‘नकार’ग्रस्त प्रशासन!

 

 

वेध..

 

 

 

administration suffering वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त असलेल्यांना आपण व्याधिग्रस्त म्हणतो. अशा ‘ग्रस्त’ लोकांच्या मांदियाळीत कायमच चर्चेत राहणारे दोन ‘ग्रस्त’ म्हणजे प्रकल्पग्रस्त आणि पूरग्रस्त! दोघेही बाधित, मात्र दोघांच्या व्याख्या वेगळ्या, त्यामुळे त्यांच्या समाधानाचे मार्गही वेगळे! खरं तर यांना न्याय देण्याची जबाबदारी प्रशासन, शासनाची! पण सध्या हेच जबाबदारी झटकण्याच्या व्याधीने ग्रस्त झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्त की पूरग्रस्त या दुविधेत प्रशासन असले तरी शेकडो ग्रामस्थ मात्र मरणयातनेत जगत आहेत. तोडगा काढला तर सर्वच समस्यांवर निघू शकतो. त्यासाठी तशी मानसिकता असायला हवी. विशेष करून प्रशासनातील अधिकारी कोणत्या मानसिकतेने आपल्या जबाबदारीचे निर्वहन करतात, त्यावर बरेच काही अवलंबून असते. ते माझे काम नाही किंवा ती जबाबदारी माझी नाही, अशी भावना जेथे आली, तेथे बट्ट्याबोळ झाल्याशिवाय राहत नाही. सध्या अशाच प्रशासकीय जबाबदारीच्या दायित्वाच्या फेऱ्यात गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरमुळे बाधित कारधा गावातील लोक अडकले आहेत.

 

 

 

 

 

 

नदी काठावर त्यांचं गाव आहे. अनेक वर्षांपासून त्यांचे वास्तव्य तेथे आहे. आधी हीच नदी त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन होती. पण गोसीखुर्द प्रकल्प झाला आणि त्याच्या बॅकवॉटरचा फटका गावातील घरांना बसू लागला. कायम तुडुंब भरून राहत असलेल्या नदीमुळे गावातील घरांना ओल येऊ लागली. भिंती ओल्या, जमीन ओली, भिंतीला पाण्यामुळे जाणारे तडे ही स्थिती कायम राहत असताना वर्षातून एक दोनदा येणारा पूर यात भर घालणारा असाच आहे. पूर ही नैसर्गिक आपत्ती ठरावीक काळापुरती असल्याने त्यावर तोडगा काढून स्थानिक प्रशासन मोकळे होते. पण कायम पाचवीला पुजलेला बॅकवॉटरच्या पाण्याचा त्रास तर जगणे कठीण करणारा आहे. सततच्या या त्रासाला कंटाळून ग्रामस्थांनी पुनर्वसनाची मागणी केली, तीही प्रकल्पग्रस्त म्हणून! तांत्रिकदृष्ट्या हीच मागणी योग्य असल्याचे प्रशासनातील काही जण मानत असले तरी ज्यांना यासाठी पुढाकार घ्यावयाचा आहे, त्यांना या बाधितांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून घेण्याचे धाडस दाखविण्याची इच्छा नाही!

नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्तीने विस्थापित होत असलेल्यांना प्रकल्पग्रस्त संबोधले जाते. कारधा गावातील 356 घरांवर ओढवलेले संकट हे प्रकल्पग्रस्तांच्याच व्याख्येत मोडते. कारण पूर एकदा येतो, पण प्रकल्पाचे पाणी बाराही महिने साठून राहत असल्याने त्रास सहन करावा लागतो. अशावेळी यांचे विस्थापन होणे गरजेचे आहे. पूरग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्त यांना मिळणारे लाभही वेगवेगळे आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या व्याख्येत कारधावासी मोडले तर त्यांची जबाबदारी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला म्हणजे पर्यायाने जलसंपदा विभागाला घ्यावी लागणार आहे. आज हीच जबाबदारी घेण्यास संबंधित विभाग तयार नाहीत. कित्येक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त की पूरग्रस्त या गोंधळात हे ग्रामस्थ जगत आहेत. पण त्यांना नेमके ते कशात मोडतात, हे सांगण्यास प्रशासन असमर्थ ठरत आहे. ते आंदोलने करतात, रस्त्यावर उतरतात पण प्रशासनातील अधिकारी बिनधास्त आहेत. प्रकल्पग्रस्त म्हणणे म्हणजे गेलेल्या घरांचा मोबदला देणे, एकाला शासकीय नोकरी देणे आणि मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करणे अशा शासनाच्या बाजूचा विचार जर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी करणार असतील तर अशांनी एकदा त्या ‘पाणीग्रस्त’ लोकांची अवस्था पाहून आलेच पाहिजे. पूरग्रस्त की प्रकल्पग्रस्त याच गोंधळात वर्षोन्वर्षे त्यांना खितपत ठेवून दिवस काढण्याची ही वृत्ती शासकीय लालफीतशाहीचे दर्शन घडविणारी आहे.administration suffering अधिकारी या नात्याने लोकांप्रति असलेल्या कर्तव्याची गांभीर्याने जाणीव झाली तरच ती माझी जबाबदारी नाही या व्याधीने ग्रस्त अधिकारी काम करू शकतील, नाहीतर घरे पाण्यात गडप झाली तरी हा वाद मिटणार नाही, हे तेवढेच खरे! आज गोसीखुर्द प्रकल्पाने पाण्याची अंतिम पातळी गाठली असताना, ग्रामस्थांची झालेली अवस्था बघूनही जर शासनाचे दोन विभाग पूरग्रस्त की प्रकल्पग्रस्त याच गोंधळलेल्या मानसिकतेत राहणार असतील तर चांगल्या हेतूने उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांनाही बदनामीची किनार लागलेली असेल!