मुंबई,
TET result राज्यातील शिक्षक पदोन्नतीचा अनेक महिन्यांपासून रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्याने पदोन्नती प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळाली आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्र प्रमुख पदाची पदोन्नती करण्यात येणार असून, त्यानंतर संच मान्यता अंतिम होताच उपाध्यापक व मुख्याध्यापक पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या TET result आदेशानुसार शिक्षकांना सेवेत कायम राहण्यासाठी तसेच पदोन्नतीचा लाभ घेण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या अटीमुळे राज्यभरात शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. शिक्षक संघटनांनी या संदर्भात शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मार्गदर्शन मागवण्यात आले आणि अटी-शर्तींच्या अधीन राहून पदोन्नतीस परवानगी देण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अंदाजे 60 पेक्षा अधिक केंद्र प्रमुख, सुमारे 50 विस्तार अधिकारी आणि जवळपास 100 मुख्याध्यापक पदोन्नती होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, मुख्याध्यापक पदोन्नती ही अंतिम संच मान्यता झाल्यानंतरच करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अन्याय होणार नाही?
शासनाच्या नव्या पत्रानुसार, TET result न्यायालयीन निर्णयानंतर टीईटीसाठी देण्यात येणारी दोन वर्षांची सवलत आता लागू राहणार नाही. त्यामुळे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नती दिली जाणार नाही. ही अट राज्यभर लागू करण्यात आली असून, संबंधित जिल्हा शिक्षण विभागाकडून पदोन्नती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.अवर सचिव शरद माकणे यांनी जारी केलेल्या पत्रात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख किंवा विस्तार अधिकारी या पदांवर पदोन्नती देता येणार नाही. या स्पष्टतेअभावी आणि नियमांतील संभ्रमामुळे अनेक शिक्षकांची पदोन्नती प्रक्रिया दीर्घकाळ रखडली होती.केंद्र प्रमुख व विस्तार अधिकारी पदोन्नतीसाठी संच मान्यतेची अडचण नसल्याचेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र प्रमुख पदासाठी पदवीधर शिक्षक म्हणून किमान सहा वर्षांची सेवा ग्राह्य धरली जाणार आहे. मात्र, पदोन्नतीसाठी टीईटीची पहिली की दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, याबाबत शिक्षकांमध्ये अद्याप काही प्रमाणात संभ्रम कायम आहे.दरम्यान, शिक्षक संघटनांनी पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शक, नियमबद्ध आणि कोणावरही अन्याय न होईल अशा पद्धतीने राबवावी, अशी ठाम मागणी शासनाकडे केली आहे. अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या पदोन्नतीच्या प्रश्नावर आता तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने राज्यातील शिक्षक वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.