणि बंडखोरांचा गट राजकीयदृष्ट्या संपला आणि काँग्रेस पक्ष इंदिराकेंद्रीत झाला. सरकारवर आणि पक्षसंघटनेवरही नेतृत्वाची छाया राहिली. निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट वैचारिक संघर्ष, धाडसी धोरणे आणि जनतेशी थेट नाते या चतुसूत्रीमुळे इंदिरा गांधींचे नेतृत्व यशस्वी ठरले.

हा काँग्रेसच्या तेजस्वी काळाचा इतिहास होता. शिवसेना आणि काँग्रेसच्या आजच्या वाटचालीकडे पाहता, या इतिहासापासून दोन्ही पक्षांनी फारकत घेतली असावी, असेच चित्र दिसते. इंदिरा गांधींनी जनतेत जाऊन पक्षांतर्गत बंड मोडले. आजच्या काँग्रेसकडे अंतर्गत बंडास निर्णायक उत्तर नाही. स्पष्ट वैचारिक धोरणाचा अभाव आणि कोणाशी लढायचे, याचा संभ्रम या तिहेरी संभ्रमात काँग्रेसचा वर्तमानकाळ गुरफटला आहे.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने अनेक निवडणुका लढविल्या. काही ठिकाणी आशा निर्माण झाली, पण अनेक ठिकाणी काँग्रेसच्या पदरात निराशाच पडली. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाविषयी पक्षातील अपेक्षाभंगाच्या व्यथा आता व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. भारताच्या राजकारणात राहुल गांधी हे नाव उपहासापुरते राहिले आहे, हे वर्तमान आहे. पण गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मात्र भविष्याचे चित्र अधिक आशादायक दिसेल, असे संकेत काँग्रेसला मिळू लागले आहेत. याचे श्रेय राहुल गांधींना द्यावे किंवा नाही, याबाबत पक्षात मतभेद निश्चितच आहेत. कारण, 2014 आणि 2019 या दोन लोकसभा निवडणुकांतील पराभवाने काँग्रेस अक्षरशः खिळखिळी झाली. भारताच्या राजकारणात प्रभावीपणे सुरू झालेल्या मोदीयुगाच्या झंझावातामुळे काँग्रेस केवळ सत्तेबाहेर ढकलली गेली, एवढेच नाही, तर काँग्रेसचा राजकीय आत्मविश्वासही डळमळीत झाला. राहुल गांधी यांच्याकडे पक्षाचे अध्यक्षपद आले, पण संघटन, नेतृत्व, कार्यकर्त्यांची जडणघडण, निवडणूक रणनीती यात काँग्रेस पिछाडीवरच राहिली. 2019 मधील राहुल गांधींचा अमेठीतील पराभव हा केवळ काँग्रेसला सोसावा लागलेला एका मतदारसंघातील पराभव नव्हता, तर काँग्रेसच्या पारंपरिक गडाला पडलेले खिंडार होते. राहुल गांधींच्या नेतृत्वशैलीवर तेव्हापासूनच प्रश्नचिन्हे उमटण्यास सुरुवात झाली होती. 2024 च्या निवडणुकीत पक्षाला बऱ्यापैकी यश मिळाले, पण राज्यांच्या निवडणुकांत पक्ष मात्र मतदारांच्या दृष्टीने उपेक्षितच राहिला. पक्षाकडे स्वतःचा चेहरा नाही, ठोस संघटन नाही, स्थानिक नेतृत्वाचा अभाव, अशा अनेक कमतरतांचा सामना काँग्रेसला करावा लागत आहे. राजकारणात केवळ नैतिक बळ पुरेसे नसते. निवडणुका जिंकणारा, संघटना बांधणारा आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालणारा नेता असावा लागतो. सध्या राहुल गांधींची काँग्रेस आणि ठाकरे यांच्या शिवसेनेत त्याचाच अभाव दिसतो. म्हणूनच, इतिहासातील साम्यस्थळे आणि वर्तमानातील अस्वस्थता याबाबत दोन्ही पक्ष एकाच वाटेवर चालताना दिसत आहेत.