लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! EPFची वेतन मर्यादा लवकरच होईल निश्चित

epf-salary-limit देशभरातील लाखो नोकरदारांसाठी काही दिलासा आहे. जर तुमचा पगार ₹१५,००० पेक्षा थोडा जास्त असेल आणि तुम्ही आतापर्यंत ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) च्या फायद्यांपासून वंचित राहिला असाल, तर लवकरच परिस्थिती बदलू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ईपीएफओला पुढील चार महिन्यांत ईपीएफची वेतन मर्यादा वाढवण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. सध्या, गेल्या ११ वर्षांपासून वेतन मर्यादा अपरिवर्तित आहे. या नियमात बदल होण्याची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या न्यायालयाच्या आदेशामुळे मोठी आशा निर्माण झाली आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या (पीआयएल) सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ईपीएफओला ईपीएफ योजनेअंतर्गत वेतन मर्यादा वाढवायची की नाही याचा निर्णय घेण्याचे आणि चार महिन्यांत यावर ठोस निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की सध्याची वेतन मर्यादा सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती आणि विकसित होत असलेल्या वेतन रचनेशी सुसंगत नाही. epf-salary-limit सध्या, ईपीएफसाठी वेतन मर्यादा ₹१५,००० प्रति महिना आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन ₹१५,००० पर्यंत अधिक डीए आहे त्यांना पीएफ योगदान देणे आवश्यक आहे. सप्टेंबर २०१४ पासून ही मर्यादा बदललेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या चार महिन्यांच्या अंतिम मुदतीचा अर्थ असा आहे की या प्रकरणात आणखी विलंब करण्यास जागा नाही. न्यायालयाने केंद्र सरकारला ईपीएफ वेतन मर्यादा का वाढवली जात नाही किंवा ती वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास, ही उपाययोजना कधी लागू केली जाईल हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ईपीएफओ समितीने आधीच वेतन मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली आहे आणि आता अंतिम निर्णयासाठी फक्त केंद्र सरकारच्या मान्यतेची वाट पाहत आहे.

वृतानुसार, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत. epf-salary-limit चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले, ज्यामध्ये असे नमूद केले की ईपीएफओ अंतर्गत सध्याची वेतन मर्यादा ₹१५,००० प्रति महिना आहे, तर केंद्र सरकार आणि अनेक राज्य सरकारांनी अधिसूचित केलेले किमान वेतन खूपच जास्त आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले की यामुळे मोठ्या संख्येने कामगार ईपीएफओसारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या कक्षेबाहेर राहतात आणि त्यांच्या भविष्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक संरक्षणाचा अभाव आहे.