इंदूर दूषित पाणी प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

02 Jan 2026 16:14:47
इंदूर, 
indore-contaminated-water-case इंदूरच्या भागीरथपुरा परिसरात दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे झालेल्या मृत्यू आणि मोठ्या संख्येने नागरिक आजारी पडल्याच्या प्रकरणाने आता गंभीर न्यायालयीन वळण घेतले आहे. या घटनेविरोधात मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात एकामागोमाग एक जनहित याचिका दाखल होत असून, न्यायालयाने सरकार आणि महापालिकेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
 
indore-contaminated-water-case
 
या प्रकरणी ३१ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये पहिली याचिका इंदूर हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष रितेश इनानी यांनी दाखल केली, तर दुसरी माजी नगरसेवक महेश गर्ग आणि काँग्रेस प्रवक्ते प्रमोद कुमार द्विवेदी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांवर अधिवक्ता मनीष यादव यांनी बाजू मांडली. त्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने इंदूर महापालिकेला तातडीचे आदेश देत सर्व बाधित नागरिकांवर मोफत उपचार करण्याचे आणि परिसरात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २ जानेवारी रोजी महापालिकेने आपली स्टेटस रिपोर्ट सादर केली. indore-contaminated-water-case दरम्यान, या प्रकरणात तिसरी जनहित याचिकाही दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने इंदूरचे जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा आणि महापालिका आयुक्त दिलीप कुमार यादव यांना नोटीस बजावली आहे. तिन्ही जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी ६ जानेवारी रोजी होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान अधिवक्ता मनीष यादव यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी भरपाई वाढवण्याची मागणी केली. तसेच, महापालिकेच्या स्टेटस रिपोर्टमध्ये केवळ चार मृत्यू दाखवण्यात आल्याचा दावा करत प्रत्यक्षात मृतांचा आकडा अधिक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे अधिक सविस्तर आणि वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर उच्च न्यायालय बारकाईने लक्ष ठेवून असून, पुढील सुनावणीत महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष रितेश इनानी यांनी सांगितले की, या प्रकरणात केवळ मृत्यू आणि रुग्णसंख्या नव्हे, तर संपूर्ण इंदूर शहरातील नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळणे ही मुख्य मागणी आहे. indore-contaminated-water-case तसेच, या दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, जेणेकरून भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडू नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
Powered By Sangraha 9.0