एनएचआयडीसीएलला जमीनमालकाला नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश

Pay compensation to the landlord. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात राष्ट्रीय महामार्ग २९ च्या कामामुळे झालेल्या नुकसानप्रकरणी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ लिमिटेड (एनएचआयडीसीएल) यांना स्थानिक जमीन मालकाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या नागरिकाला त्याच्या मालमत्तेचा उपयुक्त वापर करण्यापासून रोखणे हे मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. कोहिमा येथील रहिवासी थाजाओ सेखोसे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकेत सेखोसे यांनी असा आरोप केला होता की राष्ट्रीय महामार्ग २९ च्या चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्खनन आणि माती हलवण्याच्या कामामुळे त्यांच्या परिसरात भूस्खलन झाले.

 

 

 

या भूस्खलनामुळे त्यांची तीन मजली आरसीसी इमारत, डुक्कर पालनाचा व्यवसाय तसेच टेरेस्ड शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आणि वापरासाठी अयोग्य ठरली. याशिवाय, महामार्गाच्या कामात सुमारे ८० झाडे तोडण्यात आली, त्यांचा खाजगी रस्ता बंद करण्यात आला आणि कोणतीही परवानगी न घेता त्यांच्या जमिनीवर कचरा टाकण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. २० जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायमूर्ती मृदुल कुमार कलिता यांनी एनएचआयडीसीएलचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत, मालमत्तेचे झालेले नुकसान केवळ आर्थिक स्वरूपाचे नसून ते उपजीविकेच्या अधिकाराचा (अनुच्छेद २१) आणि मालमत्तेच्या अधिकाराचा (अनुच्छेद ३००अ) थेट भंग असल्याचे स्पष्ट केले.

 

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, याचिकाकर्त्याला भरपाई न देणे हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरते, कारण यापूर्वी अशाच परिस्थितीत नुकसान झालेल्या इतर जमीन मालकांना एनएचआयडीसीएलने भरपाई दिली आहे. या प्रकरणात कंत्राटदार जबाबदार असल्याचा दावा एनएचआयडीसीएलने केला होता, मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की महामार्ग प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी प्रमुख संस्था म्हणून एनएचआयडीसीएलची जबाबदारी निश्चित आहे. भरपाईची रक्कम दिल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराकडून ती वसूल करण्याचा अधिकार महामंडळाला असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने नुकसानग्रस्त मालमत्तेचे मूल्यांकन करत सुमारे १.१६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे मान्य केले आणि ही संपूर्ण रक्कम तीन महिन्यांच्या आत याचिकाकर्त्याला देण्याचे सक्त आदेश एनएचआयडीसीएलला दिले. सेखोसे हे २०१८ पासून भरपाईसाठी पाठपुरावा करत होते. सात वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर पीडित व्यक्तीला पुन्हा दिवाणी न्यायालयात जाण्यास सांगणे अन्यायकारक ठरेल, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने थेट भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.