बसेसमध्ये आगीच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय, हे सुरक्षा फीचर्स अनिवार्य

fire-incidents-in-buses केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, भविष्यात स्लीपर कोच बस केवळ केंद्र सरकार किंवा मान्यताप्राप्त ऑटोमोबाईल कंपन्यांद्वारेच तयार केल्या जातील. याचा उद्देश स्लीपर बसेसमध्ये वारंवार होणाऱ्या आग लागण्याच्या घटनांवर अंकुश घालणे आहे.

 

 

गडकरी म्हणाले की, चालू स्लीपर बसांमध्येही आवश्यक सुरक्षा वैशिष्ट्ये लावणे बंधनकारक आहे. यात आग लागल्यास लगेच लक्षात येणारे अलार्म सिस्टीम, इमरजेंसी लाइटिंग, चालकाच्या झोपेची चेतावणी देणारा इंडिकेटर यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्व बसांमध्ये इमरजेंसी एग्झिट आणि इमरजेंसी हॅमरसारखी साधने अनिवार्य केल्या जातील. स्लीपर बसेस AIS-052 बस बॉडी कोडचे पालन करणार आहेत, जो राष्ट्रीय स्तरावर लागू असलेला अनिवार्य सुरक्षा आणि संरचनात्मक मानक आहे. fire-incidents-in-buses या कोडद्वारे भारतात तयार होणाऱ्या बसांची रचना, डिझाईन आणि सुरक्षितता सर्व उच्च मानकांनुसार ठरवली जाईल. यामुळे प्रवासी आणि चालक दोघांच्या सुरक्षिततेत मोठा सुधारणा होईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.

अद्याप गेल्या सहा महिन्यांत स्लीपर बसेसमध्ये सहा मोठ्या आग लागण्याच्या दुर्घटनांमध्ये तब्बल १४५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनांमध्ये बहुधा इमरजेंसी खिडक्या उपलब्ध नसणे, आग प्रतिबंधक साधनांची कमतरता आणि कर्मचारी प्रशिक्षणाचा अभाव आढळला आहे. याशिवाय, गडकरी म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लवकरच रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी ‘कॅशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट’ योजना सुरू करणार आहेत. या योजनेअंतर्गत, अपघात झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत प्रति पीडित १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार कॅशलेस पद्धतीने केले जातील. fire-incidents-in-buses तसेच, पीडितांना हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवणाऱ्या नागरिकांना गवर्नमेंटकडून रोख बक्षीस दिले जाईल.

रस्ते अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार वाहन-ते-वाहन (V2V) संवाद तंत्रज्ञान लागू करण्यावर काम करत आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे वाहन एकमेकांशी थेट संपर्क साधू शकतील आणि चालकांना आसपासच्या वाहनांची स्थिती, गती, ब्रेकिंग किंवा दृष्टिगोचर नसलेली वाहने याबाबत वास्तविक वेळेत सूचना मिळतील. यामुळे चालकांना योग्य वेळी आवश्यक पावले उचलता येतील आणि अपघातांची शक्यता कमी होईल. केंद्र सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे स्लीपर बसेस प्रवाशांसाठी सुरक्षित होण्याबरोबरच, रस्ते अपघातांवरही नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.