बळीराजाचे होणार 'तोंड गोड' शासनाचा मोठा निर्णय!

Crop Loss Compensation गेल्या वर्षी जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेती मोठ्या संकटात सापडली होती. या कालावधीत पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, तर अनेक ठिकाणी शेतजमिन वाहून गेली. त्याचा परिणाम म्हणून हजारो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. परंतु, या परिस्थितीमध्ये राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागला आहे.

 

 

अतिवृष्टीमुळे Crop Loss Compensation जळगाव जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन, मका, भुईमूग यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. खरीप हंगाम वाया गेल्यानंतर रब्बी हंगामासाठी भांडवल उभारणे अनेक शेतकऱ्यांसाठी कठीण झालं होतं. शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा शेती उभारी घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता होती. त्याचाच विचार करून शासनाने आर्थिक मदतीची योजना लागू केली आहे.

राज्य शासनाने नुकतीच या योजनेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तीन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टर १० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि शेती पुन्हा सुरळीत सुरू करण्यासाठी मदत करणे आहे.

 

 

 

योजना अंतर्गत जळगाव Crop Loss Compensation जिल्ह्यासाठी एकूण २७० कोटी ९२ लाख ६४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यातील ३ लाख ५५ हजार ४८७ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. १५ जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत २ लाख ७१ हजार २७ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट १८७ कोटी ४३ लाख ८ हजार ७४३ रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ मिळालेला आहे, तर उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच रक्कम जमा होण्याची अपेक्षा आहे.या आर्थिक मदतीमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी तयारी करण्यास मोठा आधार मिळाल्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढले आहे. या निर्णयामुळे शासनाची शेतकऱ्यांसाठीची संवेदनशीलता आणि त्यांना दिलासा देण्याची तयारी स्पष्टपणे दिसून येते.जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे, कारण त्यांनी जिव्हाळ्याच्या शेती व्यवसायावर अवलंबून असताना त्यांच्या आर्थिक संकटाची गाठ सोडविण्यासाठी शासनाने घेतलेले पाऊल निश्चितच त्यांच्यासाठी मोठे साहाय्य ठरेल.