नवी दिल्ली,
arab-league-trust-in-india भारताने परराष्ट्र धोरणात पुढाकार घेत, लवकरच अरब देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली आहे. अरब लीग मधील २२ सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री या बैठकीत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. ही बैठक पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्ध, अस्थिरता आणि सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर महत्वाची ठरत आहे. गाझा संघर्ष, इराण-अमेरिका तणाव आणि रेड सागरातील हुतींचे हल्ले अशा घटनांमुळे अरब प्रदेशात अस्थिरता वाढली असून भारत सर्व पक्षांशी संतुलित संवाद राखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
बैठकीत सौदी अरेबिया, इजिप्त, युएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, मोरक्को, ट्युनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया, जिबूती, मॉरिटानिया, कोमोरोस, येमेन आणि पॅलेस्टाईन यांसारख्या arab-league-trust-in-india अरब देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील.
बैठकीत चर्चा होण्याची प्रमुख मुद्दे अशी आहेत:
राजकीय आणि धोरणात्मक सहकार्य मजबूत करणे
दहशतवाद प्रतिबंध आणि समुद्री सुरक्षा
व्यापार, गुंतवणूक आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवणे
प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता राखणे
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या मागणीपैकी सुमारे ८० टक्के आयात करतो, त्यापैकी ६० टक्के तेल अरब देशांकडून येते. त्यामुळे या देशांशी चांगले संबंध राखणे आणि ऊर्जा सुरक्षेची हमी मिळवणे अत्यंत गरजेचे आहे. arab-league-trust-in-india याशिवाय, बैठकीत भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय कॉरिडोरवर चर्चा होऊ शकते. चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाला पर्याय म्हणून या कॉरिडोरला चालना देणे भारतासाठी रणनीतिक दृष्ट्या महत्त्वाचे ठरेल. अरब देशांच्या राजकीय सहमतीशिवाय ही योजना पुढे जाण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे ही बैठक भारताच्या कूटनीती आणि रणनीतीसाठी निर्णायक मानली जात आहे.