मुंबई,
State Govt Sanctions राज्य सरकारने सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्सच्या तातडीच्या व महत्त्वाच्या कामांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून यासाठी ६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने या खर्चास मान्यता दिली असून, डिसेंबर २०२५ च्या पुरवणी मागण्यांद्वारे हा निधी विधीमंडळात मंजूर करण्यात आला आहे.
शासनाच्या मालकीच्या हवाई वाहनांच्या देखभाल, दुरुस्ती तसेच आवश्यक तांत्रिक कामांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांच्या दोन स्वतंत्र पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. या मागण्या मागणी क्रमांक ए-४, लेखाशीर्ष क्रमांक २०७० ०१५६ (अनिवार्य) अंतर्गत करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये “लहान बांधकामे” आणि “यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” या उद्दिष्टांचा समावेश आहे.वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, लहान बांधकामांसाठी ३ कोटी रुपये आणि यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीसाठी ३ कोटी रुपये, असा एकूण ६ कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीने मान्य केला आहे. ही पुरवणी मागणी डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळाने मंजूर केली आहे.
मंजूर करण्यात आलेला State Govt Sanctions संपूर्ण निधी बीम्स (BEAMS) प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली असून, त्यानुसार निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शासनाच्या हवाई वाहनांच्या तातडीच्या आणि अत्यावश्यक कामांसाठी आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.या निधीमुळे शासकीय विमान आणि हेलिकॉप्टर्सच्या कार्यक्षमतेत सातत्य राखणे, तांत्रिक अडचणी तत्काळ दूर करणे आणि प्रशासकीय तसेच आपत्कालीन कामांसाठी हवाई सेवा सुरळीत ठेवणे शक्य होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.