५०० कोटींचे आर्थिक नुकसान कोण भरणार?

Jan Nayakan मंगळवारी, २० जानेवारी रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात अभिनेता थलापती विजय यांच्या शेवटच्या चित्रपट "जन नायकन"च्या प्रदर्शनावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने सांगितले की, चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल अद्याप बोर्डाच्या अध्यक्षांकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. तसेच, बोर्डाने स्पष्ट केले की चित्रपटातील कट "प्रारंभिक" होते आणि ते अंतिम नव्हते. यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर होणाऱ्या विलंबाची गंभीर परिस्थिती पुढे आली आहे.

 

 

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, "जन नायकन" चित्रपटाचा बजेट ₹५०० कोटी आहे आणि याच्या प्रदर्शनातील विलंबामुळे त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागतो आहे. या कारणास्तव, त्यांनी न्यायालयाकडे विनंती केली की लवकरात लवकर चित्रपटाचे प्रमाणपत्र जारी करावे, जेणेकरून चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकेल आणि निर्मात्यांना होणारे नुकसान रोखता येईल.

 

 

न्यायालयाने यावर Jan Nayakan निर्णय देताना स्पष्ट केले की, "जन नायकन" प्रकरणाची सुनावणी तात्काळ होऊ शकत नाही. न्यायालयाने सांगितले की इतर प्रकरणांची सुनावणी आधी केली जाणार आहे, आणि त्यानंतरच या प्रकरणाची सुनावणी होईल. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने सांगितले की आज सूचीबद्ध असलेली सर्व प्रकरणांची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे "जन नायकन"च्या प्रकरणावर लवकर निर्णय होईल की नाही हे अजून स्पष्ट नाही.

 

 

 

 

 

अभिनेता विजय याच्या Jan Nayakan राजकारणात प्रवेश करण्याच्या आधी "जन नायकन" हा त्याचा शेवटचा चित्रपट म्हणून चर्चेत होता. ९ जानेवारी रोजी चित्रपटाचे प्रदर्शन अपेक्षित होते, मात्र सेन्सॉर प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला नाही. यामुळे निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ९ जानेवारी रोजी, एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते, परंतु न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली.

 

 

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना मद्रास उच्च न्यायालयावरच अवलंबून राहावे लागले.“जन नायकन” चित्रपटात काही विशिष्ट दृश्ये आणि संवाद असलेले आरोप करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटावर आक्षेप घेतले आहेत. या संदर्भात, काही घटक आणि संवाद अल्पसंख्याक समुदायाच्या भावना दुखावणारे असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे, चित्रपटाला सेन्सॉर प्रमाणपत्र मिळण्यात विलंब होतो आहे. यावरून निर्मात्यांनी न्यायालयात दाव्याची मांडणी केली आहे की, चित्रपटाच्या प्रदर्शनात विलंब झाल्यामुळे अंदाजे ₹५०० कोटींचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.

 

 

रोजी मद्रास उच्च न्यायालय या प्रकरणावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. चित्रपट निर्मात्यांचा याचिकेवरील उत्सुकतेचा थोडक्यात अर्थ असा आहे की, यामुळे “जन नायकन”च्या प्रदर्शित होण्याच्या मार्गात होणारे अडथळे दूर होऊ शकतात. विजयच्या अभिनयासाठी त्याच्या चाहत्यांकडून प्रचंड उत्साह आणि प्रेम आहे, आणि या चित्रपटाचे प्रदर्शन त्याच्या चाहत्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. तसेच, चित्रपटाच्या भविष्यासाठीही हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.