मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! अटल पेन्शन योजना २०३१ पर्यंत वाढवली

atal-pension-yojana-extended-till-2031 मोदी सरकारने अटल पेन्शन योजनेबाबत (एपीवाय) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे लाखो असंघटित आणि कमी उत्पन्न असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बुधवारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०३०-३१ पर्यंत योजनेचा विस्तार करण्यास मान्यता दिली. या निर्णयाचा थेट फायदा अशा कामगारांना होईल ज्यांच्याकडे निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत नाही. वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक मोठे पाऊल मानले जाते.

 

 

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अटल पेन्शन योजनेसाठी सरकारी मदत सुरू राहील. यामध्ये प्रमोशनल, क्षमता बांधणी आणि विकास उपक्रमांसाठी निधीचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, योजनेची आर्थिक शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी गॅप फंडिंगला मान्यता देण्यात आली आहे, जेणेकरून भविष्यात पेन्शन पेमेंटमध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही. अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना ६० वर्षांच्या वयानंतर ₹१,००० ते ₹५,००० पर्यंतची हमी मासिक पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम लाभार्थ्यांच्या योगदानावर अवलंबून असते. ही योजना विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, रोजंदारी कामगार, छोटे व्यापारी आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यांसाठी आहे ज्यांना कोणत्याही औपचारिक पेन्शन सुविधा मिळत नाहीत. atal-pension-yojana-extended-till-2031 सरकारचे म्हणणे आहे की अटल पेन्शन योजना वृद्धापकाळात नियमित उत्पन्न आधार प्रदान करते आणि अधिकाधिक लोकांना आर्थिक व्यवस्थेशी जोडण्यास मदत करते. म्हणूनच, योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी जागरूकता वाढविण्यावर आणि योग्य अंमलबजावणीवर भर दिला जात आहे. योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सतत सरकारी पाठिंबा आवश्यक आहे असे मंत्रिमंडळाचे मत आहे. ९ मे २०१५ रोजी सुरू झालेली अटल पेन्शन योजना देशात एक पेन्शनधारक समाज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, जिथे प्रत्येक व्यक्ती निवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र राहू शकेल. लहान परंतु नियमित योगदानाद्वारे, ही योजना लाखो लोकांना सुरक्षित भविष्याची हमी देते.

सरकारी आकडेवारीनुसार, १९ जानेवारी २०२६ पर्यंत ८६.६ दशलक्षाहून अधिक लोक अटल पेन्शन योजनेत सामील झाले आहेत. योजनेची लोकप्रियता आणि शाश्वतता टिकवून ठेवण्यासाठी दीर्घकालीन पाठिंबा आवश्यक आहे असे सरकारचे मत आहे. atal-pension-yojana-extended-till-2031 मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावरून स्पष्ट होते की सरकार सामाजिक सुरक्षेसाठी आपली वचनबद्धता आणखी मजबूत करत आहे.