श्वानांची संख्या मोजण्यास शिक्षकांचा विरोध

stray dog population increase, तालुयात गेल्या दहा वर्षात भटया कुत्र्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कुत्र्यांचे निर्बोजीकरण न झाल्यामुळे प्रत्येक गावात श्वानकुळाचा सुकाळ झाला आहे. लहान मुले, शालेय विद्यार्थी, वृद्ध व महिलांवर कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे. या हल्ल्यांमुळे अनेक जण गंभीर जखमी होत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. त्यात आता गावातील भटया कुत्र्यांची शिरगणती करण्याची जबाबदारी थेट शिक्षकांवर टाकल्याने शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे.

 

 

स्थानिक जवाबदार यंत्रणा म्हणून नगर पंचायत ने गेल्या काही वर्षांत भटया कुत्र्यांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली नाही. परिणामी, अनेक ठिकाणी भटया कुत्र्यांच्या टोळ्यांचा वावर वाढला आहे. असे असताना, शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात व गावांमध्ये भटया कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मुख्याध्यापकांना नोडल अधिकारी तर सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे सरकारी आदेश आल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. गावातील भटया कुत्र्यांची शिरगणती करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर टाकण्यात आल्याने शिक्षक संघटनांनी याला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.

सध्या शाळांमध्ये विविध स्पर्धा, घटक चाचण्या, विज्ञान प्रदर्शन तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची घाई सुरू आहे. याशिवाय दहावी व बारावीच्या पूर्वपरीक्षांची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना शिक्षकांना शिक्षणबाह्य कामांमध्ये गुंतविल्यास अध्यापनावर परिणाम होईल. त्यामुळे यावर शिक्षकांकडून आक्षेप घेतला जात आहे.

शिक्षकांवर सातत्याने शिक्षणबाह्य जबाबदार्‍या लादण्याची प्रवृत्ती अत्यंत गंभीर आहे. अध्यापन, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवणे हे शिक्षकांचे मुख्य कर्तव्य असताना, त्यांना नोडल अधिकारी, भटया कुत्र्याचे नियंत्रणासारख्या कामांमध्ये अडकवणे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेलाच कमकुवत करणे होय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ही जबाबदारी शिक्षकांवर ढकलणे ही प्रशासनाची पळवाट आहे. त्याची किंमत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना मोजावी लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा गैरअर्थ लावून शिक्षकांवर शिक्षणबाहा कामे लादली जात असतील, तर तो प्रकार अमान्य आहे. शिक्षकांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि कामाची स्पष्ट मर्यादा लक्षात घेऊन असे आदेश तत्काळ मागे घ्यावेत.

उपेंद्र बाबाराव पाटील, विभागीय संघटक,

विना अनुदानित शाळा कृती समिती.