येथील जिल्हा क्रीडा विभागाच्या नाविन्यपूर्ण योजनेत सन 2023-24 व 2024-25 या कालावधीत कोट्यवधी रुपयांचा शासकीय निधी वितरित करण्यात आला; मात्र प्रत्यक्षात प्रशिक्षण, कार्यशाळा व अभ्यास साहित्यच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारातून समोर आला आहे. Sports equipment supply case या कथित गैरप्रकरणात तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खूरपूडे यांची भूमिका संशयास्पद असून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई होणार का, असा प्रश्न जनमानसात उपस्थित केला जात आहे.
Sports equipment supply case राज्याचे युवा धोरणमधील प्राधान्य बाबींमध्ये स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन विषयाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाला जिल्हा नियोजन विकास समिती (डीपीडीसी) निधी उपलब्ध करून देते. अनुज्ञेय असणार्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन रोजगाराभिमूख प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, आरोग्य व कायदेविषयक कार्यशाळा व आवश्यक अभ्यास साहित्य ईच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांना पुरविण्याची योजना सन 2023-24 व 2024-25 वर्षात राबविण्यात आली. यासाठी पुणे व नागपूर येथील संस्थांची निवड करण्यात आली. या संस्थांना झुकते माप देण्यासाठी अंदाजपत्रकात नमूद उप्रक्रम अटी, शर्ती व नियमांना तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खुरपुडे यांनी नियमांना बगल दिली व उपक्रम पूर्णतः न राबविता सन 2023-24 मधील योजनेसाठी 1 कोटी व सन 2024-25 साठी 1.25 कोटी रुपयाच्या निधी संबंधित संस्थांना दिला. उपक्रम अपूर्ण असतानाही निधी देण्यात आल्याने क्रीडा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माध्यमांनी हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर संबंधित संस्थांना नोटीस बजावून अहवाल मागविण्यात आला आहे. संस्था उर्वरित उपक्रम राबविण्याचे म्हणत असल्या तरी जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. प्रशिक्षण, कार्यशाळा न घेणार्या व परिपूर्ण अभ्यास साहित्य लाभार्थी विद्यार्थ्यांना न देणार्या संस्थांना निधी देणार्या तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खुरपूडे यांच्यावर कारवाई होणार का? असा प्रश्न जनमानसात उपस्थित केला जात असून प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे जनमानसाचे लक्ष लागून आहे.