भारत परदेशात ग्राउंड स्टेशन बांधणार? शत्रू अंधारात लपू शकणार नाही

india-build-ground-stations-in-abroad भारत आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी अवकाशातील पाळत ठेवण्याची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत देश लवकरच ५० हून अधिक अत्याधुनिक गुप्तचर उपग्रह अवकाशात पाठवणार आहे. हे उपग्रह रात्रीच्या अंधारात तसेच दाट ढगांमधूनही स्पष्ट आणि अचूक चित्रे टिपू शकणार आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्तानसोबत झालेल्या संघर्षादरम्यान भारताच्या पाळत यंत्रणेत दिसून आलेल्या मर्यादा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

 

 

ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार परदेशातही ग्राउंड स्टेशन उभारण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. मध्य पूर्व, आग्नेय आशिया आणि काही स्कँडिनेव्हियन देशांमध्ये ही केंद्रे उभारण्याचा विचार सुरू आहे. या ग्राउंड स्टेशनमुळे उपग्रहांकडून मिळणारी माहिती अधिक जलद आणि व्यापक स्वरूपात पोहोचू शकणार आहे. मात्र, यासाठी संबंधित देशांची मान्यता आवश्यक असेल. यासोबतच भारत आपल्या सध्याच्या उपग्रह व्यवस्थेतही मोठे तांत्रिक बदल करण्याच्या तयारीत आहे. india-build-ground-stations-in-abroad नव्या टप्प्यात सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, यामुळे अंधार, पाऊस किंवा ढगाळ हवामानातही उच्च दर्जाची चित्रे मिळू शकतील. याशिवाय, उपग्रहांमधील थेट डेटा देवाणघेवाणीसाठी ‘इंटर-सॅटेलाइट लिंक’ प्रणाली विकसित केली जात आहे, ज्यामुळे ग्राउंड स्टेशनवरील अवलंबन कमी होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘स्पेस-बेस्ड सर्व्हेलन्स-३’ (SBS-3) या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात ५२ उपग्रह जलदगतीने प्रक्षेपित करण्याचा मानस आहे. एप्रिलपर्यंत पहिली तुकडी कक्षेत पोहोचू शकते. या प्रणालीमुळे संवेदनशील आणि रणनीतिक भागांवर सतत लक्ष ठेवणे शक्य होणार असून, सध्या जिथे एखाद्या क्षेत्राची पुन्हा तपासणी करण्यासाठी अनेक दिवस लागतात, तिथे भविष्यात काही तासांतच माहिती उपलब्ध होऊ शकते.

एप्रिलच्या सुरुवातीला चेन्नई येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांनी भारत १५० नवीन उपग्रह तैनात करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती दिली होती. सीमा सुरक्षेसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेचा एकूण खर्च सुमारे २६० अब्ज रुपये असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला होता. india-build-ground-stations-in-abroad मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेल्या चार दिवसांच्या लष्करी संघर्षातून मिळालेले धडेही या नव्या धोरणात प्रतिबिंबित होत आहेत. त्या काळात लक्ष्य शोधणे आणि हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी उपग्रहांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली होती. संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित एका अभ्यास गटाने यापूर्वी असेही नमूद केले होते की चीनने पाकिस्तानला उपग्रह पाळतीसाठी मदत केली होती. स्पेसक्राफ्ट ट्रॅकिंग वेबसाइट N2YO.com च्या माहितीनुसार, सध्या भारताकडे कक्षेत १०० पेक्षा जास्त उपग्रह आहेत, तर पाकिस्तानकडे ही संख्या केवळ आठ इतकी आहे. मात्र, भारताकडील अनेक उपग्रह रात्री किंवा ढगाळ हवामानात मर्यादित क्षमतेनेच काम करतात. त्यामुळेच गेल्या वर्षी पाकिस्तानविरोधातील कारवाईदरम्यान भारताला अमेरिकेतील खासगी कंपन्यांकडून उपग्रह डेटा विकत घ्यावा लागला होता.

नव्या गुप्तचर उपग्रहांच्या तैनातीमुळे ही अडचण दूर होण्याची शक्यता असून, पाळतीतील अंतर दिवसांऐवजी काही तासांवर येऊ शकते. इस्रो हे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी आपल्या विद्यमान रॉकेट प्रणालीचा वापर करणार आहे. जरी अलीकडच्या काळात काही प्रक्षेपण अपयशी ठरली असली, तरी डिसेंबरमध्ये अमेरिकेच्या AST स्पेस मोबाइल कंपनीचा ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-२’ उपग्रह यशस्वीरित्या कक्षेत पाठवण्यात इस्रोला यश आले आहे. या संपूर्ण अवकाश देखरेख योजनेत खाजगी स्टार्टअप्सही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. स्कायरूट एरोस्पेससारख्या भारतीय कंपन्या सरकारी प्रयत्नांना पूरक ठरतील अशा तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. एकूणच, भारताचा हा आक्रमक अवकाश विस्तार केवळ सीमा सुरक्षेला नवे बळ देणारा नाही, तर भविष्यातील लष्करी आणि धोरणात्मक समीकरणांमध्ये भारताची भूमिका अधिक मजबूत करणारा ठरणार आहे.