सूत्र कोणाच्या हाती? अंतिम निकाल आणि ठरणार 'धनुष्यबाण’ चिन्हाचे भविष्य

Shiv Sena Dhanushyaban महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अडीच वर्षांपासून गाजत असलेल्या शिवसेना पक्षाच्या चिन्हावरच्या वादाचा अंतिम निर्णय आता जवळ आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जानेवारी रोजी या वादावर अंतिम युक्तिवाद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणाच्या आगामी वळणाचा निर्धारण होणार आहे. या प्रकरणावर आज (२१ जानेवारी) होणारी सुनावणी अरवली पर्वतरांगा प्रकरणामुळे पुढे ढकलली गेली, आणि आता या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय आगामी २३ जानेवारीला होणार आहे. या वादाला देशभरात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, सर्वांचा लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.

 

 

 

या वादाची मुळं २०२२ च्या जून महिन्यात आहेत. त्या वेळी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदारांना सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर बंड पुकारलं होतं. भाजपसोबत युती करून शिंदे गटाने महाविकास आघाडी सरकारला पाडले आणि शिवसेनेची ताकद आपल्याकडे घेतली. या घटनाक्रमामुळे शिवसेना पक्ष, चिन्ह आणि नेतृत्वावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. शिंदे गटाचा दावा होता की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची युती शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून दूर जात होती. याच असंतोषातून आमदारांनी बंड केलं होतं.

 

 

 

फेब्रुवारी २०२३ Shiv Sena Dhanushyaban मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांना ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह वापरण्याचा अधिकार दिला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला, कारण यामुळे शिंदे गटाला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह वापरण्याचा अधिकार मिळाला. ठाकरे गटाने या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यांच्या मुख्य युक्तिवादात असे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारावर निर्णय घेतला, जो चुकीचा आहे, कारण आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे.हा वाद केवळ चिन्हावरचा नाही, तर शिवसेनेच्या अस्तित्वावर आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारशावरही आहे. शिवसेना हे एक केवळ राजकीय पक्ष नसून एक भावनिक आणि संस्कृतीक अस्मिता आहे. त्यामुळे ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा संघर्ष एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात केवळ राजकीय ध्रुवीकरणाचा मुद्दा नाही, तर बाळासाहेब ठाकरे यांचा राजकीय वारसा कोण राखेल, यावर आधारित आहे. शिंदे गटासाठी ‘धनुष्यबाण’ टिकवून ठेवणे म्हणजे त्यांच्यावरील बंडखोरीला कायदेशीर मान्यता मिळवणे, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ते परत मिळवणे म्हणजे शिवसेनेची मूळ ओळख आणि बाळासाहेबांचा वारसा पुनः स्थापित करणे आहे.

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात २३ जानेवारी रोजी या वादावर अंतिम Shiv Sena Dhanushyaban युक्तिवाद होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर होणारी ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. यावरच महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या भवितव्याचा ठराव होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णायक सुनावणीवर राजकीय वर्तुळातून मोठ्या प्रमाणात चर्चेस सुरू आहेत. यावर होणारा अंतिम निर्णय महाराष्ट्रातील आगामी सत्तासमीकरणावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकू शकतो.