शिक्षकांना ‘गुरूजी’च राहू द्या..!

 

 

teachers remain guruji महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक परंपरेला सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, डॉ. बापूजी सोळुंखे आदींचा वारसा आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असे मानणाऱ्या या भूमीत आज प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांची अवस्था मात्र केविलवाणी झाली आहे. ज्या हातांनी खडू धरून देशाची भावी पिढी घडवणे अपेक्षित आहे, त्याच हातांत सध्या ‘कुत्रे मोजण्याची’ नोंदवही दिली जात आहे. ही बाब दुर्दैवी तर आहेच, शिवाय शिक्षकांकडे पाहण्याच्या प्रशासकीय द्दष्टीकोनाची दिवाळखोरी दर्शवणारी आहे. शिक्षकांना निवडणुकीची कामे देणे किंवा त्यांच्याकडून जनगणना करून घेणे हे कायद्याने अनिवार्य असले, तरी अलीकडच्या काळात शिक्षकांना स्वस्त व सहज उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ समजण्याची चूक प्रशासन सातत्याने करीत असल्याचे दिसते. निवडणूक कामांच्या कर्तव्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास आता गावात किती कुत्रे आहेत, किती शौचालये बांधली गेली आहे आणि ती वापरली जातात की नाही इथपर्यंत येऊन पोहोचला आहे, हे जास्त चिंताजनक आहे. शिक्षकांना सातत्याने अशैक्षणिक कामांत जूंपून आपण प्रगत महाराष्ट्र घडवू पाहत आहोत का, हा खरा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे आणि त्याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे.

 

 

 

 

 

‘आरटीई’ कायद्यानुसार शिक्षकांना केवळ जनगणना, आपत्ती निवारण आणि निवडणूक या तीनच कामांसाठी नियुक्त करता येते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणा या नियमाला हरताळ फासत आहे. पल्स पोलिओ मोहीम, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान, विविध शासकीय योजनांचे सर्वेक्षण, आधार कार्ड नोंदणी आणि आता तर गावोगावच्या जनावरांची मोजणीही शिक्षकांच्याच माथी मारली जात आहे. एखाद्या राष्ट्राची प्रगती ही त्या देशातील शाळेत असलेल्या बाकांवरून ठरते. मात्र, आपल्याकडे शिक्षक वर्गात शिकवण्यापेक्षा शासनाच्या विविध पोर्टलवर माहिती भरणे, माध्यान्ह भोजन योजनेचा हिशोब ठेवणे आणि शालेय पोषण आहाराचा तांदूळ मोजण्यात जास्त व्यस्त आहे. ‘युनिसेफ’च्या एका अहवालानुसार, भारतातील प्राथमिक शिक्षक त्यांच्या एकूण वेळेपैकी सुमारे 30 ते 40 टक्के वेळ अशैक्षणिक कामांमध्ये घालवतात. महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण अधिक भयावह असू शकते. जेव्हा एखादा शिक्षक गावात शौचालयाची मोजणी करायला जातो किंवा कुत्र्यांची गणना करतो, तेव्हा वर्गातील 50-60 विद्यार्थ्यांचे भविष्य तो वाऱ्यावर सोडत असतो, हे समजून घेतले पाहिजे. गुणवत्तेचा अभाव आणि ढासळलेली शैक्षणिक पातळी यासाठी पालकांचा रोष आधीच शिक्षकांवर आहे. शिक्षकांना उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या असतात, त्यांना पगार जास्त आहे, त्यांना कामच काय असते? अशा प्रकारची चर्चा मंत्रालयापासून ते गावच्या चावडीपर्यंत रंगते. याच मानसिकतेतून त्यांना कुठलेही काम दिले तरी चालते, असा समज रूढ झाला आहे. यात काही अंशी वास्तव असले तरी, अशा काही अकार्यक्षम व कामचूकार शिक्षकांमुळे या ‘नोबेल प्रोफेशन’चे पावित्र्य मलीन होत आहे, विद्यार्थ्यांविषयी तळमळ असलेले बरेच शिक्षक प्रशासनाच्याही अवास्तव विळख्यात अडकले आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

काही शिक्षक शिकवत नाहीत, हे खरे मानले तरी त्यांच्याकडून ती कामे करून घेण्याची जबाबदारी ही प्रशासकीय यंत्रणेचीच नव्हे का? अशा कामचुकार शिक्षकांवर कारवाई करण्याऐवजी, सरसकट साऱ्याच शिक्षकांना अधिक अशैक्षणिक कामांत गुंतवणे म्हणजे ‘रोग रेड्याला आणि डाग पखाला’ यासारखे नव्हे का? जे शिक्षक प्रामाणिकपणे, तळमळीने पिढी घडवू इच्छितात, त्यांची या यंत्रणेत मोठी कुचंबणा होत आहे. या अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्याखाली त्यांचा उत्साह आणि सृजनशीलता मरत चालली आहे, हे कोण समजून घेणार? आज सरकारी शाळांसमोर खाजगी शाळांचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या अद्ययावत शाळांच्या आकर्षणापायी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या सातत्याने घटत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देण्याऐवजी, त्यांना सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचे ‘एजेंट’ बनवले जात असेल, तर या राज्याच्या साक्षरतेचे प्रमाण मिझोरम व केरळ सारखे कसे होईल, याचाही विचार केला पाहिजे. आपल्या राज्यात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवण्यासाठी एकीकडे शिक्षकांना घरोघरी जाऊन मुलांची, त्यांच्या पालकांची मनधरणी करावी लागते. त्यात अशी अशैक्षणिक कामे आली की शिक्षकांचे लक्ष अध्यापनावरून उडणे स्वाभाविक आहे.teachers remain guruji एकीकडे शाळा वाचवायच्या आणि दुसरीकडे शिक्षकांना शाळेबाहेर काढायचे, हा निव्वळ विरोधाभास आहे. जो घातक ठरणार आहे.

राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला या गर्तेतून बाहेर काढायचे असेल, तर कठोर निर्णयांची गरज आहे. शिक्षक हा राष्ट्राच्या जडणघडणीसाठी आवश्यक घटक असून, त्याच द्दष्टीकोनातून त्याच्याकडे बघितले गेले पाहिजे. सर्वेक्षण यंत्रणा राबवणारा तो कारकून नाही. तो दिवसभर शिकवत नाही म्हणून त्याला दुसरी कामे देणे ही प्रशासनाची सोय झाली. उलट शिक्षकाला संशोधनाची कामे करण्यास प्रोत्साहित करणे जास्त गरजेचे आहे. मध्यंतरी सोलापूर जिल्ह्यातील परितेवाडीच्या जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक रणजितसिंग डिसले यांनी तळमळीने घरोघरी जाऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत आणले, नाविन्यपूर्ण शिक्षण पध्दत राबविली. त्यांच्या या कामासाठी युनेस्कोने 2020 मध्ये त्यांना जागतिक पातळीवर पुरस्कृतही केले. तेव्हा मिळालेल्या सात कोटी रूपयांतून त्यांनी अर्धी रक्कम अंतिम फेरीतील इतर देशांच्या स्पर्धेकांना वाटून दिल्याने ते प्रकाशझोतात आले होते. पुढे प्रशासकीय यंत्रणेने त्यांची पार निराशा केली.

जनगणना, पशुगणना किंवा शौचालयांची मोजणी करणे हे शिक्षकांचे काम नव्हे, त्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. या कामासाठी बेरोजगार तरुणांचा वापर केल्यास त्यांना रोजगारही मिळेल आणि शिक्षकांचा वेळ विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यात सत्कारणी लागेल. ते तसे करीत नसतील तर त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई झाली पाहिजे. पण सरसकट साèया शिक्षकांना अशा सर्वेक्षणांच्या कामात जूंपणे कसे न्याय ठरेल? उन्नत माहिती तंत्रज्ञानाचा युगात ‘सरल’ सारखी पोर्टल्स अधिक सुटसुटीत करण्याचीही गरज आहे. माहिती भरण्यासाठी प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र ‘डेटा एन्ट्री ऑपरेटर’ची नियुक्ती होणेही आवश्यक आहे. जेणेकरून शिक्षकांना ही कारकुनी कामे करावी लागणार नाही. ‘आरटीई’ कायद्यानुसार दिलेल्या तीन अनिवार्य कामांव्यतिरिक्त शिक्षकांना कोणतेही चौथे काम दिले जाणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. अशा पध्दतीने अशैक्षणिक कामे पूर्णपणे बंद केल्यानंतरही जर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली नाही, तर मात्र शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक कामांचा जाब प्रशासकीय यंत्रणांनी खुशाल विचारावा. नव्हे, कामचुकार शिक्षकांवर कारवाई करावी, आमचे काहीच म्हणणे नाही.

शिक्षक हा समाजाचा कणा आहे, असे जर आपण मानतो तर हा कणा अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली वाकायला नको. तो वाकला तर समाज कोसळायला वेळ लागणार नाही. कुत्रे आणि शौचालये मोजण्याचे काम कोणीही करू शकेल, पण विद्यार्थ्यांची मने घडवण्याचे आणि त्यांना सुसंस्कृत नागरिक बनवण्याचे काम केवळ शिक्षकच करू शकतो. सरकारी यंत्रणांनी याचे भान ठेवले पाहिजे, नव्हे या परिस्थितीचे गांभीये समजून घेतले पाहिजे. शिक्षकांना पुन्हा एकदा ‘फळा आणि खडू’ यांच्याशी नाते जोडू द्या, अन्यथा आपण केवळ सुशिक्षित बेरोजगार आणि गुणवत्ताविहीन पिढीचे निर्माण करू. शिक्षकांना गुरुजीच राहू द्या, त्यांना सरकारी कारकून बनवू नका!