नवीन यूजीसी नियमांविरोधात चुकीची माहिती पसरविली जात आहे!

New UGC Rules विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नव्या नियमांमुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये तणाव वाढला आहे. एका वृत्तानुसार, या नियमांवर विरोधकांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार करण्यासाठी सरकार लवकरच तथ्ये समोर आणेल. नवीन यूजीसी नियम उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेशी संबंधित असून, कॅम्पसमध्ये जाती-आधारित भेदभाव रोखणे हा या नियमांचा उद्देश आहे. १३ जानेवारी २०२६ रोजी हे नियम लागू करण्यात आले होते, परंतु काही उच्च जातीचे सदस्य या नव्या नियमांवर नाराज आहेत.

 

 

 

अहवालांनुसार, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी विरोधक हा मुद्दा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बरेलीचे शहर दंडाधिकारी आणि सत्ताधारी भाजपच्या युवा शाखेचे काही नेते, ज्यांनी पक्षातून राजीनामा दिला आहे, यांनीही विरोधकांना साथ दिली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांनी या नियमांवर तणाव व्यक्त करत सांगितले की, नवीन नियमांमुळे सुधारणा होण्याऐवजी शैक्षणिक वातावरणात फूट पडेल. या नियमांना ताबडतोब मागे घ्यावे." त्यांनी या नियमांना 'काळा कायदा' असल्याचेही म्हटले. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की विरोधकांकडून पसरवलेली गैरसमजाची माहिती दुरुस्त करण्यासाठी तथ्ये जाहीर केली जातील, ज्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये चुकीच्या धारणांचा फैलाव रोखला जाईल.