अर्थसंकल्पापूर्वी इनकम टैक्सबाबत मोठे संकेत; मध्यमवर्गाला मिळू शकते दिलासा

budget-2026 केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार वैयक्तिक उत्पन्नकर व्यवस्थेबाबत कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे, याचे संकेत हळूहळू स्पष्ट होत आहेत. 2025 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले बदल, विशेषतः नव्या करप्रणालीतील सूट मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय, या धोरणाची दिशा अधोरेखित करणारा ठरला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणालीतील बेसिक करमुक्त मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 4 लाख रुपये केली होती. यासोबतच स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवण्यात आल्याने पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त झाले आहे.

 

 

आता अर्थसंकल्प 2026 जवळ येत असताना, अनेक करदाते जुन्या करप्रणालीत राहावे की नव्या करप्रणालीकडे वळावे, याचा विचार करत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार नव्या करप्रणालीकडे झुकाव वेगाने वाढताना दिसतो आहे. मूल्यांकन वर्ष 2024-25 मध्ये दाखल झालेल्या 7.28 कोटी आयकर विवरणपत्रांपैकी सुमारे 72 टक्के, म्हणजेच 5.27 कोटी रिटर्न्स नव्या करप्रणालीत दाखल करण्यात आले. जुन्या करप्रणालीची निवड करणाऱ्यांची संख्या केवळ 2.01 कोटी इतकी राहिली आहे. हाच ट्रेंड पुढील अर्थसंकल्पात सरकारच्या निर्णयांवर मोठा प्रभाव टाकू शकतो. budget-2026 नव्या करप्रणालीत आता पगारदार कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघांनाही 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळते. याशिवाय 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर न लागल्यामुळे प्रत्यक्षात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 12.75 लाख रुपये झाली आहे. अहवालानुसार, या बदलांमुळे मध्यमवर्गाच्या हातात अधिक पैसा शिल्लक राहणार असून खर्च आणि गुंतवणूक दोन्ही वाढण्यास चालना मिळू शकते. नव्या करस्लॅबनुसार 30 टक्के करदर आता 24 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्नावरच लागू होतो, जो यापूर्वी तुलनेने कमी उत्पन्नावर लागू होत होता. यामुळे मध्यम उत्पन्न गटाला थेट दिलासा मिळत आहे.

करबचतीचे आकडेही या बदलांचा परिणाम स्पष्टपणे दाखवतात. budget-2026 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर जुन्या करप्रणालीत सुमारे 65 हजार रुपये कर भरावा लागत होता, तर नव्या करप्रणालीत हा कर पूर्णपणे शून्य झाला आहे. 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर नव्या करप्रणालीत जुन्या पद्धतीच्या तुलनेत सुमारे 36,400 रुपये, म्हणजेच जवळपास 25 टक्के करबचत होते. 20 ते 25 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांनाही 30 टक्क्यांपर्यंत करसवलत मिळत आहे. मात्र, 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी ही बचत टक्केवारीने हळूहळू कमी होत जाते. एकूणच सरकारचा भर कमी वजावट, सोपी कररचना आणि 7.5 ते 25 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यावर असल्याचे स्पष्ट दिसते. हाच दृष्टिकोन अर्थसंकल्प 2026ची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो.