शहरात स्कूलबसची सुविधा देणाऱ्या किती शाळा आहेत?

school bus facilities शहरातील किती शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी स्कूलव्हॅन व स्कूलबस आहेत? , अशी विचारणा करीत अशा सर्व शाळांची यादी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच शिक्षण उपसंचालकांनी शालेय वाहतूक समितीच्या बैठकींचे तपशील तक्त्याच्या स्वरूपात सादर करावे आणि महापालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करत विद्यार्थ्यांसाठी बस थांब्याबाबत स्पष्ट माहिती सादर करण्याचेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.

न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांच्या खंडपीठासमक्ष शाळा बस सुरक्षितता नियमांबाबत स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने महापालिकेला शाळा व्हॅन व बसवरील सूचनाफलक लावण्यासंबंधी शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. ही माहिती केवळ औपचारिकतेपुरती नसावी, तसेच शपथपत्रात नमूद केलेले सूचनाफलक स्पष्टपणे दिसतील अशा ठिकाणी लावलेले असावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शपथपत्रात याेग्य बसथांबे निश्चित केले आहेत का? , तसेच निर्धारित नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी काेणती देखरेख यंत्रणा अस्तित्वात आहे, याचाही उल्लेख असावा. गरज भासल्यास प्राधिकरणांनी केलेल्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

वकिलांनी सादर केलेली शाळा बसेससाठीची मानक कार्यपद्धती (एसओपी) मसुदा न्यायालयाने रेकाॅर्डवर घेतला. प्रतिवाद्यांना आवश्यक असल्यास अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्याची मुभा देण्यात आली असून, ते पुढील आठवड्यात सादर करायचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी दाेन आठवड्यानंतर हाेणार आहे. अ‍ॅड. िफरदाेस मिर्झा यांनी मित्र न्यायालय म्हणून सहाय्य केले, तर राज्यार्ते अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.