नवी दिल्ली,
Colonel Sophia Qureshi controversy कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानप्रकरणी मध्यप्रदेश सरकारच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात माफी मागण्यास खूप उशीर झाला आहे, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत न्यायालयाने संबंधित मंत्र्यावर ताशेरे ओढले. तसेच, खटला चालवण्यासाठी परवानगी असूनही मध्यप्रदेश सरकारने अद्याप निर्णय का घेतलेला नाही, असा थेट सवालही केला. ऑपरेशन सिंदूरनंतर कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर मध्यप्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांनी त्यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केले, ज्यामुळे त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. या एफआयआरविरोधात विजय शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

दरम्यान, विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) न्यायालयाला कळवले की विजय शाह यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी त्यांनी राज्य सरकारकडे मागितली आहे, मात्र ऑगस्टपासून ती फाईल सरकारकडे प्रलंबित आहे. या विलंबावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी नमूद केले की एसआयटीने सीलबंद लिफाफ्यात सादर केलेला अहवाल न्यायालयात उघडण्यात आला असून, तपास पूर्ण झाल्यानंतर खटला चालवण्याची शिफारस सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे. तरीही, अनेक महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. १९ ऑगस्टपासून अहवाल प्रलंबित आहे आणि आता जानेवारी महिना आला आहे, असे सांगत न्यायालयाने सरकारच्या निष्क्रियतेवर टीका केली.
विजय शाह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनिंदन सिंह यांनी युक्तिवाद केला की त्यांच्या क्लायंटने आधीच माफी मागितली असून तपासात सहकार्य करत आहेत. मात्र, यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे विचारले, तुमची माफी रेकॉर्डवर कुठे आहे? आता माफी मागण्यासाठी खूप उशीर झाला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की याआधीही माफीनाम्यावर भाष्य करण्यात आले आहे आणि ती केवळ कायदेशीर जबाबदारी टाळण्यासाठी केलेली औपचारिकता वाटते. त्यामुळे ती स्वीकारता येणार नाही. न्यायालयाने विजय शाह यांची सार्वजनिक तसेच ऑनलाइन स्वरूपातील माफी समाधानकारक नसल्याचे सांगत फेटाळून लावली. अखेरीस, सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला कायद्यानुसार आवश्यक ती मंजुरी देण्यासाठी आणि प्रकरणावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले.