संयुक्त राष्ट्र,
United States objects to United Nations व्हेनेझुएलाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने उचललेल्या लष्करी पावलांवर संयुक्त राष्ट्रांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट इशारा दिला आहे. राजनैतिक मार्ग बाजूला सारून बळाचा वापर केल्यास जागतिक शांततेला मोठा धोका निर्माण होतो, असे स्पष्ट मत संयुक्त राष्ट्रांनी मांडले आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय कायदा, देशांचे सार्वभौमत्व आणि जागतिक सुरक्षिततेची तत्त्वे धोक्यात आल्याचेही संयुक्त राष्ट्रांनी ठामपणे नमूद केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकृत ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरून करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये अमेरिकेच्या व्हेनेझुएलातील लष्करी हस्तक्षेपावर थेट बोट ठेवण्यात आले आहे. या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेची कारवाई ही त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा भंग आहे. अशा कृती आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या असून त्यामुळे संपूर्ण जग अधिक असुरक्षित बनते.
संयुक्त राष्ट्रांनी शेअर केलेल्या संदेशासोबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दृश्यामध्येही ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे. कोणत्याही देशाने आपले प्रादेशिक दावे किंवा राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करू नये, हा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा मूलभूत नियम असल्याचे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त व्होल्कर टर्क यांनीही सोशल मीडियावर अमेरिकेच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, व्हेनेझुएलातील अमेरिकेची लष्करी कारवाई ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.
देशांनी त्यांच्या राजकीय किंवा प्रादेशिक मागण्यांसाठी हिंसक मार्ग अवलंबू नयेत, हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्य केलेले तत्त्व आहे. व्हेनेझुएलातील समाजाला सध्या संघर्ष नव्हे तर उपचार आणि स्थैर्याची गरज असून, त्या देशाचे भविष्य तेथील जनतेनेच ठरवले पाहिजे, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. ही तीव्र प्रतिक्रिया अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा ३ जानेवारी रोजी अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलामध्ये मोठी कारवाई केल्याचे समोर आले. या कारवाईदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना ताब्यात घेऊन जबरदस्तीने अमेरिकेत नेल्याचा दावा करण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या या पावलामुळे जागतिक पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, अनेक देश आणि संस्था या कारवाईवर उघडपणे टीका करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या कठोर भूमिकेमुळे आता या प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे.