तळीरामांसाठी आंनदाची बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाने दिला 'हा' निर्णय

Supreme Court राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरावर असलेल्या दारूच्या दुकानदारांवर राजस्थान उच्च न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यामुळे राजस्थानमधील १,१०२ दारू दुकानदारांना आणि राज्य सरकारला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.

 

 

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने या महिन्याच्या सुरूवातीला एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. 'कन्हैया लाल सोनी विरुद्ध राजस्थान राज्य' या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि न्यायमूर्ती संजीत पुरोहित यांनी महामार्गांजवळ असलेल्या दारूच्या दुकानांमुळे अपघातांचा धोका वाढत असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महामार्गांजवळ दारूची दुकाने असल्याने अपघातांमध्ये वाढ होऊ शकते, त्यामुळे ही दुकाने ५०० मीटरच्या अंतरावरून हटवणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महापालिका आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या दुकाने हटवण्याचे निर्देश दिले होते.

 

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान राजस्थान सरकार आणि मद्य परवानाधारकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला. यावर राजस्थान सरकारचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक 'तामिळनाडू राज्य विरुद्ध के. बालू' या खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ आणि २०१८ मध्ये काही आदेश देऊन या धोरणात काही शिथिलता दिली होती, आणि त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय अन्वयार्थ न करता दिला गेला आहे.

 

 

मद्य व्यवसायिकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीही याच मुद्द्यावर जोर दिला, त्यामध्ये सरकारच्या कक्षेत आलेल्या विविध कायद्यांच्या विश्लेषणावर चर्चा केली गेली. सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेतील युक्तिवादात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालय कलम २२६ चा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४१ अंतर्गत दिलेल्या कायद्याला रद्दबातल ठरवू शकत नाही.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या Supreme Court  खंडपीठाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर एक तात्पुरती स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल सुनावणी केल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "या प्रकरणाची सखोल सुनावणी सर्व पक्षांचे सविस्तर जबाब नोंदवल्यानंतरच केली जाईल."राजस्थान उच्च न्यायालयाने आपला आदेश दिला असताना, त्यामध्ये रस्ते अपघातांमुळे होणाऱ्या जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानीवर प्रखर चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने संविधानाच्या कलम २१ (जीवितातचा अधिकार)चा संदर्भ देत म्हटले होते की, २,१०० कोटी रुपयांच्या संभाव्य महसूल नुकसानापेक्षा सार्वजनिक सुरक्षितता जास्त महत्त्वाची आहे. शहरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुरक्षा मानकांना शिथिल करू नका, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयामुळे, आता दारू विक्रीचे धोरण आणि महामार्गांजवळ दारूची दुकाने ठेवण्याच्या संदर्भात कायदेशीर स्पष्टता मिळवण्यासाठी पुढील सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि मद्य व्यवसायिकांना दिलासा मिळाला असला तरी, या मुद्द्यावर कायदेशीर वाद कायम राहणार आहेत.