चढता पार आणि घसरती पातळी!

 

 

 

artificial intelligence कृत्रिम बुद्धिमत्ता नावाच्या नव्या क्रांतीने जीवनाची सारी अंगे एवढ्या झपाट्याने ग्रासून टाकली आहेत, की त्यामुळे एखाद्या प्रामाणिक वास्तवावरही प्रश्नचिन्हे उमटू लागली असून खोट्यावर मात्र लगेच विश्वास बसावा अशी वेळ आल्याचे दिसू लागले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे दुधारी हत्यार असून त्याचा वापर विवेकाने झाला नाही तर त्यामुळे मोठी हानी होण्याची शक्यता आहे, असा इशारा या क्रांतीच्या पाऊलखुणा उमटत असतानाच अनेकांनी दिला होता. जगभरातील अनेक देशांत याची गांभीर्याने दखलही घेतली गेली होती, आणि या शस्त्राचा वापर करण्यासाठी जगाने स्वतःवर काही नैतिक बंधने घालून घेतली पाहिजेत असा आग्रहदेखील झाला होता. त्याची गरज आता तीव्र होऊ लागली आहे. विशेषतः माध्यमविश्वात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढू लागल्यापासून माध्यमांच्या प्रतिष्ठेचा आणि प्रामाणिकपणाचा प्रश्नच ऐरणीवर येऊ लागला आहे, आणि आपण जी माहिती प्रसृत करतो त्याचे स्रोत वास्तविक आहेत किंवा नाही हे शोधणे प्रत्यक्ष माध्यमांनादेखील अवघड होऊ लागल्याने आपल्या प्रतिष्ठेवरील प्रश्नचिन्हे पुसून टाकणेदेखील सोपे राहिलेले नाही. समाजमाध्यमांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा एवढा सुळसुळाट झाला आहे, की या मंचावरून प्रसृत होणाऱ्या कोणत्याही बातमीवर किंवा माहितीवर अगोदर अविश्वासच दाखविला जाऊ लागला असून या माहितीची किंवा बातमीची शहानिशा केल्याखेरीज त्याची सत्यता स्वीकारण्याची मानसिकताच कमी होऊ लागली आहे.

 

 

 

 

त्यामुळे, सामान्य समाजात गैरसमज पसरवून समाजाची फसवणूक करण्याकडेच या माध्यमांचा वापर होत असल्याचेही दिसू लागले आहे. संविधानिक किंवा अधिकृत सत्तेच्या पलीकडे, आतून कार्यरत असलेल्या अदृश्य सत्ताकेंद्रांच्या कारवाया, म्हणजे ज्यास जगभर ङ्कडीप स्टेटङ्ख असे म्हटले जाते, त्यांचा सत्तेवर अप्रत्यक्ष प्रभाव असतो, अशा संकल्पनेत कोणतेही निर्णय गुप्तपणे घेतले जातात व कोणते निर्णय कोण घेते हे कधीच समजत नाही. सामान्यांच्या जगात यास षडयंत्र असेही म्हटले जाते. डीप स्टेट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचे असे हातात हात घालून चालणे सुरू झाल्यापासून षडयंत्रांची संकल्पना तंत्रज्ञानाशी जोडली गेली असून समाजमाध्यमांवर काय दिसावे, काय दाखविले जावे यावरही या संकल्पनेचा प्रभाव दिसू लागला आहे. जनमताची दिशा प्रभावित करण्यासाठी या संकल्पनेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्याने, समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या बातम्या किंवा माहितीची विश्वासार्हता संपत चालली असून त्याचा फटका एकूणच माध्यमविश्वालाही बसू लागल्याने, माध्यमेदेखील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर परसरविल्या जाणाऱ्या संभ्रमाचे बळी ठरतील अशी भीती दिवसेंदिवस गडद होत चालली आहे.

म्हणूनच, आजकाल माध्यमविश्वातील मुख्य प्रवाहांकडून कमाल सावधगिरी बाळगली जात असावी. आपण प्रसृत करत असलेल्या माहितीची विश्वसनीयता शंकास्पद असून संबंधित माध्यमे त्याची पुष्टी करत नाहीत, अशी एक टीप माहितीच्या प्रसारणासोबत दाखविण्याची प्रथा त्यामुळेच पडली असावी.artificial intelligence हा नरो वा कुंजरो वाङ्ख प्रकार जनहिताच्या दृष्टीने धोक्याचाच म्हणावा लागेल. कारण अशा माहितीवर विश्वास ठेवावा किंवा नाही, किंवा अविश्वास तरी कसा दाखवावा याचा निर्णय जनतेला आपल्या बुदधीचा कस लावूनच करावा लागत असला तरी प्रत्येक मेंदूच्या बुद्धीचा निर्देशांक स्तर कमीअधिक प्रमाणात वेगवेगळाच असल्याने अशा खऱ्याखोट्या माहितीच्या विश्वासार्हतेची परिमाणेदेखील बदलतीच असतात. कदाचित त्यामुळेच, समाजमाध्यमांवरून प्रसृत होणाऱ्या माहितीचा वापर करून स्वार्थ साधण्याची चढाओढ सुरू झाली असून, सत्ताकेंद्री राजकारणाने त्यामध्ये आघाडी घेतलेली दिसते. यामागे दोन कारणे असावीत. एक तर समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणारी माहिती संपूर्ण विश्वसनीय आणि खरी असली, तरी त्यामुळे राजकीय नुकसान होण्याची भीती असलेल्यांना त्यावर कृत्रिम बुद्दिमत्तेद्वार पसरविला जाणाऱ्या खोटेपणाचा शिक्का मारून त्यापासून पळही काढता येतो, किंवा कोणतीही धादांत खोटी माहितीदेखील खरी असल्याचा गवगवा करून समाजात संभ्रम माजवून त्याचा फायदाही मिळविता येतो.

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात, विशेषतः महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीत, प्रचाराचा पारा तापलेला असताना, प्रचाराची पातळी मात्र घसरत चालली असून, त्यात भर म्हणून समाजमाध्यमांवरून पसरणाऱ्या माहितीबाबतही असेच काहीसे होऊ लागले आहे. अन्यथा, ज्या बाबींची स्पष्ट शहानिशा करणे अनेक मार्गांनी सोपे आणि शक्य असते, अशा माहितीची जबाबदारी घेण्याऐवजी त्याच्या सत्यासत्यतेच्या खात्रीपासून स्वतःस अलिप्त ठेवण्याचा कल वाढीस वागलेला दिसला नसता. महापालिका निवडणुकांमध्ये अनेक मतदारसंघांतील उमेदवारांकडून सुरू झालेले माघारनाट्य आणि त्यामुळे अनेक महापालिका मतदारसंघांत उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याच्या समाजमाध्यमांवरून झपाट्याने फैलावणाऱ्या बातम्यांचेही तसेच काहीसे होत आहे. याला कांगावा म्हणायचे की संभ्रम पसरविण्याचे जाणीवपूर्वक सुरू असलेले प्रयत्न म्हणायचे याचे उत्तर यथावकाश मिळेलच, पण या बातम्यांची शहानिशा करण्याचे कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असतानाही, त्याचा पाठपुरावा न करता समाजमाध्यमांवरील चर्चांना प्रसिद्धी देणे हा संभ्रम माजविण्याच्या स्पर्धेस खतपाणी घालण्याचाच प्रकार आहे, असे म्हणावे लागेल. दोनतीन दिवसांपूर्वी, जेव्हा मुंबईत शिवसेनेचा ठाकरे गट, राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या नव्या आघाडीचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसारित होत होता, त्याच दरम्यान उमेदवारांच्या माघारनाट्याच्या गूढाचे पदर काहीसे उकलणारी व समाजमाध्यमांवरून माजविल्या जाणाèया बिनविरोध निवडणुकांच्या गदारोळास वेगळीच कलाटणी देणारी एक ध्वनिफीत समाजमाध्यमांवरून सर्वत्र फैलावत होती. ठाकरे गटाच्या शिवसेनेकडून उमेदवारी दिल्या गेलेल्या व अर्जांच्या छाननीत वैध ठरलेल्या एका उमेदवारास उमेदवारी मागे घेण्याचा आदेश पोहोचविणाऱ्या या संभाषणातून सध्याच्या गदारोळाभोवतीचे गूढ अधिकच गडद झाले. सत्ताधारी महायुतीच्या विरोधातील उमेदवारांनी त्यांची उमेदवारी मागे घ्यावी व महायुतीच्या उमेदवाराचा विजय सोपा व्हावा यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून दबावतंत्र आणि दामभेदाचा वापर केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून, विशेषतः ठाकरे गटाकडून होत असताना, याच गटाच्या एका उमेदवाराने आपली वैध ठरलेली उमेदवारी मागे घ्यावी यासाठी श्रेष्ठींचा आदेश असल्याचा निरोप पोहोचविणारे ते संभाषण समाजमाध्यमावरून प्रसृत झाले, आणि सत्ताधारी महायुतीवरच केल्या जाणाऱ्या आरोपाआड दडलेल्या शंका गडद झाल्या. एक तर, उमेदवारी मागे घेण्याकरिता पैसे देऊन दबाव आणून उमेदवारांस विकत घेतले जात असल्याचा आरोप करणारे ठाकरे गट किंवा काँग्रेससारखे राजकीय पक्ष, आपल्याच उमेदवारांच्या पक्षनिष्ठेवर शंका उपस्थित करत असून पैशाच्या मोहापायी आपले उमेदवार आपल्या पक्षनिष्ठा विकत असल्याची सांगत आपले उमेदवार विकाऊ आहेत, याची कबुली देत आहेत. ठाकरे गटाचा एक नेता आपल्या उमेदवारांस माघार घेण्याचे आदेश देत असल्याची शहानिशा न केलेली ती ध्वनिफीत प्रसृत होऊ लागल्याने, दामभेदाचा प्रभाव उमेदवारांवर पडला, की माघारनाट्यात भरडले गेल्याचा कांगावा करणाऱ्या पक्षांच्या नेत्यांवर पडला याविषयीच्या संशयाचे ढग गडद झाले आहेत.

विरोधकांच्या गोटातील उमेदवारांनी माघार घेतल्याने राज्यातील महापालिकांतील वेगवेगळ्या 68 मतदारसंघांतील निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याची ओरड विरोधकांकडून सुरू झाल्याने निवडणुकांचा पारा चढला असला, तरी याच मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या प्रचारयुद्धाची पातळी मात्र घसरत चालल्याचे दिसू लागले आहे. रविवारी राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेत असेच काहीसे पाहावयास मिळाले. 25 वर्षे मुंबई महापालिकेची सत्ता असताना आजही मराठी माणसाच्या आणि मुंबईला वाचविण्याच्या मुद्द्यावरच ठाकरे बंधू निवडणुका लढवत असतील, तर 25 वर्षांत यासाठी काय केले, या प्रश्नावरील उद्धव ठाकरे यांच्या उत्तरातून पातळीची घसरण स्पष्ट होते. त्याखेरीज, मुंबई भाजपच्या एका नेत्याच्या आडनावावरून वारंवार कोटी करत त्या नावाची कुचेष्टा करण्याच्या उद्धव ठाकरे यांच्या विनोदातूनहीही प्रचाराच्या पातळीचा स्पष्ट अंदाज येतो. भ्रष्टाचार, मुंबईसारख्या बलाढ्य महापालिकेतील सत्ताकाळात केलेल्या कामांचा तपशील, विकाऊ उमेदवारांच्या आवईचे फुटत चाललेले बिंग आदी अनेक प्रश्न आता तापलेल्या प्रचारयुद्धात पुढे येणार असताना, अचानक उद्धव ठाकरे यांचा घसा बसल्याच्या बातम्याही येऊ लागल्या आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे त्यांना द्यावी लागतील हे स्पष्ट असताना ठाकरे यांच्यावर मौन पाळण्याची वेळ यावी हा योगायोग मात्र बोलका म्हणावा लागेल. मतदारांत संभ्रम माजविण्याचे आणि कृत्रिम बुद्दिमत्तेच्या प्रभावाखालील माध्यमी मंचांचा आधार घेत कांगावा करण्याचे प्रकार नवे राहिलेले नाहीत. मतदारांच्या दुबार नोंदींच्या मुद्द्यावरून संभ्रम माजविण्यापासून त्याची सुरुवात झाली आहे. प्रतिज्ञापत्राद्वारे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे हे आरोप करण्याच्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष करून समाजमाध्यमांचा वापर करत संभ्रम माजविण्याचा प्रकार सुरू झाला. पातळी घसरविण्याची ही स्पर्धा अशी सुरू असताना, त्या घसरगुंडीवरून किती घरंगळत जायचे, याचे तारतम्य समाजाने बाळगायला हवे, हेच खरे!