भटक्या श्वानांवरील टिप्पणीवर मेनका गांधींना सुप्रीम कोर्टाचा झटका!

Maneka Gandhi : भटक्या श्वानांच्या प्रकरणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांच्या वक्तव्यांवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे. मात्र न्यायालयाने उदारतेची भूमिका घेत, त्यांच्याविरोधात थेट कारवाई सुरू केली नाही.

 

 

 

 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने श्वानांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याबाबत गंभीर चर्चा केली. न्यायालयाने राज्यांना श्वानांसाठी बजेट तरतुदी, टीकाकरण, नसबंदी आणि जबाबदार यंत्रणा तयार करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. एबीसी नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि राज्यांच्या कार्ययोजनांचा अभाव यावरही लक्ष वेधले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की श्वानांना अन्न देणाऱ्यांची जबाबदारी गंभीरपणे घ्यायला हवी आणि सार्वजनिक टिप्पणी व्यंगात्मक नसून पूर्णपणे गंभीर आणि विचारपूर्वक होती.

 

वकीलांनी सुचवले की प्रत्येक शहरात हेल्पलाइन असली पाहिजे, श्वानांना मारणे योग्य नाही, आणि विद्यमान संरचना वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने वापरावी. न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय अनुभवांचा विचार करण्यासही समर्थन दिले. सुनावणीदरम्यान बार आणि न्यायालय दोघांनीही सतर्क राहावे लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 

या सुनावणीने भटक्या श्वानांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारांना गंभीरपणे विचार करण्यास प्रेरणा दिली आहे.