दिल्ली हायकोर्टाचा आरबीआयला दणका; डिजिटल लोन अ‍ॅप्सची चौकशी होणार

delhi high court नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सद्वारे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे आणि डेटा संरक्षणाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने बुधवारी याबाबत सुनावणी केली.

 

 

याचिका हिमाक्षी भार्गव यांनी दाखल केली असून, न्यायालयाने ही याचिका गंभीर चिंता निर्माण करणारी असल्याचे स्पष्ट केले. खंडपीठाने आरबीआयला निर्देश दिले की, डिजिटल कर्ज मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ अंमलात आणण्यासाठी केलेल्या कारवाईबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. यामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली, याची माहितीही समाविष्ट करावी, असे सांगितले आहे.याचिकेत आरोप करण्यात आले आहे की, काही डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अ‍ॅप्सना मोबाईल फोनच्या संपर्क यादी, कॉल लॉगसारख्या संसाधनांमध्ये प्रवेश मिळतो आणि अत्यंत वैयक्तिक व डिव्हाइस-स्तरीय डेटा गोळा केला जातो. कर्जदारांना सेवा मिळविण्यासाठी व्यापक आणि गोपनीय धोरणे स्वीकारण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे संमती अनैच्छिक बनते आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम १२ च्या विरुद्ध ठरते. तसेच, डेटा संकलनाची पद्धत कायदेशीर उद्देशांसह निगडित नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील कुणाल मदन आणि मनवे सरावागी यांनी याचिका सादर केली, तर वकील जैन आणि टीना देखील या सुनावणीत उपस्थित होते. दिल्ली हायकोर्टाने आरबीआय आणि केंद्र सरकारला विचारले की, डिजिटल लेंडिंग नियमांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे केली जात आहे, याची देखील स्पष्ट माहिती द्यावी.आता या प्रकरणी आरबीआय आणि केंद्र सरकारकडून उत्तर मिळाल्यानंतरच न्यायालय पुढील कारवाई करेल. या सुनावणीमुळे डिजिटल कर्ज अ‍ॅप्सच्या गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणावरील नियमांचे पालन किती प्रभावी आहे, याकडे देशातील वित्तीय क्षेत्र व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.