पथप्रदर्शक आर्थिक अहवाल

budget 2026 अस्थिर आणि निराशाजनक जागतिक परिस्थितीतही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढलेला वेग आश्वासक असल्याचे आर्थिक अहवालात नमूद केल्यामुळे देशवासीयांना हायसे वाटणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. नवीन आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या वृध्दीचा वेग 6.8 ते 7.2 टक्क्यांपर्यंत राहणार असल्याचे तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची सातत्याने घसरण होत असली तरी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचा जो विश्वास या आर्थिक अहवालातून व्यक्त करण्यात आला, तो मरगळलेल्या मनाला निश्चितच उभारी देणारा म्हटला पाहिजे. अर्थव्यवस्थेवा विकास दर 7.4 टक्के राहील, असे अनुमान होते, त्या तुलनेत 7.2 टक्के हा दर आपल्या अपेक्षेपेक्षा खूप काही कमी नाही.

 

 

 

 

दरवर्षी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पूर्वसंध्येला संसदेत आर्थिक अहवाल सादर केला जातो. यावेळी असा अहवाल तीन दिवस आधी सादर करण्यात आला आहे. आर्थिक अहवाल आणि अर्थसंकल्प यांचे जवळचे नाते आहे. आर्थिक अहवालातून मागील वर्षाच्या देशाच्या आर्थिक स्थितीचे तटस्थपणे मूल्यांकन केले जाते, याला एक एकप्रकारचे आर्थिक अंकेक्षण म्हटले तरी हरकत नाही, तर अर्थसंकल्पातून पुढील वर्षी देशाचे आर्थिक नियोजन कसे असेल, याचा आराखडा देशवासीयांसमोर सादर केला जातो. आर्थिक अहवालात जगातील आर्थिक, सामाजिक तसेच राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतला जातो. त्यानुसार यावर्षीही जगात अस्थिरता राहील, पण ती काही प्रमाणात नियंत्रणात राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला. दुसऱ्या शक्यतेनुसार बहुकेंद्रीय जगाच्या सर्व व्यवस्था कोसळतील असे म्हटले तर तिसऱ्या शक्यतेनुसार व्यवस्थेला बसणारे धक्के वाढत जातील, याकडे अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मांडणी करतांना आपल्याला संभाव्य जागतिक अस्थिरतेचा आढावा घ्यावा लागणे अपरिहार्य आहे. आकाशात काळे ढग आले तर सामान्य माणुस ज्याप्रमाणे छत्री घेऊन बाहेर पडतो, त्याप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची आखणी करतांना अनेक शक्यता विचारात घ्याव्या लागतात.

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावर्षी नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे, हा एक विक्रम म्हटला पाहिजे. सीतारामन या देशातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत. श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना त्यांनी अर्थखाते आपल्याकडे ठेवले होते. पण त्या तेव्हा पूर्णवेळ अर्थमंत्री नव्हत्या. देशातील पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून सीतारामन यांच्या नावाचीच इतिहासात नोंद होणार आहे. अर्थसंकल्प हा दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला सादर केला जातो, यात आतापर्यंत कधीही खंड पडला नाही. यावर्षी 1 फेब्रुवारीला रविवार म्हणजे सुट्टी असतांनाही अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाणार आहे. केद्र सरकारने यात खंड पडू दिला नाही. मोदी सरकारने देशातील अनेक जुन्या आणि कालबाह्य परंपरा रद्द केल्या, आधी अर्थसंकल्प हा सायंकाळी 5 वाजता संसदेत सादर केला जात होता. पण मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर ही प्रथा बंद करत अर्थसंकल्प सकाळी 11 वाजता संसदेत सादर करण्याची नवी आणि योग्य परंपरा सुरु केली. यासोबत मोदी सरकारने रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपराही मोडित काढली. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी चलनाचे दर स्थिर राहणे आवश्यक आहे, याकडे आर्थिक अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले, तसेच परकीय चलनाचा साठा कमी झाल्यामुळे डॉलरच्या तुलने रुपया घसरला आहे, मात्र त्याचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही या अहवालातून सांगण्यात आले, ही देशवासीयांच्या दृष्टीने उत्साहवर्धक बाब म्हटली पाहिजे.

 

अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी हा आर्थिक अहवाल संसदेत सादर केला असले तरी मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी हा आर्थिक अहवाल तयार केला आहे. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्प हा डोक्यावरुन जात असतो, तीच स्थिती आर्थिक अहवालाचीही असते. अर्थसंकल्पात आयकराची मर्यादा किती वाढते, याकडेच देशातील मध्यमवर्गाचे लक्ष असते. त्यामुळे यावर्षी सीतारामन यांच्या पोतडीतून यावर्षी देशवासीयांच्या हातात काय पडणार, याबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

 

आर्थिक अहवालात जसा देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जातो, तसाच तो कृषी आणि उद्योगासह अन्य क्षेत्राबाबतचाही आढावा घेतला जातो. देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतांना खरोखरच या अर्थव्यवस्थेचा फायदा ज्यांना खरोखर आवश्यकता आहे, अशा समाजातील त्या वर्गापर्यंत पोहोचतो की नाही, याचेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. महागाई कमी झाल्याचा दावा या आर्थिक अहवालातून केला जात असतांना बाजारात गेल्यानंतर मध्यमवर्गाला येणारा अनुभव वेगळाच असतो, याचीही दखल घेतली पाहिजे. रोजगार निर्माण झाले असतांना असा दावा सरकारी पातळीवर केला जात असतांना देशातील बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस का वाढत आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे. मुळात सरकारवर टिका करण्यासाठी याचा उपयोग करण्यापेक्षा सरकारला मार्ग दाखवणण्यासाठी याचा उपयोग केला गेला पाहिजे.

 

एकात्म मानववादाचे प्रणेते पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी अंत्योदयाची संकल्पना मांडली. अंत्योदय म्हणजे समाजातील शेवटच्या माणसाचे कल्याण. मोदी सरकारची गेल्या अकरा वर्षातील वाटचाल ही अंत्योदयाच्या धोरणानुसार म्हणजे समाजातील शेवटच्या माणसाचे कल्याण गृहित धरुन सुरु आहे. मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात जेवढ्या लोककल्याणाच्या योजना सुरु केल्या, तेवढ्या आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने सुरु केल्या नाही.budget 2026 निर्मला सीतारामन यांच्याआधी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते, अल्पकाळासाठी पियुष गोयल यांनी अर्थखाते सांभाळले. पण जेटली असो, गोयल असो की निर्मला सीतारामन या भाजपाच्या सगळ्या अर्थमंत्र्याचा अर्थसंकल्प हा अंत्योदयाच्या भूमिकेवरच बेतलेला होता.

आर्थिक अहवाल हा बèयापैकी परखड असतो, सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाची तो चिरफाड करत असतो. पण त्याचा उद्देश सरकारवर टिका करण्याचा नाही तर सरकारच्या आर्थिक धोरणातील त्रुटी लक्षात आणून देणारा असतो, एकप्रकारे आर्थिक अहवालातून सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचा प्रयत्न केला जातो.

 

मुळात आज जग इतके छोटे झाले की एका देशातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा परिणाम त्याच्या आजूबाजूच्या सर्व देशांवर होत असतो. भारत रशियाकडून कच्चे तेल घेत होता, यामुळे दुखावलेल्या अमेरिकने भारतीय वस्तुंच्या आयातीवर जे शुल्क लावले, त्याचा फटका आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच पडला आहे. रशिया आणि अमेरिका यांच्या भांडणात मधल्यामध्ये भारत विनाकारण पिसल्या गेला, त्याच्यावर टेरिफची कुèहाड कोसळली. पण यातून बाहेर पडण्यासाठी भारताने युरोपीयन समुदायासह अन्य काही देशांशी व्यापारी करार केले आहे. युरोपीयन देशांशी करण्यात आलेल्या ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ या कराराने अमेरिकेच्या टेरिफमुळे होणारे नुकसान कमी केले. मुळात कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी आयात कमी आणि निर्यात जास्त असली पाहिजे, तरच अर्थव्यवस्था सुदृढ असते. महागाई लक्षणीय प्रमाणात कमी होत असतांना कल्याणकारी योजना तळागाळातील लोकापर्यंत प्रभावीपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे दारिऱ्यात घट झाल्याचे निरीक्षणही यात नोंदवण्यात आले.

यावेळच्या आर्थिक अहवालाचे वेगळेपण म्हणजे देशातील कृषी क्षेत्राचा आढावा घेतांना आरोग्य क्षेत्राचा अभ्यासपूर्ण आढावाही यातून घेण्यात आला आहे. अतिप्रक्रिया केलेल्या अन्नाच्या अतिसेवनामुळे लट्ठपणाची समस्या वाढत असल्याकडे तसेच यातून हदयविकार, श्वसनाचे विकार, मधुमेह आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या उदभवतात, परिणामी त्याच्यावरील उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ताण येतो, याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे अतिप्रक्रिया केलेल्या अन्नामुळे मुलामुलींमधील लट्ठपणा वाढत असल्यामुळे या पदार्थाच्या जाहिरातींवर निर्बंध लादण्याची सूचनाही या अहवालातून करण्यात आली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आठवीनंतर बहुतांश मुले शाळा सोडतात, ही गळती थांबवण्याची आवश्यकता या आर्थिक अहवालातून व्यक्त करण्यात आली.

 

अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम करणाèया लोकप्रिय घोषणांचा जो सपटा राज्य सरकार लावत आहे, त्याबद्दलही या अहवालातून चिंता व्यक्त करण्यात आली. देशातील विविध राज्यात अशा योजनांवर 1 लाख 70 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, त्यामुळे आवश्यक विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागत असल्याची चिंताही या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे यावर्षीचा आर्थिक अहवाल हा खरोखरच सर्व राज्य सरकारांचे डोळे उघडणारा तर केंद्र सरकारसाठी पथप्रदर्शक असा म्हणावा लागेल.

..........................................