अर्थसंकल्पाकडून ऑटोमोबाईल उद्योगाची अपेक्षा, स्थिर धोरणे, पायाभूत सुविधा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना गती

automobile industry केंद्र सरकार १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आपला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार असून, देशातील सर्व प्रमुख उद्योग या अर्थसंकल्पावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. यामध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्रही अपवाद नाही. कार, मोटारसायकल, इलेक्ट्रिक वाहने, टायर आणि हेल्मेट निर्माण करणाऱ्या कंपन्या या अर्थसंकल्पातून असे निर्णय अपेक्षित करीत आहेत जे उद्योगाला नवीन गती देतील आणि मागणी वाढवतील.

कार आणि इतर वाहन उत्पादकांना आशा आहे की सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवेल. सुधारित रस्ते आणि लॉजिस्टिक्स सिस्टीम उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, तर इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांना ग्राहकांना ईव्ही स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक अनुदाने आणि सुलभ धोरणे हवी आहेत. याशिवाय, ईव्ही पार्ट्सवरील आयात कर कमी करणे आणि भारतात उत्पादनाला चालना देण्याची अपेक्षा उद्योगांकडून व्यक्त केली जात आहे. चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार झाला असला तरी शहरांमध्ये आणि महामार्गांवर ते अजूनही मजबूत करण्याची गरज आहे.

हेल्मेट उद्योगही अर्थसंकल्पात देशांतर्गत उत्पादन आणि रस्ते सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा करत आहे. गेल्या काही वर्षांतील जीएसटी सुधारणा उद्योगात स्थिरता निर्माण करण्यास मदत झाली आहे, परंतु आता कंपन्यांना दीर्घकालीन धोरण स्पष्टता हवी आहे. कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक उत्पादनाला पाठिंबा मिळाल्यास रोजगारात वाढ होईल आणि भारत जागतिक स्तरावर एक मजबूत खेळाडू बनू शकेल.

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रासाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा अभाव. देशात सार्वजनिक चार्जरची संख्या मर्यादित आहे आणि पीएम ई-ड्राइव्ह सारख्या योजनांअंतर्गत जलद चार्जिंग कॉरिडॉरमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याची अपेक्षा कंपन्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय अनुदाने, उत्पादन प्रोत्साहने आणि व्यापार धोरणातील सुधारणा केल्यास २०३० पर्यंतचे ईव्ही लक्ष्य साध्य करणे सोपे होईल.

टायर उद्योग सरकारकडून व्यवसाय सुलभ करणारे निर्णय घेण्याची अपेक्षा करत आहे. जलद प्रक्रिया, सुधारित लॉजिस्टिक्स आणि पायाभूत सुविधांमुळे उत्पादन खर्च कमी होईल, तर निर्यातीला चालना देणारी आणि ग्रामीण उत्पन्नाला बळकटी देणारी धोरणे ऑटोमोबाईल क्षेत्राची मागणी टिकवून ठेवू शकतात.

एकंदरीत, ऑटोमोबाईल उद्योगाला २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून स्थिर धोरणे, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीसाठी ठोस आधार अपेक्षित आहे.automobile industry या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्यास उद्योगासह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेलाही लक्षणीय फायदा होऊ शकतो.