जिल्हा कौशल्य विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीला चालना

district-skill-development-plan : जिल्ह्यातील युवकांना रोजगारक्षम बनविणे, स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे तसेच उद्योजकता व नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा कौशल्य विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारिणी समितीची सविस्तर बैठक जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

 

 

 

या बैठकीत जिल्ह्यातील सध्याच्या व भविष्यातील रोजगार संधी लक्षात घेऊन कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी व प्रभावी समन्वय यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, युवकांना केवळ प्रशिक्षण देणे नव्हे तर त्यांना प्रत्यक्ष रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम राबविणे, स्थानिक पातळीवरील उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय, सेवा क्षेत्र यांच्याशी प्रशिक्षण संस्थांचा समन्वय वाढविणे आवश्यक आहे. जिल्हा कौशल्य विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून अधिकाधिक युवकांना प्रशिक्षित करून रोजगाराभिमुख बनवावे, असे त्यांनी निर्देश दिले.

 

 

 

बैठकीत कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे सहायक आयुक्त प्रवीण खंडारे यांनी विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांची माहिती दिली. तसेच जिल्ह्यातील प्रशिक्षण केंद्रांची सद्यस्थिती, प्रशिक्षणार्थ्यांचा सहभाग, रोजगार जोडणी (प्लेसमेंट) व स्वयंरोजगार उपक्रम याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

 

 

यावेळी सहाय्यक आयुक्त प्रवीण खंडारे,सहाय्यक नियोजन अधिकारी संजय राठोड, कौशल्य विकास अधिकारी वैशाली पवार यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येणार्‍या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा आढावा घेतला. अद्ययावत अभ्यासक्रम, उद्योग सहकार्य व रोजगार संधी याबाबतचा आढावा यावेळी घेण्यात आला . विविध विभागांनी समन्वयाने काम करून युवकांच्या कौशल्य विकासातून जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीला गती देण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

 

 

बैठकीच्या शेवटी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांनी ठरविलेल्या उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करावी, प्रशिक्षण संस्थाना वेळोवेळी भेट देऊन पाहणी करावी. नियमित आढावा घ्यावा व जिल्हा कौशल्य विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे निर्देशही दिले. किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत छाननीअंती जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण १३ संस्थांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.