दादागिरीचा आणखी एक नमुना

Donald Trump स्वत:ला बलशाली व आधुनिक म्हणविणाऱ्या अमेरिकेचा दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा इतिहास धुंडाळला असता या तथाकथित लोकशाहीवादी देशाने सातत्याने शक्तिहीन आणि गरीब देशांवर आक्रमण केल्याचे दिसते. जवळपास 30 देशांना आपल्या हितासाठी अमेरिकेने लक्ष्य केले आहे. गेल्या पाच दशकांचा विचार केला तर कांगो, लेबनान, लिबिया, इराण, इराक, सोमालिया, सुदान, अफगाणिस्तान, सीरिया आदी अत्यंत गरीब आणि गृहयुद्धाने बेजार झालेल्या देशांवर अमेरिकेने आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन केले. इराककडे महाविनाशक अशी रासायनिक आणि जैविक अस्त्रे असल्याचा आरोप करीत 2003 मध्ये अमेरिका आणि नाटो फौजांनी इराकवर आक्रमण करीत त्या देशाचा विध्वंस केला. एवढेच नव्हे तर इराकचे अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांना पकडून कथित न्यायालयाचा वापर करीत फासावर चढविले होते. हा देश अजूनही सावरलेला नाही. गृहयुद्धाच्या आगीत सापडलेल्या या देशात जवळपास 5 लाख नागरिकांचा मृत्यू झाला. अफगाणिस्तानलाही अशाच पद्धतीने बरबाद केले गेले. जो देश अमेरिकेच्या तालावर नाचणार नाही, त्या देशाची सर्वच प्रकारे कोंडी केली जाते. त्यात व्हेनेझुएलाच्या रूपाने आणखी एका देशाची भर पडली आहे.Donald Trump  नागरिक झोपेत असताना हेलिकॉप्टर्स आणि लढाऊ विमानांनी हल्ला करीत अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी एखाद्या गुंडाला ताब्यात घ्यावे अशा थाटात. मादुरो धडाचे नाहीतच; पण राष्ट्राध्यक्ष होतेच! असे किती तरी आहेत दुनियेत. तर अमेरिकेने अवघ्या अर्ध्या तासाच्या लष्करी कारवाईत मादुरोंना देशाबाहेर नेले. कितीही मतभेद असले तरी एखाद्या स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशावर अशाप्रकारे हल्ला करून देशाच्या प्रमुखाचे अपहरण करणे आधुनिक जगात मुळीच शोभणारे नाही. ही निव्वळ दादागिरी आहे. हल्ला केल्यानंतर ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. अमेरिका जे करू शकते, ते कोणताही देश करू शकत नाही, असे दर्पोक्तिपूर्ण विधान करीत आम्ही मादुरो यांना अटक केली असून व्हेनेझुएलावर आमचा ताबा असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. वास्तविक पाहता लष्करी बळावर अमेरिकेने मादुरो यांचे अपहरण केले.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून त्यांचा लहरी स्वभाव आणि धोरणांमुळे जगात अस्थिर वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतालाही त्याचा जबर फटका बसतो आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाला लक्ष्य का केले, याच्या खोलात गेलो तर असे दिसते की, दक्षिण अमेरिका खंडातील अनेक देश अमेरिकेचे वर्चस्व मान्य करण्यास नकार देत असतात. त्यात क्युबा, कोलंबिया, ब्राझील आणि व्हेनेझुएला आदी देशांचा समावेश आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात अमेरिकेने कॅरेबियन समुद्रात जगातील सर्वांत मोठी विमानवाहू युद्धनौका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड तैनात केली तेव्हाच ट्रम्प यांच्या मनात काळेबेरे असल्याची जाणीव झाली होती. सोबतच 15 हजार सैनिकही या क्षेत्रात आणले गेले होते. सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प यांनी मादुरो यांच्याविरोधात आघाडी उघडली. विनाशक जैविक आणि रासायनिक शस्त्रे-अस्त्रे असल्याचे आरोप करीत इराकवर आक्रमण करणाèया अमेरिकेने व्हेनेझुएलावरही मादक द्रव्य तस्करीचे आरोप लावत हल्ला चढविला. दक्षिण अमेरिका खंडातील अनेक देश मादक द्रव्यांच्या तस्करीत सहभागी असल्याचे खरे असले तरी एखाद्या देशावर थेट हल्ला करावा व राष्ट्रपतीला अटक करून सार्वजनिकरीत्या त्यांचा अपमान करावा असा परवाना अमेरिकेला मिळालेला नाही. मादुरो यांच्यावर अमेरिकेतील न्यायालयात खटला चालविला जाणार असून, त्यांना कठोर शासन केले जाणार असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर करून टाकले. तिथले तेल आमच्या ताब्यात आले आहे आणि आता अमेरिकन कंपन्या ते क्षेत्र विकसित करतील, असेही त्यांनी सांगून टाकले. खरे तर ‘जिसकी लाठी, उसकी भैस’ या उक्तीप्रमाणे अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचा बेकायदेशीर ताबा घेतला आहे. जोपर्यंत योग्य सरकार सत्तेवर येणार नाही, तोपर्यंत हा देश आम्ही चालविणार, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. याचा अर्थ असा की अमेरिकेला व्हेनेझुएलामधील जनतेशी काही घेणेदेणे नाही; अमेरिकेची गिधाडी नजर आहे ती तेलावर! कारण, या देशात कच्चे तेल आणि खनिजांचे प्रचंड साठे आहेत. अमेरिकेला या तेलसाठ्यांवर नियंत्रण हवे आहे आणि त्यातून जगातील इतर देशांना त्रास द्यायचा आहे. त्यात भारतही असू शकतो. कोणताही देश असू शकतो. व्हेनेझुएलाचे माजी राष्ट्रपती ह्युगो शावेझ यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना सैतान संबोधले होते. बुश मला ठार मारण्याचा आणि आमच्या तेल साठ्यावर ताबा मिळविण्याचा कट रचत असल्याचा आरोपही शावेझ यांनी केला होता. शावेझ 1998 मध्ये राष्ट्रपती म्हणून विजयी झाले होते. 2002 मध्ये त्यांच्याविरोधात लष्करी उठाव करण्याचा प्रयत्न झाला. यामागेही अमेरिकाच होती, हे नंतर उघड झाले. शावेझ यांनी देशातील अनेक खाजगी तेल कंपन्यांवर निर्बंध घातले आणि काहींचे राष्ट्रीयीकरण केले. परिणामी एक्सानमोबिल आणि कॅन्कोफिलिप्ससारख्या बड्या अमेरिकन तेल कंपन्यांना व्हेनेझुएलातून बाहेर पडावे लागले होते. याचा रागही अमेरिकेच्या मनात अद्याप आहे. शावेझ यांचेच अमेरिकाविरोधी धोरण निकोलस मादुरो यांनी 2013 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून Donald Trump  राबविले. पण, मादुरो हे शावेझ यांच्यासारखे लोकप्रिय आणि कणखर राष्ट्रपती ठरू शकले नाहीत. मादुरो यांच्या कार्यकाळात व्हेनेझुएलाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला. त्यांचा स्वभावही हुकूमशहासारखा असल्याने त्यांनी प्रशासनात अनेक लष्करी अधिकारी पेरले होते. जुलै 2024 मध्ये झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मादुरो यांना विजयी घोषित करण्यात आले असले तरी निकालाचे परिणाम कधीच बाहेर आले नाहीत. विरोधी नेत्या एडमुंडो उरूतिया स्पष्टपणे विजेत्या असल्याचे दिसत होते.

 

 

 

 

 

व्हाईट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump  यांची वापसी होताच त्यांनी मादुरोविरोधात आघाडी उघडली. व्हेनेझुएलाच्या सशस्त्र दलातील एका प्रमुख ड्रग कार्टेलचे नेतृत्व मादुरो करीत असल्याचे आरोप लावत अमेरिकेने डिसेंबर महिन्यापासून कारवाईला प्रारंभ केला होता. 15 हजार सैनिक आणि लढाऊ विमाने कॅरेबियन समुद्रात तैनात करून व्हेनेझुएलाच्या जहाजांवर हल्ले केले. मादुरो यांची सत्तेवरील पकड ढिली झाल्याने 3 जानेवारीला पहाटे अमेरिकेने हल्ला करूनही कोणताही प्रतिकार झाला नाही. अमेरिकेचे जवान थेट मादुरो यांच्या निवासस्थानात घुसून त्यांना पकडून नेत असताना तेथील सुरक्षा जवान काय करीत होते, हा मोठा प्रश्न आहे. याचाच अर्थ मादुरो यांची व्यवस्था आतमधून पोखरली गेलेली होती. चीन, रशियासह जगभरातील अनेक देशांनी ट्रम्प यांचा निषेध केला आहे. खुद्द अमेरिकेच्या माजी उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनीही ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. मादुरो हा क्रूर आणि अवैध शासक होता, हे खरेच. मात्र, सत्तापालट किंवा तेलाच्या नावाखाली लढलेली अशी युद्धे शक्तिप्रदर्शनच ठरतात. शेवटी ती अराजकतेत परिवर्तित होतात व त्याची किंमत अमेरिकन कुटुंबांनाही चुकवावी लागते. इतर देशांनाही त्रास होतोच. या कारवाईमागे तेलाशी संबंधित हितसंबंध आहेत, अशी थेट टीका हॅरिस यांनी केली आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत ज्या देशांवर कारवाई केली, त्याचा फटका भारताला बसत आलेला आहे. इराणवर निर्बंध लादल्याने भारताला तेल आयातीत कपात करावी लागली. 2000 ते 2010 या काळात ओएनजीसी व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करीत असे. 2019 मध्ये अमेरिकेने निर्बंध लादल्याने भारताला तेल आयातीत मोठी कपात करावी लागली. 2024-25 या काळात भारताने फक्त 364 दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या तेलाची आयात केली होती. निर्यातही फारशी नाही. त्यामुळे इराण अथवा रशियाविरोधातील निर्बंधांमुळे भारताचे जेवढे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, त्या तुलनेत व्हेनेझुएलावरील कारवाईमुळे मुळीच झालेले किंवा होणार नाही. पण, अमेरिकेचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा जगासमोर आलेला आहे आणि तो शांतताप्रिय जगासाठी आव्हान ठरणारा आहे यात शंका नाही.