बांगलादेशसोबतच्या पाणी करारासाठी उलटी गिनती सुरू! भारताचे पथक पोहचले ढाका

india-bangladesh-water-agreement भारत आणि बांगलादेश यांच्यात १९९६ मध्ये झालेल्या गंगा पाणी वाटप कराराच्या नूतनीकरणासाठी अधिकृत चर्चा सुरू झाली आहे. हा करार डिसेंबर २०२६ मध्ये संपणार असून, करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर नेमकी ३० वर्षे पूर्ण होतील. कराराच्या अंतिम टप्प्यात प्रवेश झाल्याने दोन्ही देशांनी पुढील व्यवस्था ठरवण्यासाठी हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत.

 

 

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गुरुवारपासून गंगा आणि पद्मा नद्यांमधील पाण्याच्या पातळीचे संयुक्त मापन सुरू करण्यात आले आहे. हे मापन दर दहा दिवसांनी नोंदवले जाणार असून ३१ मेपर्यंत चालणार आहे. ही प्रक्रिया करारातील तरतुदींनुसार असून, जानेवारी ते मे या कोरड्या हंगामात फरक्का बॅराजवरील जलवाटप कसे करायचे याचे नियमन या करारात करण्यात आले आहे. या संयुक्त मापनासाठी भारताकडून केंद्रीय जल आयोगाचे उपसंचालक सौरभ कुमार आणि सहाय्यक संचालक सनी अरोडा बांगलादेशात दाखल झाले आहेत. तर बांगलादेश जल विकास मंडळाच्या उत्तर-पूर्व मापन जलविज्ञान विभागाचे कार्यकारी अभियंता आरिफिन जुबेद यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यीय बांगलादेशी पथक भारतात आले आहे. india-bangladesh-water-agreement पाण्याच्या पातळीचे मापन बांगलादेशातील पद्मा नदीवरील हार्डिंग ब्रिजपासून सुमारे ३,५०० फूट वरच्या ठिकाणी तसेच भारतातील फरक्का बिंदूवर सुरू करण्यात आले आहे. पद्मा नदी ही बांगलादेशातील महत्त्वाची नदी असून, भारतातून येणाऱ्या गंगेचा मुख्य प्रवाह बांगलादेशात प्रवेश केल्यानंतर पद्मा या नावाने ओळखला जातो.

बांगलादेशच्या जलसंपदा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी शिब्बर हुसेन यांनी सांगितले की, भारतीय पथकाच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घेतली जात आहे. india-bangladesh-water-agreement यासाठी जलसंपदा मंत्रालयाने गृह मंत्रालयाला पत्र पाठवून अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. १९९६ मधील गंगा जलवाटप करार हा भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा द्विपक्षीय करार मानला जातो. या करारामुळे फरक्का बॅराजवरील गंगेच्या पाण्याच्या वाटपाचा दीर्घकाळचा वाद मोठ्या प्रमाणात मिटला होता. मात्र, हवामान बदल, वाढत्या सिंचनाच्या गरजा आणि विविध विकास प्रकल्पांमुळे आता दोन्ही देशांना करारात बदल अपेक्षित आहेत. भारत आपल्या वाढत्या पाणी गरजा-सिंचन, बंदर व्यवस्थापन आणि वीज निर्मिती-यांचा विचार करून करारात सुधारणा करण्याच्या भूमिकेत आहे. तर बांगलादेश कोरड्या हंगामात अधिक पाण्याच्या वाट्याची मागणी करत आहे, कारण दक्षिण-पश्चिम भागातील शेती आणि उपजीविकेवर पाणीटंचाईचा मोठा परिणाम होत आहे.

दरम्यान, भारत आणि बांगलादेश ५४ सामायिक नद्यांवर सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेनेही काम करत आहेत, जरी सध्या काही मोजक्याच नद्यांवर औपचारिक करार अस्तित्वात आहेत. india-bangladesh-water-agreement तज्ज्ञांच्या मते, गंगा जल कराराचे नूतनीकरण हे हवामान बदलाला तोंड देणाऱ्या आणि अधिक समावेशक जल व्यवस्थापनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. करारातील तरतुदींनुसार, १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीत दोन्ही देश गंगा आणि पद्मा नद्यांवरील ठरावीक ठिकाणी पाण्याची पातळी मोजून दर दहा दिवसांनी त्याची नोंद ठेवणार आहेत.