देशात डिजिटल अटकेला कायदेशीर मान्यता नाही: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

digital arrest उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील जनतेला एक पत्र लिहिले आहे. त्यांनी या विशेष पत्राचे शीर्षक "योगी की पट्टी" असे ठेवले आहे. "योगी की पट्टी" मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी म्हटले आहे की देशातील कोणत्याही कायद्यात डिजिटल अटकेची तरतूद नाही. त्यांनी जनतेला सतर्क राहण्याचे आणि त्यांच्या सभोवतालच्या लोकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना शिक्षित करण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

 

 

मुख्यमंत्री योगी यांनी त्यांच्या अधिकृत एक्स हँडलवरून ट्विट केले, "माझ्या आदरणीय नागरिकांनो, मोबाईल फोन आणि संगणकांमुळे आपले जीवन सोपे आणि सोयीस्कर झाले आहे, परंतु त्याच वेळी सायबर गुन्ह्यांची आव्हाने देखील वाढली आहेत. हे रोखण्यासाठी तुमचे सरकार अनेक महत्त्वाची पावले उचलत आहे. २०१७ पूर्वी राज्यात फक्त दोन सायबर गुन्हे पोलिस स्टेशन होते. आज सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये सायबर गुन्हे पोलिस स्टेशन कार्यरत आहेत. सर्व जिल्हा पोलिस स्टेशनमध्ये सायबर मदत केंद्र देखील स्थापन करण्यात आले आहेत. सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध दक्षता आणि जागरूकता ही सर्वात मोठी शस्त्रे आहेत."

मुख्यमंत्री योगी म्हणाले, "हे गुन्हेगार निष्पाप नागरिकांना धमकावण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यासाठी 'डिजिटल अटक' सारखे खोटे आणि दिशाभूल करणारे शब्द वापरतात. देशाच्या कोणत्याही कायद्यात 'डिजिटल अटक' साठी अशी कोणतीही तरतूद नाही. पोलिस किंवा इतर कोणतीही सरकारी संस्था व्हिडिओ कॉल, व्हॉट्सॲप किंवा सोशल मीडियाद्वारे अटक करत नाही किंवा पैसे मागत नाही."

मुख्यमंत्री योगी म्हणाले, "सोशल मीडिया वापरताना तुम्हीही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. गुन्हेगार तुमच्याबद्दलची माहिती तुम्ही सार्वजनिक केलेल्या फोटो, व्हिडिओ किंवा ठिकाणांद्वारे गोळा करतात आणि ही माहिती तुमच्याविरुद्ध वापरतात. तुमची वैयक्तिक माहिती किंवा ओटीपी कोणाशीही शेअर करू नका."

खबरदारी घेतल्यानंतरही, जर तुम्ही सायबर गुन्ह्याचे बळी असाल तर प्रथम १९३० या हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार करा. जितक्या लवकर तुम्ही पोलिसांना कळवाल तितकीच बचावाची शक्यता जास्त असते.digital arrest जागरूक रहा आणि तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना, जागरूक करा. सुरक्षित आणि सायबर गुन्हेमुक्त उत्तर प्रदेश निर्माण करण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्र काम करूया."