“नवीन अर्थसंकल्प, नव्या आशा... महिला व तरुणांसाठी काय आहे विशेष?

budget 2026 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थमंत्री म्हणून हे त्यांचे सलग नववे बजेट असेल. या बजेटकडून प्रत्येक वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे दुसरे बजेट असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण महिला, तरुण आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.

 

 

याव्यतिरिक्त, अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात रोजगार, आयकर, रेल्वे, सैन्य आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. पुढील वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई यांच्या १० अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाची बरोबरी करतील हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थमंत्री म्हणून, निर्मला सीतारमण या सलग नऊ अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या एकमेव मंत्री आहेत.

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसऱ्या अर्थसंकल्पाकडूनही शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. या वर्षी शेतकरी संघटनांनी किमान आधारभूत किमतीची (MSP) मागणीसह त्यांच्या मागण्या पुन्हा मांडल्या आहेत. शेतकरी संघटनांनी सर्व कृषी पिकांना किमान आधारभूत किमतीच्या अंतर्गत आणण्याची आणि कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस चौधरी युद्धवीर सिंह यांच्या मते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत संरक्षण देणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की सरकार सध्या फक्त २२ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते. यामध्ये १४ खरीप, ६ रब्बी आणि २ व्यावसायिक पिकांचा समावेश आहे.

अर्थमंत्र्यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात विक्रमी वाढ करण्याची घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत, देशाने सीमा सुरक्षेवर तसेच 'मेक इन इंडिया'वर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्याचा उद्देश संरक्षण उपकरणांचे स्वदेशीीकरण करणे आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जागतिक तणाव आणि शेजारच्या सीमांवरील आव्हाने पाहता, यावर्षी संरक्षण बजेट ९ ते १० टक्क्यांनी वाढवता येऊ शकते. याचा अर्थ देशाचे संरक्षण बजेट यावेळी ७.४० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते.

त्यांच्या नवव्या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनाही दिलासा देऊ शकतात. खरं तर, गुंतवणूक फर्म जेएम फायनान्शियलने आगामी अर्थसंकल्पासाठी इक्विटीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची करमुक्त मर्यादा सध्याच्या १.२५ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांना विश्वास आहे की यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि भांडवली बाजारात त्यांचा सहभाग वाढेल. 'दीर्घकालीन' ची व्याख्या १२ महिन्यांसाठी एकसमान करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवण्यात आला आहे.

या अर्थसंकल्पात आयुष आणि संशोधन क्षेत्रांनाही लक्षणीय चालना मिळू शकते. आरोग्यसेवा खर्च संतुलित करण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने या उद्देशाने जास्त बजेट वाटप करण्याची विनंती केली आहे. सध्या भारत आरोग्यसेवेवर जीडीपीच्या फक्त २.१ टक्के खर्च करतो. अशा परिस्थितीत, आयुर्वेद एक किफायतशीर आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा पर्याय म्हणून उदयास येऊ शकतो.

अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. यामुळे सामान्य माणसाचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. रिअल इस्टेट तज्ञांच्या मते, निश्चित कर सवलतीमुळे पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की डेटा-चालित दृष्टिकोन प्रक्रियेतील त्रास कमी करतो, ज्यामुळे निश्चित कर सवलत मिळते. परिणामी, देशातील पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी घर घेण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नववे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी योजना राबवू शकतात. ग्लोबल रिक्रूटच्या संस्थापक आणि सीईओ अनुशिका जैन म्हणतात की या अर्थसंकल्पात ठोस धोरणे अपेक्षित आहेत.budget 2026 याव्यतिरिक्त, सरकार एडटेक प्लॅटफॉर्मद्वारे डिजिटल शिक्षणाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि कर प्रोत्साहनांवर लक्ष केंद्रित करू शकते.

शिवाय, अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात कौशल्य विकास आणि निधीवर देखील भर देऊ शकतात, जे जागतिक करिअरसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करण्यासाठी आवश्यक आहे. जर सरकारने शिक्षण क्षेत्र, उद्योग आणि प्रशासन यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन दिले तर देशाची भरभराट होऊ शकते, असे तज्ञांचे मत आहे.नवोन्मेष आणि शिकण्याच्या अनुभवांना प्रभावी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.