नोकरीच्या प्रतीक्षेत ओलांडली वयोमर्यादा !

20 Jan 2026 20:34:23
अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडे प्रमाणपत्रही नाही

गोंदिया, 
एखाद्या जिल्ह्याचा विकासात तेथील रोड रस्ते, प्रकल्प मोलाचे ठरतात. मात्र, या प्रकल्पाच्या विकास कामात अनेकांना बेघर तर अनेकांवर भूमीहीन होण्याची वेळ येते. यात शासनाकडून प्रकल्पग्रस्ताच्या प्रमाणपत्रासह नोकरीत आरक्षण मिळत असले तरी गोंदिया जिल्ह्यात अनेक Project-affected waiting for a job प्रकल्पग्रस्तांनी नोकरीच्या प्रतीक्षेत वयोमर्यादा ओलांडली आहे. तर अनेकांनी संबंधित विभागाकडून प्रमाणपत्रही घेतले नसल्याचे दिसून येत आहे.
 
 
pk
 
Project-affected waiting for a job तलावाचा जिल्हा म्हणून गोंदिया जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्यात मोठया प्रकल्पांसह लघु आणि मध्यम प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात आहेत. या प्रकल्पांसाठी शेतकर्‍यांची हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. या प्रमाणपत्रामुळे शासनाकडून ५ टक्के राखीव जागांवर नोकरी मिळते, परंतु जिल्ह्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त अजूनही नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. बहुतेक प्रकल्पग्रस्तांनी वयोमर्यादा ओलांडली असून अनेकांनी संबंधित प्रमाणपत्र घेतलेच नसल्याचे वास्तव आहे. दरम्यान, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप नोकरी मिळाली नाही त्यांना जीवन जगण्यासाठी शून्य टक्के व्याजदरावर शासनाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी आता प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे. जिल्ह्यात कटंगी, कलपाथरी, पिंडकेपार, झाशी उपसा सिंचन, शिरपूर आदी मध्यम व लघु प्रकल्पांची निर्मीती करण्यात आली असून या प्रकल्पांमध्ये शेतकर्‍यांची हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांमध्ये शेतजमिनीसोबत गावेही संपादित करण्यात आली आहेत. अशा प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकर्‍यांचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे जारी केले आहे. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तथापि, प्रकल्पग्रस्तांची संख्या जास्त असल्याने आणि कमी जागांमुळे हजारो प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागले आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्त आजघडीला वयोवृद्ध झाले असताना काहींचे निधनही झाले आहे.
 
.
शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज द्या...
कटंगी मध्यम प्रकल्पात आपली १०० टक्के जमीन संपादित करण्यात आली. ज्यामुळे संपूर्ण कुटुंब भूमिहीन झाले आहे. शासनाकडून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळाले असले तरी व उच्चशिक्षण घेऊनही आपल्याला लाभ मिळालेला नाही. त्यात आता वयोमर्यादाही पूर्ण झाली आहे. तेव्हा शासनाने स्वयंरोजगारासाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज द्यावे, अशी आपली मागणी आहे.
 
- खोमेंद्र बिसेन, प्रकल्पग्रस्त, पिंडकेपार
 

२०१५ पूर्वी, अनेक प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना प्रमाणपत्रे देण्यात आली होती. २०१५ नंतर आतापर्यंत २५ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, भंडारा कार्यालयातर्फे ८१७ प्रकल्पग्रस्तांचे अहवाल नुकतेच गोंदिया कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. त्यात आतापर्यंत दिलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेक प्रकल्पग्रस्त राखीव जागांवर शासकीय नोकरीत रुजू झाले आहे.
 
-विठ्ठल राठोड, सहाय्यक महसूल अधिकारी, गोंदिया
Powered By Sangraha 9.0