अर्थसंकल्पातील 'या' महत्त्वाच्या आकडेवारीवर सर्वांचे लक्ष

Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करणार आहेत. जगातील वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी भारतासाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सीमाशुल्क सुधारणा, वित्तीय शिस्त (फिस्कल कन्सॉलिडेशन) आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक यांवर या अर्थसंकल्पात विशेष भर राहण्याची शक्यता आहे. 2019 पासून सुरू केलेल्या ‘बही-खाता’ परंपरेनुसार आणि मागील वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्प पूर्णतः पेपरलेस असेल.

 

 

 

 

 

अर्थसंकल्पाआधी बाजार, गुंतवणूकदार आणि अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष काही अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिक संकेतांकडे लागले आहे. वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्क्यांवर ठेवण्याचे लक्ष्य आहे, तर काही अंदाजानुसार ती 4.3 टक्क्यांपर्यंतही येऊ शकते. 2026 मध्ये 4.5 टक्क्यांखाली लक्ष्य गाठल्यानंतर आता 2027 साठी तूट आणखी कमी करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. बाजाराचा अंदाज आहे की सरकार वित्तीय वर्ष 2027 साठी 4.0 ते 4.4 टक्क्यांदरम्यान राजकोषीय तूट लक्ष्य जाहीर करू शकते आणि कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण कमी करण्याची स्पष्ट दिशा देऊ शकते.

 

भांडवली खर्चाबाबत, वित्तीय वर्ष 2026 साठी 11.2 लाख कोटी रुपयांचा कॅपेक्स निश्चित करण्यात आला आहे. पुढील अर्थसंकल्पातही पायाभूत सुविधांवरील भर कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. कॅपेक्समध्ये 10 ते 15 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ होऊन तो 12 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जाऊ शकतो. वेतन सुधारणा 2028 मध्ये अपेक्षित असल्याने सध्या कॅपेक्स वाढवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी संधी असून, त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीलाही चालना मिळू शकते.

 

कर्ज कमी करण्याच्या धोरणाबाबत, 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात 2026-27 पासून कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण घटत्या मार्गावर ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. 2024 मध्ये एकूण सरकारी कर्ज जीडीपीच्या सुमारे 85 टक्के होते, ज्यात केंद्राचा वाटा 57 टक्के होता. 2030-31 पर्यंत हे प्रमाण 50 टक्के (प्लस-मायनस 1 टक्का) करण्याचे उद्दिष्ट असून, 2027 नंतर कर्ज कमी करण्यासाठी सरकार कोणती ठोस रणनीती मांडते याकडे बाजाराचे लक्ष आहे.

 

उधारीच्या बाबतीत, वित्तीय वर्ष 2026 साठी एकूण उधारी 14.80 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हा आकडा राजकोषीय तूट, महसूल संकलन आणि बिगरकर उत्पन्नाची स्थिती दर्शवतो. उधारीची पातळी आणि तिची रचना बाँड बाजारावर परिणाम करणारी ठरणार असल्याने तीही महत्त्वाची ठरेल.

 

कर महसुलाच्या बाबतीत, वित्तीय वर्ष 2026 साठी एकूण कर महसूल 42.70 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे, जो मागील वर्षापेक्षा सुमारे 11 टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये थेट करांमधून सुमारे 25.20 लाख कोटी रुपये, तर अप्रत्यक्ष करांमधून 17.50 लाख कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. 2027 साठी कर संकलनातील वाढ आणि सीमाशुल्क सुधारणा यांवर विशेष लक्ष राहील.

 

जीएसटी संकलन वित्तीय वर्ष 2026 साठी 11.78 लाख कोटी रुपये अपेक्षित असून, यात 11 टक्के वाढ मानली आहे. सप्टेंबर 2025 पासून प्रस्तावित जीएसटी दर कपातीनंतर 2027 मध्ये संकलन वेगाने वाढेल अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे हा आकडा महसुलाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

 

नाममात्र जीडीपीबाबत, वित्तीय वर्ष 2026 साठी आधी 10.1 टक्के वाढीचा अंदाज होता, मात्र महागाई कमी राहिल्याने एनएसओने तो 8.0 टक्क्यांवर आणला असून वास्तविक जीडीपी वाढ 7.4 टक्के आहे. 2027 साठी सरकार 10.5 ते 11 टक्क्यांदरम्यान नाममात्र जीडीपी वाढीचा अंदाज मांडू शकते, ज्यातून विकास आणि महागाईचा कल स्पष्ट होईल.

 

याशिवाय सामाजिक क्षेत्रात आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामविकासाशी संबंधित योजनांसाठी तरतुदी वाढवण्याची शक्यता आहे. संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्पादन क्षेत्र, एमएसएमई, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण विकास हेही प्रमुख प्राधान्यक्रम असतील. एकूणच, हा अर्थसंकल्प विकासाला गती देतानाच वित्तीय शिस्त कायम ठेवण्याचा समतोल साधणारा ठरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.