रस्तेबांधणीचा नवा विक्रम

 

 

road construction भारताचे रस्ते जाळे आता 63 लाख कि.मी.पेक्षा जास्त पसरले आहेत. त्यामुळे ते जागतिक स्तरावर सर्वांत मोठ्या जाळ्यांपैकी एक बनले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्रणाली 2013-14 मधील सुमारे 91 हजार 287 कि.मी.वरून मार्च 2025 पर्यंत अंदाजे 1 लाख 46 हजार 204 कि.मी.पर्यंत विस्तारली आहे. ही वाढ सुमारे 60 टक्के आहे. या टप्प्यातील विकास केवळ जाळ्याच्या लांबीवरच नव्हे, तर लांब पल्ल्याचा प्रवास आणि मालवाहतुकीला आधार देण्यासाठी वेगवान कॉरिडॉर आणि द्रुतगती मार्गांवरही केंद्रित होता. 2025 पर्यंत मोठ्या, बहुवर्षीय महामार्ग कार्यक्रमांनी जाळ्याच्या वाढीला आधार दिला. भारतमाला टप्पा-1 अंतर्गत 26 हजार कि.मी.पेक्षा जास्त अंतराच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी जवळपास 19 हजार 800 किलोमीटरचे बांधकाम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. हे प्रकल्प आर्थिक कॉरिडॉर, बंदरे आणि सीमा जोडणारे मार्ग तसेच औद्योगिक क्षेत्रांना जोडणाऱ्या मार्गांपर्यंत पसरले आहेत.

 

 

 

 

या कार्यक्रमांतर्गत 4.9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. तो विस्ताराच्या या टप्प्यातील भांडवली गुंतवणुकीची व्याप्ती अधोरेखित करतो. यासोबतच प्रवेश-नियंत्रित ‘ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर’चाही वेगाने विस्तार झाला आहे. एक दशकापूर्वी 100 कि.मी.पेक्षा कमी द्रुतगती मार्ग होते; त्याऐवजी आता भारतात प्रमुख शहरे आणि औद्योगिक केंद्रांना जोडणारे हजारो कि.मी.चे वेगवान कॉरिडॉर आहेत. ते लांब पल्ल्याच्या रस्ते प्रवासात एक संरचनात्मक बदल दर्शवतात.

अलिकडच्या वर्षांमध्ये महामार्ग विकासाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अंमलबजावणीचा वेग. 2010 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून बांधकामाचा सरासरी वेग दुप्पट झाला आहे. तो दररोज सुमारे 11-12 कि.मी.वरून अलिकडच्या वर्षांमध्ये 30 कि.मी.पेक्षा जास्त झाला आहे. सुधारित निविदा प्रक्रिया, जलद मंजुरी, डिजिटल देखरेख आणि सातत्यपूर्ण भांडवली पाठिंब्याने या बदलाला हातभार लावला आहे. राज्यांनीही स्वतःचे महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. ते राष्ट्रीय कॉरिडॉरला पूरक ठरत आहेत. वाहतुकीचा वेळ आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी बंदरे, विमानतळ, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि औद्योगिक क्लस्टरना जोडणाऱ्या मार्गांना वाढते प्राधान्य दिले जात आहे. महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांच्या विस्तारामुळे रस्ते वापरकर्ते आणि व्यवसायांना प्रत्यक्ष फायदे झाले आहेत. रुंद रस्ते आणि प्रवेश-नियंत्रित मार्गांमुळे प्रवासाचा वेळ कमी झाला आहे. इंधनाची कार्यक्षमता सुधारली आहे आणि वाहनांचा परिचालन खर्च कमी झाला आहे. जुन्या, अरुंद महामार्गांच्या तुलनेत सुरक्षिततेच्या बाबतीतही सुधारणा झाली आहे. देशभरातील वाहतुकीवर रस्ते वाहतुकीचे वर्चस्व कायम आहे. ती 64 टक्क्यांहून अधिक मालवाहतूक आणि सुमारे 90 टक्के प्रवासी वाहतूक करते. त्यामुळे महामार्ग विकासाच्या व्याप्तीने व्यापार, पर्यटन, आपत्कालीन सेवा आणि ग्रामीण-शहरी कनेक्टिव्हिटीला पाठिंबा देण्यात थेट भूमिका बजावली आहे.

2025 हे वर्ष रस्ते पायाभूत सुविधांचा वापर आणि वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धतीतील बदलाचेही साक्षीदार ठरले. फास्टॅगद्वारे इलेक्ट्रॉनिक टोलिंगने मॅन्युअल टोल वसुलीची जागा घेतली आहे. त्यामुळे टोल प्लाझावरील गर्दी कमी झाली असून वाहतूक सुरळीत झाली आहे. डिजिटल टोलिंगमुळे महसूल संकलन आणि पारदर्शकता आली आहे. त्यामुळे देखभाल आणि भविष्यातील विस्ताराला मदत झाली आहे. अडथळामुक्त टोलिंग प्रणालीच्या दिशेने कामाला गती मिळाली. त्यात वाहनांना न थांबता किंवा वेग कमी न करता टोल नाक्यांवरून जाण्याची परवानगी देणाèया ‘मल्टी-लेन फ्री-फ्लो मॉडेल्स’चा समावेश आहे. या वर्षातील महामार्ग विस्तारामध्ये अधिक व्यापक भौगोलिक विस्तार दिसून आला. ईशान्येकडील प्रदेशातील प्रकल्पांमुळे दुर्गम भागांना राष्ट्रीय जाळ्याशी जोडून कठीण भूभागात कनेक्टिव्हिटी वाढविली गेली. त्याच वेळी ग्रामीण रस्ते योजनांनी शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची कनेक्टिव्हिटी वाढविणे सुरू ठेवले.road construction त्यामुळे लहान शहरे आणि गावांमध्ये बाजारपेठा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणापर्यंतची पोहोच सुधारली. पुढील वाटचाल प्रगतीच्या मोठ्या प्रमाणावर असूनही 2025 मध्ये आव्हाने कायम होती. भूसंपादन विलंब, पर्यावरणीय मंजुरी आणि विविध संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे काही प्रदेशांमध्ये प्रकल्पांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होत राहिला. या मर्यादांवर मात करण्यासाठी रस्ते विकास, लॉजिस्टिक्स, रेल्वे आणि शहरी पायाभूत सुविधा एकत्रित करणाèया नियोजन साधनांचा वापर वाढविला जात आहे.2025 हे वर्ष संपले असताना, रस्ते आणि महामार्ग विकास भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा एक मुख्य आधारस्तंभ म्हणून उभा आहे. विखुरलेल्या मार्गांवरून एका समन्वित, उच्च-क्षमतेच्या जाळ्याकडे होणारे संक्रमण हे आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी आणि देशभरातील दैनंदिन गतिशीलता सुधारण्यासाठी केलेल्या दीर्घकालीन प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. 2025 हे वर्ष महामार्ग क्षेत्रासाठी एक पुनर्रचनेचे वर्ष ठरले. चालू आर्थिक वर्षात कंत्राट वाटप आणि बांधकामाच्या उद्दिष्टांवर थोडा परिणाम झाला. आणखी एक बदल म्हणजे व्यापक विचारविनिमयानंतर मालमत्ता मुद्रीकरण धोरणाला अंतिम रूप देण्यात आले. त्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होईल आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. आतापर्यंत एकूण 1410 कि.मी. लांबीच्या महामार्गांची कंत्राटे देण्यात आली आहेत, जी गेल्या आर्थिक वर्षातील एप्रिल-डिसेंबरमधील 3100 कि.मी.च्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून कंत्राट वाटपाचा वेग कमी होत आहे आणि या वर्षी ही घट अधिक तीव्र झाली आहे. कारण एप्रिलमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आपल्या रस्ते बांधकाम संस्थांना कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी 90 टक्के ‘राईट ऑफ वे’ (आरओडब्ल्यू) ची उपलब्धता काटेकोरपणे सुनिश्चित करणे पूर्णपणे बंधनकारक केले आहे.

या मंत्रालयाने कंत्राट वाटप करण्यापूर्वी वन आणि वन्यजीव मंजुरी तसेच रोड अंडर ब्रिज आणि रेल अंडर ब्रिजसाठी मंजूर ‘जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्रॉईंग’ (जीएडी) यांची अधिक कठोर तपासणी अनिवार्य केली आहे. पूर्वी तयारी पूर्ण होण्यापूर्वीच कंत्राट वाटप केल्यामुळे विलंब होत असे. सध्या 643 बांधकाम सुरू असलेले राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून त्यांची एकत्रित प्रकल्प किंमत सुमारे चार लाख कोटी रुपये आहे आणि 2015-16 पासून मंजूर झालेले प्रकल्प मूळ पूर्णत्वाच्या वेळापत्रकापेक्षा पुढे गेले आहेत. यापैकी 79 प्रकल्पांना तीन वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाला आहे. 263 प्रकल्पांना एक ते तीन वर्षांचा विलंब झाला असून 301 प्रकल्पांना एका वर्षापेक्षा जास्त विलंब होत आहे. विश्लेषकांच्या मते, कंत्राट वाटपापूर्वी सर्व मंजुरी घ्यावी लागत असल्याने वाटपाचा वेग मंदावू शकतो; परंतु एकदा कंत्राट दिल्यानंतर प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने होईल. गेल्या आर्थिक वर्षात 7538 कि.मी. लांबीच्या महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती आणि या वर्षीही हा आकडा गाठला जाऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर या कालावधीत एकूण सुमारे 4073 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम झाले आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल-डिसेंबर या कालावधीत हा आकडा 5853 कि.मी. होता. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचा भांडवली खर्च एप्रिल-ऑक्टोबरमध्ये 1.74 लाख कोटी रुपये होता. तो 2024-25 च्या याच कालावधीतील 1.44 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

2024 मधील सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे मागील आर्थिक वर्षात भांडवली खर्च कमी राहिला होता. या वर्षासाठी महामार्ग बांधणीचे लक्ष्य 10 हजार किलोमीटर ठेवण्यात आले आहे, तर गेल्या आर्थिक वर्षात 10 हजार 660 कि.मी.चे लक्ष्य साध्य झाले होते. साधारणपणे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये बांधकाम आणि मंजुरीचा वेग वाढतो. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये रस्ते बांधणीचा वेग कमी होऊन 9,000-9,500 किलोमीटर (सुमारे 25-26 किमी/दिवस) होईल, जो आर्थिक वर्ष 2025 मधील 10,660 किलोमीटरच्या बांधकामापेक्षा कमी आहे. मंत्रालयाने भूसंपादन आणि पर्यावरण मंजुरीच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे आर्थिक वर्ष 2026 च्या दुसèया सहामाहीत मंजुरीच्या कामात वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे ‘आयसीआरए’चे म्हणणे आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये सरकारने भारतमाला प्रकल्पांतर्गत नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देणे थांबवून ‘ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे’वर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या देशभरात 10 हजार कि.मी. लांबीच्या 25 ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवेवर 6 लाख कोटी रुपये खर्चाचे काम सुरू आहे. तिसऱ्या कार्यकाळात सरकारने 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यात ग्रामीण रस्ते आणि 936 कि.मी. लांबीच्या आठ हाय-स्पीड रस्ते प्रकल्पांचा समावेश आहे.road construction उच्च-गती द्रुतगती मार्ग भांडवल-केंद्रित असतात आणि त्यापैकी बहुतेक प्रकल्प खाजगी क्षेत्राद्वारे ‘बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर’ (बीओटी) पद्धतीने कार्यान्वित केले जातील. प्रकल्प अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी सवलत करारामध्ये आणखी बदल करण्यावर काम सुरू आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ‘बोट’ पद्धतीने 300 कि.मी. महामार्गांची कामे मंजूर करण्यात आली होती; परंतु या वर्षी या पद्धतीद्वारे महामार्गांच्या विकासासाठी कोणतेही प्रकल्प देण्यात आलेले नाहीत.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

---