भविष्याची घडी बसविण्यासाठी

 

 

devendra fadnavis davos स्वित्झर्लंडमधील लॅण्ड वासर नदीच्या काठावर वसलेल्या, स्विस आल्प्स पर्वताच्या प्लेसूर आणि अल्बूला या पर्वतरागांनी वेढलेल्या आणि जेमतेम अकरा-बारा हजार लोकवस्ती असलेल्या, युरोपातील सर्वांत उंचीवर वसलेल्या दावोस या शहरात दरवर्षी भरविल्या जाणाऱ्या जागतिक आर्थिक फोरम परिषदेच्या बैठकीत जगभरातील मोठे नेते आणि उद्योगपतींना निमंत्रित केले जाते. जगभरातील जवळपास अडीच हजारांहून अधिक नेते, उद्योगपतींचा सहभाग असलेल्या या बैठकीकडे ‘एलिट क्लास परिषद’ म्हणून पाहिले जाते. दावोसमधील या परिषदेत सरकारी आणि खाजगी व्यक्ती, संघटना एकत्र येऊन जागतिक विकासासाठी निर्णय घेतात. जागतिक आर्थिक परिषद या 1971 मध्ये स्थापन झालेल्या खाजगी संस्थेचे मुख्यालय जिनिव्हा या स्वित्झर्लंडच्या राजधानीमध्ये आहे. या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. जागतिक व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रातील व्यक्तींना एकत्र आणून जागतिक क्षेत्रीय आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट असल्याने या बैठकीत व्यापार, राजकारण, कला, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रांतील मोठ्या व्यक्ती सहभाग घेतात. 1997 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी देवेगौडा हे पहिल्यांदा या परिषदेत सहभागी झाले आणि पुढे तब्बल 21 वर्षांनंतर, 2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेत हजेरी लावली. ‘मोडकळीस आलेल्या जगाच्या भविष्यनिर्मितीसाठी भागीदारी’, अशी त्या वर्षीच्या परिषदेची संकल्पना होती.

 

 

 

 

 

भारतातील सुमारे 20 उद्योगांसह, काही नामवंत कलावंतदेखील त्या परिषदेत उपस्थित राहिले आणि विशेष म्हणजे, भारतीय खाद्यसंस्कृतीचे आणि योगविद्येचे प्रात्यक्षिक हे त्या वर्षी प्रथमच त्या परिषदेचे आकर्षण ठरले. सरत्या आठवड्यात ही वार्षिक परिषद पार पडली आणि त्यावर राजकीय चर्चादेखील सुरू झाली. दावोस परिषदेत महाराष्ट्राचा बोलबाला सुरू झाला, त्याला दोन वर्षांचा काळ उलटला आहे. यंदाच्या परिषदेत, तर महाराष्ट्राचा अक्षरश: गजर होत असल्याचेच चित्र दिसले. दावोस म्हणजे केवळ सामंजस्य करारांचे ठिकाण नाही, तर जगभरातील नव्या तंत्रज्ञानाच्या, माहितीच्या अद्ययावत प्रवाहांची दिशा महाराष्ट्राकडे वळविण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची ती एक कसोटीदेखील आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या परिषदेच्या प्रारंभीच्या काही तासांतच या महाकसोटीचे आव्हान पेलून महाराष्ट्राच्या औद्योगिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक प्रगतीचे मार्ग विस्तृत केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायलाच हवे! महाराष्ट्र उद्योगस्नेही होत आहे, जागतिक प्रगतीच्या पावलांनी आपला मोहरा महाराष्ट्राकडे वळविण्यास सुरुवात केली आहे आणि गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र ही उद्योगविश्वाच्या विश्वासाची भूमी ठरली आहे, असा या वाटचालीचा स्पष्ट संकेत महाराष्ट्रास निश्चितच सुखावणारा आहे. यंदाच्या परिषदेत पहिल्याच दिवशी हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञान, विजेवरील स्वयंचलित वाहन उद्योग, जहाज बांधणी, डिजिटल इन्फ्रा आदी क्षेत्रांतील सुमारे 14 लाख 50 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा ओघ महाराष्ट्रात येणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्याबाबत झालेले सामंजस्य करार ही या प्रक्रियेची पहिली पायरी आहे आणि महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही सामाजिक संस्कृतीवर उद्योगक्षेत्राने दाखविलेल्या विश्वासाचा ठळक पुरावादेखील आहे. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’, अशी ग्वाही मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेस दिली होती. तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक संस्कृतीवरील विश्वास होता आणि आता जगातून महाराष्ट्राकडे वळत असलेला गुंतवणुकीचा ओघ पाहता, जागतिक उद्योगविश्वासही तसाच विश्वास वाटत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कोणत्याही राज्यात, देशात गुंतवणूक करण्यास जगभरातील नामांकित उद्योग पुढे येतात, तेव्हा त्या राज्यात किंवा देशात केवळ औद्योगिक प्रगती होते, या प्रगतीतून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, त्यामुळे जनतेचे जीवनमान सुधारते हा फायदा तर होतोच, पण जीवनमान सुधारलेली जनता समाधानी होत असल्याने, अस्थिर मानसिकता दूर होऊन सामाजिक सामंजस्याचे वातावरण निर्माण होते, हा याचा सर्वांत मोठा फायदा असतो.

 

महाराष्ट्रात अगदी कालपरवापर्यंत उद्योगविश्वाला सामाजिक मानसिकतेची धास्ती वाटत होती. खंडणीखोरी, सुविधांचा अभाव, रोजगारक्षम वर्गाची विश्वासार्हता अशा अनेक मुद्यांमुळे उद्योग सुरू करणे तर दूरच, पण अस्तित्वात असलेले उद्योगही आश्वस्तपणे चालविण्याबाबत उद्योगविश्व साशंक असल्याचे चित्र होते. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तर महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे राज्यातील वाढत्या खंडणीखोरी व राजकीय दबावामुळे निर्माण झालेल्या अविश्वासाच्या वातावरणाविषयी लेखी नाराजीदेखील व्यक्त केली होती. अशाच स्थानिक कारणांमुळे काही उद्योग बंद पडत असल्याच्या तर काहींनी गाशा गुंडाळण्याची तयारी सुरू केल्याच्या बातम्याही पसरल्याने, उद्योगविश्वात महाराष्ट्राविषयी अविश्वासाचे वातावरण पसरले होते. आता ते चित्र बदलले असून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगक्षेत्र उत्सुक असल्याची ग्वाही देणारे नवे, आश्वस्त करणारे चित्र दिसू लागले आहे, ही राज्याच्या दृष्टीने समाधानाचीच बाब आहे. महाराष्ट्रावरील हा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस परिषदेतील सहभागी उद्योगांना दिली आहे. आवश्यक व दर्जेदार सुविधा, रोजगारक्षम मनुष्यबळ आणि सुरक्षित वातावरण या उद्योगांच्या पहिल्या गरजा असतात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याचीही हमी दिली आहे. यंदाच्या परिषदेतील गुंतवणुकीचा आकडा विक्रमी ठरेल आणि ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ या ग्वाहीवरील राज्याचा विश्वास दृढ होईल असेच हे चित्र आहे.

 

केवळ उद्योगांमधील गुंतवणुकीबरोबरच, विकासाचा विश्वासही अशा परिषदांमधून निर्माण होत असतो. तिसरी मुंबई ही एक संकल्पना गेल्या अनेक दशकांपासून मांडली जात होती. आता ही संकल्पना प्रत्यक्षात येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याच तिसèया मुंबईच्या निर्मितीची मुहूर्तमेढ नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या निर्मितीतून रोवली गेली आहेच, त्यात भर म्हणून आता तिसèया मुंबईतील पहिले शहर म्हणून मिरविण्याचा मान रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरला मिळाला आहे. अशा ग्रोथ सेंटरची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर लगेचच नवी मुंबई विमानतळापासून दहा किलोमीटरच्या परिघात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगांनी तयारी दाखविली आणि सुमारे एक लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करारही पार पडले, हा प्रगतीच्या पावलांसोबत आलेला शुभशकुन आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील अखेरच्या माणसापर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहोचविण्यासाठी वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे, या तंत्रज्ञानावर आधारित वैद्यकीय सेवा क्षेत्रातील स्टार्टअपकरिता अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारचा संकल्पदेखील उल्लेखनीय आहे.

 

भांडवलापेक्षादेखील विश्वासार्हता महत्त्वाची असते, या मताचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे. दावोस परिषदेतील गुंतवणुकीतून विश्वासार्हतेवर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळेच महाराष्ट्राकरिता ही परिषद वर्षागणिक नव्या संधी, नवे विचार आणि नव्या कल्पनांची जन्मदात्री ठरली आहे. गेल्या वर्षीच्या परिषदेत महाराष्ट्रात 16 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले होते. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्राने गुंतवणुकीबाबत केलेल्या प्रगतीतून आता विकासाचा विश्वास वास्तवात येण्यास सुरुवात झाली आहे. याआधीच्या करारांपैकी अनेक प्रकल्प अंमलबजावणीच्या दिशेने झपाट्याने वाटचालही करू लागले आहेत आणि विशेष म्हणजे, या करारांमुळे, महाराष्ट्राच्या कानाकोपèयात विकासाची संधी आणि त्याची फळे पोहोचतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणाच्या कक्षा आता विस्तारत असून त्यांनी मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रालाही कवेत घेतले आहे. महानगरांभोवती घुटमळणारा विकास आता ग्रामीण आणि विकासापासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिेलेल्या प्रदेशांकडे वाटचाल करत आहे.

 

जगभरातील उद्योगविश्वात आणि प्रमुख नेत्यांच्या वर्तुळात महाराष्ट्राचा असा बोलबाला सुरू असताना, प्रत्यक्ष महाराष्ट्रात मात्र या परिषदेतील कामगिरीच्या नावाने बोटे मोडण्यासाठी काही असंतुष्टांची स्पर्धा सुरू होती. जागतिक मंच म्हटल्या जाणाèया परिषदेत जायचे आणि भारतातील उद्योगांसोबत करार करून त्याचा गवगवा करायचा, असा प्रचार करत या मंडळींनी राज्यातील नव्या गुंतवणूक संधींची खिल्ली उडविण्याची संधीदेखील साधली. गेल्या सुमारे तीन दशकांपासून ही परिषद दावोसमध्ये भरविली जात आहे आणि 1997 नंतरच्या दोन दशकांपासून भारतातील अनेक नामांकित कंपन्या, उद्योगपती सहभागी होऊन जगाच्या उद्योगक्षेत्रात भरीव कामगिरी बजावण्यात आपली क्षमता सिद्ध करत आहेत. या परिषदेत सहभागी झालेल्या भारतीय कंपन्या केवळ दावोसमध्ये जाऊन भारतात गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने उपस्थित राहिल्या नव्हत्या. जगातील अनेक देशांत गुंतवणुकीसाठीच्या संधी शोधण्याची त्यांची क्षमता या मंचावरून दाखवत होत्या. जगभरातील गुंतवणूक संधींचा शोध घेत असताना, भारतातच आणि विशेषतः महाराष्ट्रातच गुंतवणूक करून आपल्या क्षमतांची क्षितिजे विस्तारण्याची या उद्योगांची मानसिकता म्हणजे, महाराष्ट्राच्या गुंतवणूकस्नेही वातावरणावरील विश्वासाचा पुरावा आहे. जगाच्या पाठीवर गुंतवणूक करून जे काही लाभ मिळू शकतात, तेच लाभ आणि त्याच संधी महाराष्ट्राच्या मातीतही आपल्याला मिळू शकतात, हा त्यांचा विश्वास या करारांमधून अधोरेखित झाला आहे. महाराष्ट्र ही खऱ्या अर्थाने उद्योगांच्या उभारणीसाठी योग्य ठरणारी, उद्योगस्नेही भूमी आहे, याची ही पावती मानावी लागेल. दुसरे म्हणजे, दावोसच्या या परिषदेत महाराष्ट्राने केवळ भारतातील उद्योगांसोबत करार केलेले नाहीत. जागतिक पातळीवरील अन्य अनेक उद्योगांनीही याच परिषदेत महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीबाबत दाखविलेली उत्सुकता, महाराष्ट्राच्या दालनास भेटी देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी केलेली चर्चा पाहता, महाराष्ट्राच्या सकारात्मक वातावरणाचा विश्वास जागतिक उद्योगविश्वाला पटल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पायाभूत सुविधा आणि कोणत्याही उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ यांच्या उपलब्धतेची खात्री नसेल, तर कोणताही उद्योग गुंतवणूक करत नाही. महाराष्ट्राने या दोनही क्षेत्रांत भरीव कमाई केली आहे, असा याचा अर्थ आहे. जगभरातील उद्योगक्षेत्रांतील कोणत्याही उद्योगाने महाराष्ट्रात गुंतवणूक केली, तर त्यासाठी आवश्यक असलेले रोजगारक्षम मनुष्यबळ महाराष्ट्राकडे आहे, याची खात्री जगाला पटली आहे. त्यामुळे, या गुंतवणुकीतून केवळ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेतच, पण या संधींचा लाभ घेण्याचे कौशल्य आणि क्षमता असलेली रोजगारक्षम तरुणाईदेखील महाराष्ट्रातच आहे, हेदेखील यातून अधोरेखित झाले आहे.devendra fadnavis davos कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रगतीचा हा एक स्पष्ट पुरावा प्रत्यक्षपणे पाहावयास मिळतो, हे दावोस परिषदेतील जागतिक उद्योगांच्या महाराष्ट्राबाबतच्या दृष्टिकोनातून उघड झाले आहे.

थोडक्यात, जागतिक आर्थिक परिषद म्हणजे भारतीय राज्यांसाठी केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ नसून, ‘गुंतवणूक आकर्षणाची स्पर्धा’ ठरलेली आहे. गेल्या दशकात, विशेषतः 2015 नंतर आणि ठळकपणे 2022 नंतर, महाराष्ट्राने दावोस परिषदेत जागतिक गुंतवणूक करारांच्या बाबतीत आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसते. 2022 ते 2026 या कालखंडात दावोस परिषदेत महाराष्ट्रासाठी झालेल्या सामंजस्य करारांची रक्कम अभूतपूर्व अशीच आहे. 2022 मध्ये सुमारे 30 हजार कोटी, 2023 मध्ये जवळपास 88 हजार कोटी, 2025 मध्ये थेट 15.7 लाख कोटी आणि 2026 मध्ये पहिल्याच दिवसात 14.5 लाख कोटींच्या करारांची घोषणा झाली. एकूण आकडे पाहता, महाराष्ट्राने ‘गुंतवणुकीचे इंजिन’ म्हणून स्वतःची प्रतिमा अधिक मजबूत केल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. मात्र, विकासाच्या वाटचालीचा कस आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन अंमलबजावणीच्या उंबरठ्यावर लागतो. दावोस येथे झालेले सामंजस्य करार म्हणजे कायदेशीर बंधनकारक गुंतवणूक नव्हे, तर उद्देशाची घोषणा असते. त्यातील किती करार प्रत्यक्ष प्रकल्पात अवतरतात, हा कळीचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जात असतो. त्यामुळेच, राज्य सरकारचा अंमलबजावणीबाबतचा दावादेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत दावोस करारांपैकी 60 ते 70 टक्के प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या मार्गावर आहेत. काही अहवालांनुसार 2025 मधील करारांपैकी सुमारे 85 टक्के प्रकल्प प्रारंभिक टप्प्यात असल्याचे सांगितले जाते. तरीही, ‘जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, पायाभूत सुविधा, स्थानिक विरोध’ अशा अडथळ्यांमुळे अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे कागदावरच राहिल्याचा अनुभव महाराष्ट्राला नवा नाही. गुंतवणूक घोषणांबरोबरच लाखो रोजगारनिर्मितीचे दावेदेखील केले जातात. 2025 च्या दावोस परिषदेनंतर सुमारे 16 लाख रोजगार निर्माण होतील, असा दावा करण्यात आला. मात्र, डेटा सेंटर्स, एआय हब्स, फायनान्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर यासारख्या क्षेत्रांत गुंतवणूक मोठी असली तरी थेट रोजगार अत्यंत मर्यादित असतो. उदाहरणार्थ, दहा हजार कोटींचा डेटा सेंटर प्रकल्प प्रत्यक्षात काहीशेच थेट नोकèया निर्माण करतो. उलट मॅन्युफॅक्चरिंग, विजेवरील वाहने, बॅटरी उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेम्ब्ली यासारख्या क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती तुलनेने जास्त असते. त्यामुळे, दावोस परिषदेनंतर जाहीर होणारे रोजगाराच्या संधींचे आकडे हे बहुतांश अनुमानाधारित असून, प्रत्यक्षात किती युवकांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळते याचा स्वतंत्र आणि पारदर्शक हिशेबदेखील उघड होणे गरजेचे आहे.

असे असले तरी, दावोसच्या निमित्ताने एक सकारात्मक बदल दिसतो. तो म्हणजे, गुंतवणुकीचा भौगोलिक विस्तार! मुंबई महानगर प्रदेश अजूनही सुमारे 40 टक्के गुंतवणूक खेचतो, हे वास्तव असले तरी त्यापलीकडच्या महाराष्ट्रातही गुंतवणूकस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. विदर्भात हरित ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विजेवरील वाहन निर्मिती आदी प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रालाही काही प्रमाणात औद्योगिक संधी मिळत आहेत. तथापि, मराठवाड्याच्या औद्योगिक अनुशेषाची खंत अजूनही संपूर्णपणे संपलेली नाही. मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासाचा वाटा अजूनही अपेक्षेपेक्षा कमी असून पाण्याची टंचाई, कौशल्याचा अभाव आणि पायाभूत सुविधांची मर्यादा हे प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे ‘गुंतवणूक आली’ इतक्यावर समाधान न मानता ‘गुंतवणूक कुठे आणि कशी आली’ याचा विचार करणे गरजेचे ठरते. या परिषदेतील विकासाचे एक सकारात्मक चित्र ज्याप्रमाणे उभे राहते, तसेच काही राजकीय संकेतदेखील मिळत असतात. दावोस परिषद सत्ताधाèयांसाठी जागतिक व्यासपीठावर राज्याची प्रतिमा उंचावण्याचे साधन ठरते. कोटींच्या घोषणांमुळे राजकीय श्रेयवाद होतो. यंदाच्या दावोस परिषदेमुळे महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणूक नकाशावर निश्चितच अग्रस्थान मिळाले आहे. हरित ऊर्जा, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे राज्याच्या औद्योगिक रचनेत दीर्घकालीन बदल घडण्याची शक्यता आहे. मात्र गुंतवणूक करारांचे आकडे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि रोजगारनिर्मिती यामधील दरी कमी करणे हेच पुढील काळातील खरे आव्हान आहे.

...000