दावोस,
Board of Peace and Canada अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये ‘बोर्ड ऑफ पीस’ ची स्थापना जाहीर केली आहे. या बोर्डाचा उद्देश जागतिक युद्धांवर उपाय शोधणे आणि युद्धग्रस्त क्षेत्रांच्या पुनर्निर्माणात भूमिका बजावणे असे ठरवण्यात आले आहे. सुरुवातीला ट्रम्प यांनी या बोर्डात कॅनडा सुद्धा सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले होते, परंतु कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी औपचारिक प्रतिसाद न देता ठेवला, त्यानंतर ट्रम्प यांनी कॅनडासाठी दिलेले आमंत्रण मागे घेतले.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’वर पोस्ट करत म्हटले की, “पंतप्रधान कार्नी, कृपया समजा की कॅनडाला बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी करण्याचा आपला आमंत्रण मागे घेतला जात आहे. हा बोर्ड आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वासाठी सर्वोच्च प्रतिष्ठित मंच ठरणार आहे.” गुरुवारी सकाळपर्यंत जवळपास ३५ देशांनी या बोर्डात सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली होती. यामध्ये इजरायल, तुर्की, मिस्त्र, सौदी अरेबिया आणि कतारसारख्या पश्चिम आशियाई देशांचा समावेश आहे. मात्र, अमेरिका चे पारंपरिक युरोपियन सहयोगी अजूनही या पुढाकारापासून दूर आहेत आणि सदस्यत्व किंवा शुल्क प्रणालीबाबत स्पष्ट सहमती दर्शवलेली नाही.
ड्राफ्ट प्रस्तावानुसार, बोर्डाचे स्थायी सदस्य होण्यासाठी प्रत्येक देशाने किमान एक अब्ज अमेरिकी डॉलर भरणे आवश्यक आहे. अंदाज व्यक्त केला जात आहे की ट्रम्प या बोर्डाचे आजीवन अध्यक्ष राहू शकतात, तर इतर सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षांचा असेल. व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सुमारे ५० देशांना सदस्यत्वासाठी आमंत्रण पाठवले गेले, मात्र अनेक देशांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. अंतिम सदस्यत्वाची यादी अद्याप जाहीर केलेली नाही, काहींनी सहमती दर्शवली, काहींनी नकार दिला तर अनेक देश विचाराधीन आहेत.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचे दावोस भाषण हा संपूर्ण घटनेमागील महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे. या भाषणात कार्नी यांनी ‘मध्यम शक्तींनी’ महाशक्तींच्या दबावाविरुद्ध एकत्र येण्याची विनंती केली. त्यांनी थेट ट्रम्प यांचा उल्लेख न करता असे सांगितले की ज्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये टॅरिफ्स दबावाचे साधन म्हणून वापरले जातात, आर्थिक ढांचेवर जबरदस्ती केली जाते किंवा सप्लाय चेनमध्ये कमकुवतपणा निर्माण केला जातो, त्या धोरणांवर आक्षेप घेतला आहे. या घटनाक्रमामुळे ट्रम्पच्या बोर्ड ऑफ पीसच्या सदस्यत्वाची जागतिक राजकीय चर्चा तीव्र झाली आहे.