ट्रांसफर आहे की डिमोशन? अखिलेश यादव भडकले

Sambhal Violence Case उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील हिंसा प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विभांशु सुधीर यांचे ट्रांसफर करण्यात आले आहे. त्यांना सुल्तानपुर येथील सिव्हिल जज (सीनियर डिव्हिजन) म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. या निर्णयाने अनेक प्रश्न उभे केले आहेत, विशेषत: हे ट्रांसफर आहे की डिमोशन?

 

 

विभांशु सुधीर यांनी २० पोलिस कर्मचारी आणि संभल येथील पूर्व सीओ अनुज चौधरी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. हे आदेश शाही मस्जिद बवाल प्रकरणाशी संबंधित होते, ज्यात पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली होती. या एफआयआर च्या आदेशामुळे सियासी वातावरण तडजोडीचे झाले होते आणि त्यावरून एक नवीन वाद सुरू झाला होता.

अखिलेश यादव यांची प्रतिक्रिया

संघटित राजकारणात, समाजवादी पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी या ट्रांसफरवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी आपल्या वक्तव्यात सांगितले की, "सत्य स्थानांतरित होत नाही, त्याचे स्थान अचल असते. न्यायपालिका स्वतंत्र असली पाहिजे. तिच्या स्वायत्ततेवर होणारा हल्ला हे थेट लोकशाहीचे हल्ला आहे." यादव यांनी हेही सांगितले की, स्वतंत्र न्यायपालिका हीच संविधानाच्या अभिभावकीय सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.विभांशु सुधीर यांनी जेव्हा शाही मस्जिद प्रकरणात पोलिसांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला, त्यावर राजकीय आणि प्रशासनिक वर्तुळांतून विरोध उमठला होता. यामुळे त्यांच्या ट्रांसफरचा मुद्दा सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला आहे. काही विश्लेषकांचा असा म्हणणे आहे की, सुधीर यांचा ट्रांसफर हा दबावाखालील निर्णय असू शकतो, विशेषत: त्या निर्णायक एफआयआर च्या आदेशानंतर.ट्रांसफरचा मुद्दा नेहमीच संवेदनशील असतो. राजकीय दृष्टीने, हा निर्णय न्यायपालिका आणि कार्यकारी संस्थांमधील तणावांचे प्रतीक मानला जात आहे. विरोधी पक्ष या ट्रांसफरच्या मागे राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप करत आहेत, तर प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, हे एका सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया अंतर्गत घडले आहे.

 

 

संपूर्ण प्रकरणाने उत्तर प्रदेशातील राजकारणात तणाव निर्माण केला आहे. अखिलेश यादव यांच्या वक्तव्याने या प्रकरणाला आणखी वाव दिला आहे. त्यांनी न्यायपालिका आणि सरकारी संस्थांमध्ये होणाऱ्या हस्तक्षेपावर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे न्यायपालिका आणि कार्यकारी शाखेतील संबंधांचे नवीन वादळ उभे राहू शकते.शाही मस्जिद प्रकरणात सध्या कायदेशीर कारवाई सुरू आहे, आणि त्यावर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. याच बरोबर, न्यायाधीश विभांशु सुधीर यांचे ट्रांसफर या संदर्भात राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात आणखी चर्चेचा विषय बनेल, असे स्पष्ट दिसत आहे.अशा प्रकारच्या घटनांमुळे न्यायपालिकेची स्वायत्तता आणि स्वतंत्रतेच्या मुद्द्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.