भारत-पाकिस्तान तणाव: सिंधू पाणी करारामुळे पाकिस्तान संतप्त

India-Pakistan tension अलीकडच्या काळात भारताने दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेत पाकिस्तानला दोन मोठे धक्के दिले आहेत. त्यात एकीकडे ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर कारवाई केली गेली तर दुसरीकडे सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईनंतर पाकिस्तानच्या पाण्याबाबतच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

 

 

 

 

भारताकडून वाहणाऱ्या नद्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यामुळे पाकिस्तानच्या अनेक भागात पाण्याची टंचाई वाढली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मनोरंजक म्हणजे, दहशतवादाविरुद्ध ठोस कारवाई न करणारा देश आता पाण्याच्या मुद्यावर नैतिकता आणि कायद्याचा आधार घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. नवीन वर्षाच्या दिवशी पाकिस्तानने भारताला धमकी दिल्याचे ही तिसरी घटना आहे. याआधी असीम मुनीर आणि शाहबाज शरीफ यांनी गेल्या चार दिवसांत दोन भारतविरोधी विधाने केली होती.

 

पाकिस्तानचे सिंधू पाणी आयुक्त सय्यद मुहम्मद मेहर अली शाह यांनी ४ जानेवारी रोजी सांगितले की भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा दावा आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुरूप नाही. त्यांच्या मते, हा करार पूर्णपणे लागू असून तो स्थगित करता येणार नाही. भारताने एप्रिल २०२५ मध्ये काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने त्याला युद्धासारखे कृत्य मानले, परंतु भारताने स्पष्ट केले की रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही.

 

तसेच, भारताने अलीकडेच चिनाब नदीवरील २६० मेगावॅटच्या दुलहस्ती फेज II जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता दिली, ज्यामुळे पाकिस्तान आणखी संतप्त झाला कारण त्याला भीती आहे की त्याचा त्याच्या पाण्याच्या वाट्यावर परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तानी वाहिनी जिओ न्यूजच्या कार्यक्रम जिरगा मध्ये सय्यद मेहर अली शाह म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय करारात स्थगिती किंवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या मते भारताला ही माहिती आहे, म्हणून अशा शब्दांचा वापर फक्त वाद निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे. भारताने आधीच स्पष्ट केले आहे की पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्ध ठोस कारवाई करत नाही तोपर्यंत संबंध सामान्य करणे शक्य नाही. पाण्याच्या मुद्यावर भारताची भूमिका देखील ठाम आहे; राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांच्या जीवनाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही.