निवडणुकीतील ‘ऐश’ आणि उघडकीस आला मोठा कारनामा!

Pune Municipal Corporation पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी लागू केलेली आचारसंहिता भंग करण्याच्या ८५ तक्रारी प्रशासनाकडे दाखल झाल्या आहेत. या सर्व तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला असून चौकशीमध्ये तथ्य आढळल्याने ११ जणांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय, आचारसंहिता लागू असताना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि मादक पदार्थांची जप्ती करण्यात आली आहे. प्रशासनाने ८६ लाख रुपयांची रोकड, २६ लाख ८४ हजार रुपयांच्या अंमली पदार्थांची मोठी जप्ती केली आहे. याव्यतिरिक्त, १२ लाख रुपयांची साडेआठ लाख लिटर दारू देखील जप्त केली आहे.

 

 

 

महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत आचारसंहिता लागू असताना, प्रशासनाने विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती केली होती. आचारसंहिता भंग झाल्यास कायद्याने कोणते परिणाम होऊ शकतात याची माहितीही जनतेला दिली होती. तथापि, अशा सर्व उपाययोजनांनंतर देखील अनेक राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आचारसंहितेचा भंग करताना आढळले आहेत.

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महापालिकेत सुमारे चार वर्षांनंतर निवडणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या निवडणुकीची आचारसंहिता १५ डिसेंबर २०२५ रोजी लागू झाली होती आणि ती १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत लागू होती.आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर, प्रशासनाकडून ही सूचनाही देण्यात आली होती की कोणत्याही राजकीय पक्षाने, उमेदवाराने आणि नेत्याने आचारसंहिता भंग केल्यास त्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. तरीही, निवडणुकीच्या काळात अनेक असत्य माहिती पसरवणे, प्रचाराच्या नियमांची पायमल्ली करणे, तसेच इतर अनेक उल्लंघनांचा सामना प्रशासनाला करावा लागला.

 

 

 

आचारसंहिता भंगाच्या Pune Municipal Corporation तक्रारींच्या तपासणीतून पोलिसांनी सुमारे ८५ तक्रारी स्वीकारल्या. यातील तपासाअंती ११ व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाचखोरी आणि मादक पदार्थांची तस्करी देखील मोठ्या प्रमाणात समोर आली आहे. महापालिका प्रशासनाने ८६ लाख रुपये रोकड जप्त केली असून, यासोबतच २६ लाख ८४ हजार रुपये किंमतीचे अंमली पदार्थ आणि १२ लाख रुपयांची साडेआठ लाख लिटर दारू जप्त केली आहे.हे सर्व घटनाक्रम महापालिका प्रशासनाच्या गंभीरतेला दर्शवितात. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचे लक्ष्य लोकांना आचारसंहितेच्या महत्त्वाची जाणीव करून देणे आणि निवडणुकीत पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देणे हे आहे. तसेच, प्रशासनाने हेडलाइन्समध्ये ठरवलेल्या नियमांची आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करून इच्छुक उमेदवारांना कडक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रशासनाच्या या कठोर कारवाईमुळे आगामी निवडणुकांमध्ये आचारसंहितेचे पालन अधिक गंभीरपणे केले जाईल अशी अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे निवडणुकीच्या स्वच्छतेला आणि पारदर्शकतेला एक नवा गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.