तुकाराम मुंढेंचा 'मास्टर प्लॅन' दिव्यांग अधिकारी यांच्यासाठी मोठी घोषणा!

tukaram mundhe अपंग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर सविस्तर आढावा बैठकांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत माहिती देताना राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, या बैठकीत जिल्ह्यात कार्यरत सर्व दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, तक्रारी ऐकून त्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यावर भर दिला जाईल.

 

 

जिल्हाधिकारी यांच्या tukaram mundhe  अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांच्या सहभागाने घेण्यात येणाऱ्या या विशेष बैठकीत तक्रारी, त्या संदर्भातील निर्णय आणि त्यावर झालेली कार्यवाही यांचा सविस्तर अहवाल आयुक्त, दिव्यांग कल्याण तसेच शासनास सादर केला जाईल. यासोबतच अपंग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यविषयक गरजांचा विचार करून सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. या शिबिरांमधून आरोग्य तपासणी, वैद्यकीय सल्ला आणि आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध होणार आहे.

 

 

 

मुंढे यांनी सांगितले की, tukaram mundhe  या उपक्रमामुळे दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या तक्रारींवर जलद आणि प्रभावी निर्णय घेता येईल. आता त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी मंत्रालयापर्यंत पोहचण्याची गरज भासणार नाही; जिल्हाधिकारी स्तरावर सुनावणी करून समस्या सोडवता येतील.या बैठकीत दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत मिळणाऱ्या हक्कांची अंमलबजावणी तपासली जाईल. सरकारी व निमशासकीय सेवेत दिव्यांगांना असलेले ४ टक्के आरक्षण, योग्य सुविधा, कामाचे स्वरूप, बढतीतील भेदभाव यासारख्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष दिले जाईल.मुंढे यांनी सांगितले की, “दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हा या जिल्हास्तरावरील आढावा बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे त्यांच्या हक्कांचे रक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल.”