सरकारची नवीन योजनेची तयारी: पगार स्लिप आणि CIBIL स्कोरशिवायही मिळणार कर्ज

government-loan-scheme डिलिव्हरी ऍप्सवर ऑर्डर पोहोचवणारे, घरकाम करणारे आणि रोज काम करून उपजीविका करणारे लाखो गिग वर्कर्ससाठी केंद्र सरकार मोठ्या दिलासा देणारी योजना आणत आहे. ज्यांच्याकडे स्थिर नोकरी नाही, पगाराचे स्लिप नाहीत आणि मजबूत CIBIL स्कोरही नाही, त्यांनाही आता बँकिंग प्रणालीशी जोडण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा पाऊल उचलले जात आहे. केंद्र सरकार लवकरच एक नवीन मायक्रोक्रेडिट योजना सुरू करणार आहे, ज्यांत कोणतीही हमी न देता 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.

 

 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही योजना एप्रिलपासून लागू केली जाऊ शकते. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ब्लूप्रिंट तयार केला आहे. स्विगी, झोमॅटो, झेप्टो आणि ब्लिंकिट सारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी कामगार, घरगुती मदतनीस आणि इतर असंघटित शहरी कामगारांना आर्थिक मदत प्रदान करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. सरकार पात्र लाभार्थ्यांना सायकल, मोबाइल फोन किंवा इतर आवश्यक कामाशी संबंधित वस्तू खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी ₹१०,००० पर्यंतचे सूक्ष्म कर्ज प्रदान करेल. ही नवीन योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम-स्वनिधी) योजनेपासून प्रेरित असेल. पीएम-स्वनिधी अंतर्गत, पहिल्या टप्प्यात ₹१०,००० चे कर्ज दिले जाते, जे वेळेवर परतफेड केल्यास ते ₹२०,००० आणि ₹५०,००० पर्यंत वाढवता येते. फायद्यांमध्ये ७% व्याज अनुदान आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन समाविष्ट आहे. नवीन गिग कामगार योजना देखील अशाच रचनेचे अनुसरण करण्याची शक्यता आहे. ज्यांची ओळख सरकारी नोंदींमध्ये नोंदवली गेली आहे अशा कामगारांनाच या योजनेचा फायदा होईल. government-loan-scheme गिग कामगार, घरगुती मदतनीस आणि ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत इतर असंघटित कामगार या कर्जासाठी पात्र आहेत. युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आणि आधार सारखी वैध कागदपत्रे असलेले आणि ज्यांचे रेकॉर्ड सत्यापित आहेत त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

सरकारचा असा विश्वास आहे की मोठ्या संख्येने गिग कामगार केवळ औपचारिक उत्पन्नाचा पुरावा किंवा क्रेडिट इतिहास नसल्यामुळे बँक कर्ज मिळवू शकत नाहीत. government-loan-scheme ही नवीन योजना या समस्येचे निराकरण करेल आणि त्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत करेल. नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत, ३१ कोटींहून अधिक असंघटित कामगार आणि लाखो गिग कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत प्रदान करणार नाही तर लाखो लोकांना औपचारिक आर्थिक संरचनांशी जोडण्याचा मार्ग देखील उघडेल.