नवी दिल्ली,
UAE's participation in Trump's plan संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे गाझामधील संघर्षोत्तर पुनर्बांधणी आणि स्थिरतेचे निरीक्षण करणाऱ्या "बोर्ड ऑफ पीस" मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण स्वीकारले आहे. यूएईच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी याची अधिकृत पुष्टी केली. हा निर्णय ट्रम्पच्या २०-कलमी शांतता योजनेचा महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश गाझा संघर्ष कायमचा संपवणे आणि स्थिरता स्थापन करणे हा आहे. या मंडळाचे अध्यक्ष ट्रम्प असतील आणि सुरुवातीला गाझावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत, परंतु नंतर त्याची व्याप्ती इतर प्रदेशांपर्यंत वाढू शकते. अनेक देशांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले गेले असून, यामुळे यूएई हा सामील होणारा पहिला प्रमुख अरब देश ठरला आहे.

यूएईचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला बिन झायेद यांनी सांगितले की, ट्रम्पच्या योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे आणि पॅलेस्टिनी लोकांचे कायदेशीर हक्क साध्य करण्यासाठी ही योजना आवश्यक आहे. यूएईने मंडळाच्या मोहिमेत सहकार्य, स्थिरता आणि समृद्धी वाढवण्यासाठी सक्रिय योगदान देण्याचे वचन दिले आहे. यूएई ट्रम्प प्रशासनाशी मजबूत संबंध राखते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अबू धाबीने २०२० मध्ये अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करून इस्रायलशी संबंध औपचारिक केले. यामुळे दोन देशांमधील मैत्री आणखी बळकट झाली आहे. मंडळ अत्यंत वादग्रस्त आहे. सामील होण्यासाठी देशांना १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त योगदान देणे आवश्यक आहे. नियमित सदस्यत्व तीन वर्षांसाठी असते, परंतु जर एखाद्या देशाने पहिल्या वर्षी १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रोख योगदान दिले तर त्याला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळू शकते. ट्रम्प हे मंडळाचे अध्यक्ष असतील आणि सदस्यत्व त्यांच्या मान्यतेवर अवलंबून राहील.
काहींचा असा विश्वास आहे की हे मंडळ संयुक्त राष्ट्रांनाही आव्हान देऊ शकते. याची सनद सध्या गाझापुरती मर्यादित दिसत असली, तरी जागतिक संघर्षांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अनेक पाश्चात्य देशांनी या योजनेबाबत सावधगिरी बाळगली आहे. ट्रम्पची २०-कलमी योजना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाली होती. पहिला टप्पा युद्धबंदी, बंदूक सोडणे आणि मदत पुरवण्यावर केंद्रित होता. दुसऱ्या टप्प्यात गाझामध्ये पुनर्बांधणी, निशस्त्रीकरण आणि संक्रमणकालीन प्रशासन समाविष्ट आहे. शांतता मंडळ या टप्प्याचा एक प्रमुख घटक आहे. योजनेत गाझामध्ये पॅलेस्टिनी तांत्रिक प्रशासन स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, जे आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली असेल. ट्रम्प यांचा दावा आहे की ही योजना प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता आणेल. शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी अमेरिकेच्या शांती मंडळात सामील होण्याचे निमंत्रण स्वीकारल्यामुळे युएई हा पहिला प्रमुख अरब देश ठरला आहे, ज्याने युद्धोत्तर गाझामधील पुनर्बांधणी आणि स्थिरतेच्या प्रयत्नांना बळकटी दिली आहे.