ठाकरेंच्या तोंडात 'आनंदाचा पेढा'

Uddhav Thackeray मुंबई महापालिकेतील सत्तासमीकरणात मोठा बदल घडवून आणणारी एक महत्त्वाची घोषणा समोर आली आहे. 2023 मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेत पारित झालेल्या कायद्यानुसार मुंबई महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाचवरून दहा करण्यात आली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी आता मुंबई महापालिकेत होणार असून, शिवसेना (उद्धव गट) आणि इतर पक्षांसाठी ही एक मोठी संधी मानली जात आहे.

 

 

 

मुंबई महापालिकेत Uddhav Thackeray एकूण 227 नगरसेवक निवडून आले आहेत. यामध्ये भाजपचे सर्वाधिक 89 नगरसेवक आहेत, तर शिवसेना (उद्धव गट) कडे 65 नगरसेवक आहेत. स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करताना विविध पक्षांना त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जागांच्या संख्येच्या आधारावर ही नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे, भाजपच्या वाट्याला किमान चार स्वीकृत नगरसेवक जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तसेच उबाठा गटाला देखील लक्षणीय संख्येत स्वीकृत नगरसेवक मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

 

स्वीकृत नगरसेवक हे Uddhav Thackeray जनतेच्या निवडीने निघून आलेले प्रतिनिधी नसले तरी, त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. या सदस्यांना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चांमध्ये भाग घेता येतो, तसेच विविध समित्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे, या पदावर नियुक्त केले जाणारे सदस्य हे राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचे, अनुभवी आणि शासकीय कामकाजाची गती वाढवू शकणारे असतात.स्वीकृत नगरसेवक हे त्याच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असू शकतात. यामध्ये प्रशासकीय, कायदेशीर, आरोग्य, अभियांत्रिकी, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश केला जातो. हे सदस्य महापालिकेच्या कामकाजाला योगदान देऊ शकतात, मात्र त्यांना महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसतो.

 

 

स्वीकृत नगरसेवकांच्या Uddhav Thackeray नियुक्तीमुळे मुंबई महापालिकेतील सत्तासमीकरणावर अप्रत्यक्ष प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या तुलनेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला अधिक स्वीकृत नगरसेवक मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या ताकदीमध्ये वाढ होईल, आणि त्यांच्या सदस्यांची भूमिका आणखी महत्त्वाची होईल. याशिवाय, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणि काँग्रेसलाही या पदावर संधी मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे सभागृहातील अस्तित्व आणखी मजबूत होईल.महाराष्ट्रातील इतर महापालिकांमध्ये देखील या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यामुळे राज्यातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय गणितांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषत: नाशिक महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी लॉबिंग सुरू असल्याचे समजते. विविध पक्षांकडून इच्छुकांची संख्या मोठी असून, भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), आणि शिवसेना (उद्धव गट) यांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. काही ठिकाणी दहा नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त करण्यात येईल, तर काही ठिकाणी 15 नगरसेवकांमागे एक असे प्रमाण असू शकते.

 

 

राजकीय परिप्रेक्ष्यात, स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीमुळे महापालिकेतील निर्णय प्रक्रियेवर आणि सत्तासमीकरणावर मोठा परिणाम होणार आहे. आगामी महापालिका काळात या बदलांचा महत्त्वपूर्ण ठरावा.संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण गडबडू शकते. विशेषतः त्या क्षेत्रात होणाऱ्या विकास कार्यांना आणि प्रशासनाला यामुळे एक नवा आयाम मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुंबई महापालिका आणि इतर महापालिकांमधील राजकीय घडामोडींत लवकरच आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.