धान खरेदी केंद्राच्या संनियंत्रणासाठी आता जिल्हानिहाय दक्षता पथके

paddy procurement, शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या अनेक प्रकरणतून समोर आले आहे. धान खरेदी योजनेत पारदर्शकता, सुसुत्रता यावी तसेच खरेदी केंद्रांच्या प्रभावी संनियंत्रणाकरिता आता ५ सदस्यीय जिल्हानिहाय दक्षता पथके नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

 

 

केंद्र शासनाच्या हमी भाव योजनेअंतर्गत बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक या दोन अभिकर्ता संस्थांतर्गत कार्यरत कार्यरत उपअभिकर्ता संस्थांच्यामार्फत जिल्ह्यात धान खरेदी केली जाते. गत काळात धान खरेदी योजनेत मोठ्या प्रमाणत गैरप्रकार झाल्याचे पुढे आले आहे. खरेदीतील गैरप्रकाराला प्रतिबंध बसावा, प्रक्रियेत पारदर्शकता व सुसुत्रता यावी यासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी संनियंत्रणासाठी दक्षता पथके नियुक्त केली जाणार आहेत. या पथकात सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी अध्यक्ष राहतील. तर सदस्य paddy procurement,  म्हणून निरिक्षण अधिकारी, पुरवठा अधिकारी, गोदाम व्यवस्थापक यांचा समावेश राहणार आहे. धान, भरडधान्य खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, प्रामाणिकता, किमान आधारभूत खरेदी निकषांचे पालन, लाभार्थी शेतकर्‍यांना वेळेत व योग्य मोबदला सुनिश्चित करणे तसेच खरेदी प्रक्रियेदरम्यान अनियमितता व गैरव्यवहार टाळणे आदी बाबींसाठी पथक कार्य करेल.

अभिकर्ता संस्थांमार्फत नियुक्त खरेदी केंद्रांनी नोंदणी करतांना घेतलेले ऑनलाईन सातबारा उतार्‍यानुसार व प्रत्यक्ष गाव नमुना १२ (पिकपेरा) नुसार असलेल्या पिक नोंदणी. अभिकर्ता संस्थांमार्फत नियुक्त खरेदी केंद्रांकडुन नोंदणी केलेल्या सातबाराधारक शेतकर्‍यांचे आधारकार्ड व त्यांचे बँक खाते याचा तपशिल. संस्थेकडे झेड मशिनची उपलब्धता तसेच सर्व शेतकर्‍यांची नोंदणी ही पॉस मशिनव्दारे करण्यात आली आहे, याबाबतची पडताळणी करणे. विहीत नमुन्यात लेखा पुस्तके व अभिलेख जतन करण्यात आले आहेत का याची माहिती घेणे. खरेदी केंद्राकडे आवश्यक मूलभूत साधन सामुग्री ज्यामध्ये, मॉयश्वर मिटर, चाळणी, ताडपत्री, इलेक्ट्रानिक वजन काटा, संगणक, स्कॅनर असलेला स्मार्ट फोन, प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आदींचा समावेश असेल. शेतकर्‍यांनी विक्री केलेल्या शेतमालाची ऑनलाईन पावती संबंधीत शेतकर्‍यांना देण्यात आलेल्या आहेत याची तपासणी करणे. खरेदी केंद्रावरील इलेट्रॉनिक वजन काट्यांची वैध प्रमाणपत्रेही पथक तपासेल.