२०२६ च्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय करदात्यांना काय मिळणार

2026 budget केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देशभरातील लाखो गुंतवणूकदार आणि करदात्यांना या अर्थसंकल्पाकडे उत्सुकतेने पाहणे भाग आहे, कारण त्यातून मिळणारा दिलासा थेट त्यांच्या खिशावर पडेल. निर्मला सीतारमण यांचे हे सलग नववे पूर्णवेळ अर्थसंकल्प असेल आणि त्या रविवारी पहिल्यांदाच सादर करतील.

 

 

 

 

मध्यमवर्गीय ते पगारदार वर्ग, शेतकऱ्यांपासून महिलांपर्यंत सर्व घटकांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.

मालमत्तेच्या किमती वाढत असताना आणि लोकांवर कर्जाचा बोजा वाढला असताना, घर खरेदीदार कर सवलतीची मागणी करत आहेत. गृहकर्जावरील कर सवलत वाढवणे ही त्यांची प्राथमिक मागणी आहे. सध्या, आयकर कायद्याच्या कलम २४(ब) अंतर्गत व्याज सवलत मर्यादा ₹२ लाख आहे, जी अनेक वर्षांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती आणि सध्याच्या परिस्थितीत ती अपुरी मानली जाते.

मध्यमवर्गीय करांमध्ये कपात होईल का? २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदार आणि करदात्यांच्या अपेक्षा जाणून घ्या.

शिवाय, प्लस कॅशचे संस्थापक आणि सीईओ प्रणव कुमार म्हणतात की २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प कर बचत आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतो. यामध्ये मानक वजावट वाढवणे, कर स्लॅब सोपे करणे आणि गृहकर्ज आणि विम्याशी संबंधित अतिरिक्त सवलती देणे समाविष्ट आहे.

बजाज ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, देशातील आरोग्य सेवांची व्याप्ती सतत वाढत आहे आणि २०२६ च्या अर्थसंकल्पात हे आणखी वाढवता येऊ शकते. यामध्ये अधिक लोकांना आणि दीर्घकालीन उपचारांना कव्हर करण्यासाठी आरोग्य विमा योजनांची व्याप्ती वाढवणे समाविष्ट असू शकते.

मध्यमवर्गीय करांमध्ये कपात होईल का? २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदार आणि करदात्यांच्या अपेक्षा जाणून घ्या.

तथापि, अहवालात असा इशारा देखील देण्यात आला आहे की यामुळे आरोग्यसेवा क्षेत्राला सकारात्मक चालना मिळेल, परंतु सरकारी दराने सेवा प्रदान केल्याने खाजगी रुग्णालयांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.

या आर्थिक वर्षात सध्याच्या सुधारणा सुरू ठेवेल आणि अर्थसंकल्पात कोणतेही मोठे किंवा आश्चर्यकारक निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे.2026 budget फर्मच्या मते, सरकार भांडवली खर्च (भांडवल खर्च) वर्षानुवर्षे अंदाजे १३ टक्क्यांनी वाढवून १२.६ ट्रिलियन रुपये करेल अशी अपेक्षा आहे. भांडवली खर्च-ते-जीडीपी प्रमाण सुमारे ३.२ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

मध्यमवर्गीय करांमध्ये कपात होईल का? २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदारांपासून करदात्यांपर्यंत सर्वांच्या अपेक्षा जाणून घ्या. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एक दिवस आधी, गुरुवारी सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी विकास दर ६.८ टक्के ते ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. शिवाय, आर्थिक वर्ष २०२६ साठी वास्तविक जीडीपी वाढ ७.४ टक्के आणि सकल मूल्यवर्धित (GVA) ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.